नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको वर्तमान परिवेशमा नयाँदिल्लीले नेपालसँग ‘सार्थक इन्गेजमेन्ट’ गर्न खोजेको भए पनि नेतृत्व तहमा खस्किएको विश्वास, पानी र सीमा विवादका पेचिला मुद्दा तथा राज्यको निरन्तरतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याले प्रष्ट पारेका छन् । ‘विगतको ब्यागेज छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिदेखि ईपीजी प्रतिवेदन, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमांकन, व्यापार–पारवहनका व्यावहारिक अवरोध र छोटो समयको भ्रमणबाट निकाल्न सकिने ठोस नतिजासम्मको विषयमा रहेर देशान्तरकर्मीमुक्तिबाबु रेग्मीले उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 

ad

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यकाल अब लगभग सात–आठ महिना भइसकेको छ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीलाई नयाँदिल्लीले कसरी हेरेको जस्तो लाग्छ ?

दिल्लीले पनि समग्र परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । भारत पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ, किनभने नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने भारतले जतिसुकै ‘नेभर फस्ट, लुक इस्ट’ वा ‘नेभरहुड फस्ट’जस्ता नीति र नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदैन र त्यो राम्रो देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, भारतमा एक किसिमको उत्सुकता र कौतुहल पनि छ । नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ पुस्ताको भनिने युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको सोच के हो, कार्यशैली कस्तो हो र कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विषयमा भारतमा चासो छ । नेपालसँग सार्थक ‘इन्गेजमेन्ट’ गर्ने चाहना त्यहाँ देखिन्छ । भारतले यसरी चासो र तत्परता देखाइरहेको बेला नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई कति उपयोग गर्न सक्छ, त्यो मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गम्भीर परिपक्वता, चातुर्य र कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्नेबारे एक किसिमको अड्कलबाजी र विश्लेषण त गर्न सकिन्छ । मैले त उहाँलाई सुरुदेखि नै ‘तिलस्मी पात्र’ भन्ने गरेको छु-नचिनेको मान्छेलाई के भन्ने ? कहिलेकाहीँ त राति–राति सामाजिक सञ्जालमा उहाँका स्टाटस आउँछन् । काम गर्ने शैलीका सन्दर्भमा उहाँका मन्त्रीहरूले नै भेट्न पाउँदैनन्, सांसदहरूले भेट्न पाउँदैनन् भन्ने गुनासो धेरैतिर सुनिन्छ । सबैले त्यही गुनासो गर्छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै सबै कुरा चलाइरहेको छ भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन् । उहाँले संविधान, आफ्नो पार्टी, विधि र विधान तथा संस्थागत प्रक्रियालाई कतिपय अवस्थामा खासै वास्ता नगरेजस्तो पनि देखिन्छ । तर, नमान्नु पनि पर्दैन कि भन्ने तर्क पनि छ, किनभने मतदाताले त्यस्तै स्वरूपमा भोट दिएका छन् । अभूतपूर्व भोट बालेनको नाममा, घण्टीको नाममा आएको छ । त्यो जनमतको शक्ति उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसमा मेरो शुभकामना छ ।

सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरूले ‘हामीसँग विगतको ब्यागेज छैन, हुँदैन’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले कस्तो कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ला ? तपाईंले यसलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ  ?

राज्यसत्ता सञ्चालनमा ‘हामीसँग विगतको ब्यागेज छैन’ भनेर पन्छिन मिल्दैन । यदि कसैले यसो भन्छ भने त्यो कूटनीतिक अपरिपक्वता हो । पुरानो राजनीतिक दलको विचारधारा वा कार्यशैलीसँग ‘मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता छैन’ वा ‘मेरो पार्टीको विगतको कमजोरीसँग म जोडिएको छैन’ भन्नसम्म अलिकति सकिएला । तर, राज्यसत्ता भनेको निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो । तपाईंले जति नै ‘होइन’ भने पनि आफ्ना पुर्खा, आफ्नो पुस्ता वा आफ्ना बाबुबाजे होइनन् भन्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न नि ! राज्यको हकमा पनि त्यस्तै हो ।

विगतका सरकारहरूले गरेका कामकारबाही, निर्णय, सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धता जे–जे छन्, तिनको दायित्व र अभिभारा राज्यले निरन्तरतामा बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट वर्तमान सरकार विमुख हुन मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा शब्द चयन गर्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा त्यस्तो सुनिएको हुन सक्छ, ‘हामी एक्स्ट्रा ब्यागेज बोक्दैनौँ, हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने शैलीमा । व्यक्तिगत रूपमा कुनै विषयमा संलग्न थिइनँ भन्न पाइन्छ, तर राज्यको विगतको जिम्मेवारी र निरन्तरतालाई अस्वीकार गर्न पाइँदैन । त्यसो भनियो भने त्यो कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व ठहरिन्छ र त्यसको मूल्य अन्ततः देशले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

तपाईंले नेपाली राजदूतका रूपमा यसअघि प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरूलाई सफल बनाउन तपाईंको भूमिका र अनुभव पनि छ । यतिबेलाको भ्रमणमा नेपालले कुन–कुन कुरालाई मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ?

हाम्रो प्राथमिकता तोकेर मात्र त सबै कुरा पूरा हुँदैन नि ! ताली बजाउन त दुई हात नै चल्नुपर्छ । हाम्रो चाहना त धेरै छन्, सीमा विवादको कुरा होस्, इपिजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह)को प्रतिवेदनको कुरा होस्, व्यापार घाटाको कुरा होस्, हवाई रुटको कुरा होस्, नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्ने कुरा होस् वा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा होस् । भारतसँग आर्थिक विकासमा व्यापक समझदारी बनोस्, ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा आएर लगानी गरून् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

ऊर्जा व्यापार र विशेषगरी पानीको उपयोगको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम र सन्धिबमोजिम नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर पानीलाई वरदानका रूपमा उपयोग गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, हाम्रो मात्रै चाहनाले त पुग्दैन, त्यसमा भारतका पनि आफ्नै दृष्टिकोण, प्राथमिकता र स्वार्थ हुन्छन् । उच्च तहको भेटघाटमा त्यही विषयमा गहिरो छलफल हुन्छ, जसमा तल्लो तहमा केही तयारी भएको छ वा वातावरण बनेको छ । ‘वान–अन–वान’ भेटवार्तामा हामीले आफ्ना चासो र सरोकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छौँ, ध्यानाकर्षण गराउन सक्छौँ र ‘यी विषयमा अविलम्ब वार्ता सुरु हुनुपर्छ, बैठक बस्नुपर्छ’ भनेर जोडदार माग गर्न सक्छौँ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, पछिल्लो समय नेतृत्व तहमा ‘कन्फिडेन्स’ र ‘ट्रस्ट’ (विश्वास)को स्तर जुन रूपमा खस्किएको छ, त्यसलाई पुनः विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसबाट भारतलाई पनि लाभ हुन्छ र नेपाललाई त स्वाभाविक रूपमा लाभ हुन्छ नै ।

तपाईंले नेतृत्व तहमा विश्वासको स्तर खस्किएको कुरा गर्नुभयो । त्यो विश्वासको संकटचाहिँ कुन समयदेखि वा कुन कारणले गहिरिएको मान्ने ?

यसको जरो खोज्दा एउटा मुख्य विषय नेपालको पानी र नदी बेसिनहरूसँग जोडिएको छ । भारतको ध्यान नेपालको पानीमा रहँदै आएको छ र उसले हाम्रा नदी उपत्यका तथा बेसिनहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखाउँदै आएको छ । कहिले कस्तो नीति, कहिले कस्तो अडानमार्फत ‘अन्यत्र कोही नआओस्, जे गरौँ मैले नै गरौँ, नेपालले सकेको आफ्नो पानी प्रयोग गरोस्, बाँकी तल्लो तटीय अधिकार र पानीको बाँडफाँटका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मेरै हो’ भन्ने खालको दृष्टिकोण देखिन्छ । तर, त्यो दृष्टिकोण गलत छ । भारतले आफ्नो यो परम्परागत सोचमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

मेरो त के प्रस्ताव छ भने, तेस्रो पक्ष वा दुवै देशले विश्वास गर्ने कुनै प्राविधिक निकाय वा कम्पनीलाई जिम्मा दिएर, परियोजना विकासका आधार र डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)लाई दुवै देशले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउँदा राम्रो हुन्छ । आज पानी कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा लागि अभिशापजस्तो बनेको छ, यदि सही ढंगले सहकार्य गर्न सकियो भने त्यही पानी वरदान बन्न सक्छ । अन्यथा हरेक वर्ष बाढी आउँछ, डुबान र कटान हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ, त्यसबाट नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि उत्तिकै नोक्सानी हुन्छ । सीमा पार गरिसकेपछि पानीले निम्त्याउने असर दुवैतिर पर्छ । त्यसैले भारतले हिजोको अडान र शैली बदल्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, भारतले विगतमा विभिन्न मञ्चहरू-जस्तै बिबिआइएन र बिमस्टेकमार्फत गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुनुपर्छ । विशेषगरी नेपाल र भुटानको ऊर्जा तथा व्यापारका लागि भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म सहज पहुँच र प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्ने, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिने कुरा छन् । पहिलेभन्दा केही एकीकृत जाँच चौकी बनेका छन्, मापदण्ड (स्ट्यान्डर्डाइजेसन)मा एकरूपता ल्याउने (हार्मोनाइज गर्ने) कुरा पनि भएका छन् । तर, व्यवहारमा अझै पनि धेरै झमेला बाँकी छन् । आज पनि हाम्रा कृषि उत्पादनको परीक्षण गराउन भनेर हरेक ट्रकको छुट्टाछुट्टै नमुना बोकेर कहिले पटना, कहिले कोलकाता त कहिले लखनउ धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यी व्यावहारिक अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री तहबाट धेरै पटक निर्देशन भएका छन्, तर त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालयले अपेक्षित उदारता र तत्परता देखाउन सकेको छैन । हवाई रुटको विषयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले प्रस्ताव र प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । बुद्धिस्ट सर्किट र रामायण सर्किटलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई, रेल र सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? यी प्रश्न हामीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र भारतले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ । नेपालले भनेर पनि नटुंगिएका विषयमा भारतले स्वयं अग्रसरता र जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ ।

 

अहिले सरकारलाई करिब दुईतिहाइको बलियो समर्थन र स्थायित्वको अवस्था छ । छिटो–छिटो सरकार फेरिन्छ कि भन्ने त्रास तत्कालका लागि टरेको छ । यो अवस्थालाई कसरी उपयोग गर्ने ? अनि यसपालिको भ्रमणमा चर्चामा रहेका हवाई रुट, रेलवे र सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता विषयले सार्थकता पाउँछन् त ?

हो, अहिले सरकारसँग एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ । स्थिर सरकार छ, छिनछिनमा सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने डर तत्काल छैन । अस्थिरताको त्यो चक्र केही हदसम्म थामिएको छ । यो अवसर हो, र यसलाई हामीले उपयोग गर्नैपर्छ । तर, यो अवसरको लाभ भारतले लिने कि नेपालले लिने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । भारतले त स्वाभाविक रूपमा आफ्नै राष्ट्रिय हितमा सहयोग र सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न खोज्छ । हामीले पनि ‘हाम्रो पनि यसमा यति कुरा छ, यो विषय सम्बोधन भएपछि मात्र सहकार्य सहज र दिगो हुन्छ’ भनेर स्पष्ट राख्नुपर्छ ।

सधैँ समस्यालाई ‘कार्पेटमुनि’ छोपेर राख्ने हो भने तल फोहोर थुप्रिँदै जान्छ र एक दिन दुर्गन्ध फैलिन्छ । अहिले सम्बन्धमा त्यस्तै अप्रिय वातावरण बनेको छ । त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर भारतलाई पनि छ र नेपाललाई पनि छ ।

जहाँसम्म हवाई रुट, रेलवे र सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता परियोजनाको कुरा छ, उच्च राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा हुने छलफलले सकारात्मक वातावरण बनाउँछ । नेतृत्व तहमा विश्वास र आत्मविश्वासको स्तर बलियो भयो भने त्यसपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा तल्लो तहको कर्मचारीतन्त्रले चाहेर पनि अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय निकै बलियो र संस्थागत रूपमा खारिएको संयन्त्र हो, बेलायती शासनकालदेखिको परम्परा बोकेको यो संरचना कामका मामिलामा निकै कठोर र प्रक्रियामुखी हुन्छ । हामीले विगतमा धेरै अनुभव गरेका छौँ, कहिले फाइल जाँच्ने नाममा अड्किन्छ, कहिले प्रक्रियामै अल्झिन्छ । हामीले पठाएका कतिपय विषय वा पत्रहरूमा त लामो समयसम्म जवाफै आउँदैन । तर, अर्कोतर्फ कतिपय सन्दर्भमा लैनचौरस्थित दूतावासदेखि नयाँदिल्लीसम्म छिट्टै चर्चा सुरु हुने अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैले संस्थागत संवाद, स्पष्ट अभिलेख र निरन्तर फलो–अप अत्यन्त जरुरी छ ।

हाम्रो आफ्नै संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) कति बलियो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि छ । तपाईंले देख्नुभएकै होला, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको ‘वान–अन–वान’ वार्तामा समेत उहाँको पछाडि वा छेउमा ‘नोट–टेकर’ बसेको हुन्छ । वार्ताअघि विगतका बैठकमा के–के कुरा भएका थिए त्यसको पूरा ब्रिफिङ लिइन्छ, वार्तामा भएका विषय टिपोट गरिन्छ र वार्तापछि ‘डिब्रिफिङ’ गरिन्छ । त्यहाँ कडा संस्थागत प्रणाली छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो प्रणाली कमजोर छ । जो भ्रमणमा जान्छ, उसले कुरा आफैँमा सीमित राख्ने, ‘मैले गरेँ, मैले सुधारेँ’ भन्ने तर के–के कुरामा के प्रतिबद्धता भयो भन्ने अभिलेख र संस्थागत निरन्तरता नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई हामीले अनिवार्य रूपमा सुधार्नुपर्छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू भ्रमणमा जाँदा कहिले के उपहारको कुरा उठ्ने, कहिले प्रचण्डजीको पालामा ‘मुर्रा राँगा’को प्रसंगजस्ता सानातिना विषयमा चर्चा हुने, यस्ता कुराले हाम्रो नेतृत्व सानातिना विषयमै अल्झियो कि भन्ने भान पार्छ । त्यसमाथि हामीमा एक किसिमको हीनताबोध वा लघुताभास पनि देखिन्छ, सबै कुरा भारतले नै गरिदिन्छ वा भारतले नै बिगार्छ÷बनाउँछ भन्ने मानसिकता । यो यथार्थ होइन । भारत आफैँ पनि आफ्नै आन्तरिक र बाह्य समस्यामा व्यस्त हुन्छ; सधैँ नेपालकै विषयमा मात्र सोचिरहने अवस्था हुँदैन । त्यसैले हामी आफैँले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।

परराष्ट्र नीति भनेको दल विशेषको होइन, राष्ट्रको नीति हो । प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको नेता हो, जसले सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । संसद्, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण देशलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइको बहुमत छ, तर त्यसमा घमण्ड गर्नु हुँदैन । विगतमा पनि प्राविधिक रूपमा दुईतिहाइ वा बलियो बहुमत भएका सरकारहरू थिए, तर त्यतिबेला पनि भारतले हाम्रा सबै आग्रह सहजै मानेको थिएन र समस्या बल्झिँदै गए । त्यसैले विगतका कमजोरी र त्रुटिबाट सिकेर राष्ट्रले ठोस प्रतिफल पाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

 

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ, तर भारतले अझै बुझेको छैन । अहिले दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको बेला नेपालले यो विषयलाई दिल्लीसमक्ष कसरी राख्ने र निर्णायक बनाउने ?

उच्च तहको भेटवार्तामा यस विषयमा स्पष्ट र सशक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ । मैले सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएको छु कि दुवै देशले आफ्ना विश्वासिला र योग्य व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेर गठन गरेको संयन्त्रले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्नै नमान्नु कूटनीतिक रूपमा उचित होइन । यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतको छविलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

इपिजी प्रतिवेदन कुनै बाध्यकारी कानुनी दस्ताबेज होइन, त्यो त केवल एक सन्दर्भ सामग्री हो । त्यसमा भएका जुन सुझाव नेपाल वा भारतलाई उपयुक्त लाग्छन्, सरकारले ग्रहण गर्न सक्छ र जुन उपयुक्त लाग्दैनन्, त्यसलाई छोड्न वा परिमार्जन गर्न सक्छ । यस्तो व्यावहारिक दस्ताबेज बुझ्नै आनाकानी गर्नु कुन कूटनीति हो ? यो विषय उठाउँदा कूटनीतिक वृत्तमै हाँसो उठ्ने अवस्था छ । त्यसैले नेपालले यो विषयलाई स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र संवेदनशील ढंगले राख्नुपर्छ ।

 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादका विषयलाई यसपालिको भ्रमणमा नेपालले कसरी उठाउनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ?

सीमासम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक अभिलेख र प्रोटोकलहरू स्पष्ट छन् । अन्य धेरै खण्डमा डिजिटल म्यापिङ र नापजाँचको काम अघि बढे पनि सुस्ता क्षेत्र र कालापानीभन्दा माथि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रको सीमांकन टुंग्याउन बाँकी छ भन्ने कुरा दुवै देशका संयन्त्र र उच्चस्तरीय समझदारीमा उल्लेख छ । सचिवस्तरीय वार्तामार्फत सहमति जुटाएर त्यसलाई टुंग्याउने विषय अभिलेखमै छ ।

तर, पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै यात्रा वा व्यापार मार्ग (ट्रेड रुट) विस्तार गर्नेजस्ता गतिविधिमार्फत भारतले एकतर्फी रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । लामो समयदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तर्क गर्दै एकतर्फी व्यवहार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र छिमेकी सम्बन्धका हिसाबले उचित होइन । दुवै देशले आ–आफ्ना ऐतिहासिक, नक्सा र प्रमाणहरू लिएर टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, भारतले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दा देखाएको उदारता र समुद्री सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला स्वीकार गरेर टुंग्याएको दृष्टान्त छ । मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । ‘म समस्या समाधान गर्छु’ भन्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । ‘म नेपालको विषयलाई टार्दै जान्छु, वार्ता नै गर्दिनँ’ भन्ने शैली अपनाइयो भने त्यो परिपक्व कूटनीति मानिँदैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको संवादहीनता र अविश्वासलाई नेतृत्व तहको भ्रमणले कस्तो भूमिका खेल्ला ? विगतमा जम्बो टोली जाने र हप्तौँसम्म बस्ने चलन थियो, तर यसपालि प्रधानमन्त्री करिब दुई दिन (करिब २४–२५ घण्टा) मात्र बसेर फर्किने कुरा छ । छोटो समयको बसाइले कस्तो सन्देश दिन्छ ?

उच्च तहको भ्रमणले संवादहीनता तोड्न र कम्तीमा एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ (नयाँ सुरुवात) गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, एकपटकको भ्रमणले मात्र पुग्दैन, त्यसपछिको कूटनीतिक प्रयास निरन्तर (कन्टिन्युसनमा) जारी रहनुपर्छ । विगतमा हाम्रो अस्थिरताका कारण निरन्तरता टुट्यो, आज एक प्रधानमन्त्री, ६ महिना वा एक वर्षमै अर्को सरकार बन्ने अवस्थाले नीति र संवाद दुवैमा अवरोध ल्यायो । अब स्थायित्वको समयमा विगतका कमजोरीबाट सिकेर निरन्तरता दिनुपर्छ ।

जहाँसम्म भ्रमणको अवधि छोटो हुने कुरा छ, धेरै दिन बस्ने वा थोरै दिन बस्ने भन्ने कुराले मात्र अर्थ राख्दैन, मुख्य कुरा समयको सदुपयोग र प्राप्त हुने नतिजा हो । दुई दिन वा २४–२५ घण्टाको बसाइमा पनि ठोस बैठकहरू हुन सक्छन् र त्यसबाट परिणाम निकाल्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच तल्लो तहमा विभिन्न संयन्त्रहरू सक्रिय छन् । ती संयन्त्रलाई चलायमान बनाउने र तिनमा अड्किएका गाँठा फुकाउन उच्च नेतृत्व तहबाट स्पष्ट निर्देशन र संयन्त्र बनाउने काम हुन सक्यो भने समय छोटो भए पनि त्यसको सार्थक अर्थ रहन्छ ।

 

छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

हामीले अघि पनि चर्चा गर्‍यौँ-देशका जे–जे समस्या छन्, ती कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । नराखेसम्म अर्को पक्षले ‘सबै ठीकठाक चलिरहेको छ, संयन्त्रले सम्हालेको छ’ भन्ने बुझ्छ । समस्या नै छैन भने किन टाउको दुखाउने भन्ने सोच आउँछ । के–के विषयमा समस्या छ, कहाँ अवरोध छ र नेपालको सरोकार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । आफैँभित्र हीनताबोध वा लघुताभास राख्ने होइन, आत्मविश्वास र स्पष्टताका साथ राष्ट्रको कुरा राख्नुपर्छ ।

 

अन्तिममा, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयबाहेक दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध, आवतजावत सहजता र सीमा नाकामा नेपाली नागरिकले भोग्ने व्यावहारिक समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्न यो भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने ?

नेतृत्व तहमा विश्वास र आत्मविश्वास बढ्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव जनस्तरका धेरै व्यावहारिक विषयमा पनि क्रमशः पर्दै जान्छ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकले भोग्ने केही संवेदनशील र व्यावहारिक बाध्यता पनि छन् । नेपाल र भारत दुवै देशको कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिँदैन । तर, रोजगारी वा मौसमी कामका लागि भारत जाने कतिपय नेपाली नागरिकले त्यहाँ दैनिक गुजारा वा सस्तो रासन सुविधाका लागि आधार कार्ड बनाउने, कतिपयले मतदाता परिचयपत्रसम्म बनाउने गरेका घटना देखिन्छन् । पछि सीमा नाकामा फर्किंदा दोहोरो कागजात वा परिचयपत्र भेटिए कानुनी कारबाही वा हिरासतमा पर्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैगरी, भारतबाट आएका व्यक्तिको हकमा पनि कानुनविपरीत नागरिकता लिएको पाइए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । यस्ता संवेदनशील र व्यावहारिक समस्यालाई कसरी व्यवस्थित र मानवीय बनाउने भन्ने विषयमा पनि संवाद आवश्यक छ । इपिजी प्रतिवेदनमा पनि सीमावर्ती आवतजावत, श्रम र जनस्तरका चासोलाई सहज बनाउने सन्दर्भहरू जोडिएका थिए । नेपालमा किन बेलाबखत भारतप्रति असन्तोष वा नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ र जनस्तरमा सहजता ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुवै पक्ष खुला र गम्भीर छलफलमा जानुपर्छ । समस्या छ भने समाधान पनि अवश्य छ । समस्या छैन भनेर आँखा चिम्लिने हो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ ।