राष्ट्रिय सभा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो । कानुन निर्माण, संविधानको कार्यान्वयन र सरकारका कामको निगरानीमा यसको आफ्नै संवैधानिक भूमिका छ । तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीचको कार्यक्षेत्र, सरकारको प्रतिनिधित्व तथा सदनप्रतिको कार्यकारीको दृष्टिकोणलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस आफैँ पनि विशेष महाधिवेशन, नियमित महाधिवेशन, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवाद र पार्टीभित्रको बढ्दो ध्रुवीकरणका कारण संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका, सरकारसँगको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सभाको गरिमा र अधिकार, कांग्रेसभित्रको विवाद, सम्भावित विभाजनको जोखिम तथा आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीलाई कस्तो दिशामा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतकपदमबहादुर परियारसँग देशान्तरकर्मीमुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय सभाको अहिलेको मुख्य भूमिका के हो ?
राष्ट्रिय सभा आफैँमा प्रबुद्ध वर्गको सभा हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयक हुन् वा सरकारले दर्ता गरेका विधेयक, तिनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारी हो । हामीले यही भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि सरकारका विधेयकमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव राख्ने, छलफल गराउने र विधेयकलाई अझै परिपक्व बनाएर अघि बढाउने काममा सक्रिय छौँ । सरकारले ल्याएका सबै कुरा खराब हुन्छन् भन्ने होइन । राम्रा कुरा छन् भने हामी समर्थन गर्छौं । तर राज्यको हितभन्दा बाहिर जाने, स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने वा दीर्घकालमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने प्रावधान छन् भने त्यसमा सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रो दायित्व हो ।
राष्ट्रिय सभा प्रबुद्ध वर्गको सभा भनिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई छायामा पारिरहेको हुन्छ नि, किन ?
हाम्रो संसदीय अभ्यास लामो भइसकेको छ । २०४७-४८ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा धेरै वर्ष बितिसके । हामीले पटक-पटक निर्वाचन गरेका छौँ, संसद् चलाएका छौँ । तर संसदीय अभ्यास, संसदीय मर्यादा र एकअर्काप्रतिको सम्मानको संस्कार भने अझै पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको छैन कि भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभाको छायामा परेको, सिनियर सदनलाई कम महत्त्व दिइएको वा त्यसको प्रभाव कम भएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । तर म करिब साढे दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा छु । मेरो अनुभवमा राष्ट्रिय सभा त्यति निष्क्रिय छैन । प्रतिनिधिसभाको प्रभावमा परेर आफ्नो भूमिका गुमाएको पनि छैन । हामी समयमै बैठक सुरु गर्छौं । विधेयकमाथि छलफल गर्छौं । आवश्यक संशोधन गर्छौं । कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकलाई अझै राम्रो बनाएर पठाएका छौँ ।
त्यसको ठोस उदाहरण के छन् ?
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक एउटा उदाहरण हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमा कतिपय विषय राष्ट्रिय हित र कर्मचारीको समग्र संरचनासँग जोडिएका सवालमा ठीक ढंगले सम्बोधन नभएको अवस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा सबै दलले बसेर छलफल गर्यौँ र त्यसलाई धेरै हदसम्म सुधार गरेर पठायौँ । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकमा पनि हामीले त्यही ढंगले काम गरेका छौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनका सन्दर्भमा पनि सरकारले विभिन्न प्रावधान ल्याएको थियो । त्यहाँ आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषय थिए । हामीले ती विषयमा छलफल गर्यौँ र सरकारलाई पनि आवश्यक सुधारका लागि सहयोग गर्यौँ ।
हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई असफल बनाउने होइन । देशको हितमा कानुन बनाउने हो । सरकारले राम्रो काम गर्छ भने सहयोग गर्ने र गलत काम गर्न खोज्छ भने सचेत गराउने हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको भूमिका फरकचाहिँ के हो ?
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको भूमिका स्वभावैले बढी प्रत्यक्ष हुन्छ । सरकार बनाउने, बजेट र कार्यक्रम ल्याउने तथा पारित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा बढी शक्तिशाली देखिनु स्वाभाविक हो । तर कानुन निर्माणका सवालमा दुवै सदनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन र राज्यका दीर्घकालीन नीति तथा कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका कम छैन । राष्ट्रिय सभालाई केवल प्रतिनिधिसभाको सहायक सदनका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । यसको आफ्नै संवैधानिक भूमिका र गरिमा छ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको प्रतिनिधित्व छैन । सरकारसँग काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
यो विषय आफैँमा रोचक छ । हामीले सरकारलाई सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ-राष्ट्रिय सभामा सरकारको प्रतिनिधि छैन भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
सरकारले ल्याएका राम्रा काममा राष्ट्रिय सभाले दल नहेरी समर्थन गर्छ । विधेयक राष्ट्रिय हितमा छ भने प्रतिपक्षमा छौँ भनेर विरोध गर्दैनौँ । तर राज्यको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रावधान ल्याइयो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
सरकार पनि अहिले त्यो कुरामा धेरै हदसम्म विश्वस्त भएको मैले पाएको छु । सुरुमा सरकार बनेपछि केही असहजता थियो । राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको कारण सरकार अलि त्रसितजस्तो देखिन्थ्यो । तर हामीले जिम्मेवार ढंगले काम गर्दै गएपछि सरकार पनि विश्वस्त हुँदै गएको छ ।
केही विषयमा राष्ट्रिय सभा र सरकारबीच टकराव पनि देखियो नि ?
केही विषयमा टकराव नभएको होइन । विशेषगरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको नियमावलीको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान राखेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हौँ । हामी सरकारसँग अनावश्यक टकराव चाहँदैनौँ । तर राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिका, कानुन निर्माणको जिम्मेवारी र सरकारको निगरानी गर्ने अधिकारलाई कमजोर पार्ने काम भयो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नैपर्छ । त्यसैले केही विषयमा टसल भएको हो । तर समग्रमा सरकारसँग असाध्यै ठूलो टकरावको स्थिति छ भन्ने म मान्दिनँ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभालाई कम महत्त्व दिएको हो ?
केही व्यवहारले त्यस्तो प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको एक सदस्यको पद लामो समयदेखि खाली छ । सरकारले अहिलेसम्म त्यसका लागि सिफारिस गरेको छैन ।
मैले व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रिय सभामै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे प्रश्न गरेको छु । किन सिफारिस भएन ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।
अर्को एक सदस्यको सिट पनि खाली छ । त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । कानुनले निश्चित समयभित्र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबारे पनि मैले सदनमा प्रश्न दर्ता गराएको छु । त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । तर म यसलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा हेर्न चाहन्नँ । सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कतिपटक उपस्थित हुनुभएको छ ?
मेरो सम्झनामा एकपटक उपस्थित हुनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभएको थियो । बजेटका सन्दर्भमा भने उहाँ आउनुभएको मलाई सम्झना छैन । सायद दुईपटक हुन सक्छ, तर मेरो सम्झनामा स्पष्ट रूपमा रहेको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलाको हो ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूबीच सम्बन्ध कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा सम्बन्ध निकै राम्रो छ । सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दलहरू, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलबीच राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल हुने गरेको छ । हामी धेरै विषयमा बसेर छलफल गर्छौं । बजेट पारित गर्ने विषय होस् वा नीति तथा कार्यक्रम, सरकार अलि फरक ढंगले आयो भनेर राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ । राजनीतिक फन्डाबाजी आफ्नो ठाउँमा होला । तर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने विषयले राज्यलाई नै अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।
प्रतिपक्षीको संख्या पनि सानो छ । सबै मिल्दा पनि प्रभाव सीमित हुँदैन ?
राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको आँखाबाट मात्र हेर्नुहुँदैन । प्रतिनिधिसभा राजनीतिक रूपमा बढी प्रत्यक्ष सदन हो । त्यहाँ सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा भने अलि फरक प्रकृतिको सदन हो । यहाँ विधेयकको दीर्घकालीन प्रभाव, संविधान, संघीयता र राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने अवसर हुन्छ । त्यसैले संख्या सानो भयो भन्दैमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका सानो हुँदैन । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदन हो ।
मन्त्रीहरूसँगको समन्वय कस्तो छ ?
सबै मन्त्रीको कार्यशैली एउटै छैन । कतिपय मन्त्री असाध्यै संवाद गर्न सक्ने र समन्वयकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफैँ आएर ‘संसदीय दलका नेताज्यू, प्रमुख सचेतकज्यू, यो विषय यसरी सम्बोधन गरौँ’ भनेर छलफल गर्नुहुन्छ ।
तर केही मन्त्रीको व्यवहार ठीक उल्टो पनि छ । सदनमै आएर सांसदलाई थर्काउने, ‘तपाईंहरूले पढेकै रहेनछ’ भन्ने, प्रश्न सोधेकै कारण ‘अबदेखि यस्तो प्रश्न नसोध’ भन्ने शैली पनि देखिएको छ । त्यसरी प्रस्तुत हुने मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा संविधान र कानुनको आधारभूत कुरा नबुझेको जस्तो लाग्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
हामी धैर्य र शालीनतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ । मन्त्रीले जस्तो व्यवहार गरे पनि हामी आफ्नो संसदीय मर्यादा छाड्दैनौँ । संविधान के हो, कानुन के हो, हाम्रो शासन प्रणाली कसरी चलेको छ भन्ने कुरा मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । तत्काल सबै कुरा बुझाउन सकिएन भने पनि समय आउँछ । राजनीति भनेको निरन्तर संवाद हो । हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्छौं । तर राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पर्ने कुरा आयो भने त्यसमा सम्झौता गर्दैनौँ ।
अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतितिर जाऔँ । तर अहिले कांग्रेस हुँ भन्नेहरूलाई ‘विशेष महाधिवेशन’ पक्ष वा ‘नियमित महाधिवेशन’ पक्ष भनेर प्रश्न गरिन्छ, तपाईं कुन पक्षमा हुनुहुन्छ ?
म नेपाली कांग्रेसको पक्षमा छु । म कुनै व्यक्ति वा गुटको पक्षमा होइन, कांग्रेसको पक्षमा छु । राजनीतिक दलको जीवनमा यस्ता घटनाक्रम भइरहन्छन् । कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने पनि विभिन्न समयमा विभाजन, विवाद र संकट आएका छन् । कुनै समय ठूलो संकटजस्तो देखिएका विषय समयसँगै समाधान भएका छन् । त्यसैले अहिले पनि विवाद भयो भन्दैमा कांग्रेसको भविष्य सकियो भन्ने होइन । मुख्य कुरा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।
अहिले कांग्रेसको मूल समस्या के हो ?
समस्या समाधान गर्ने कि अझै बल्झाउने भन्ने हो । राष्ट्रिय सम्मेलन, भेला वा यस्ता गतिविधि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भइरहने कुरा हुन् । हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भइरहेका छन् र भोलि पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन । तर ती गतिविधि समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । गाँठो फुकाउने कि अझै गाँठो पार्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि विषय पुगेको छ । एउटा जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टी अदालतको निर्णय पर्खेर सम्पूर्ण रूपमा रोकिएर बस्न सक्दैन ।
त्यसो भए अदालतको मुद्दाका कारण कांग्रेसका गतिविधि रोकिँदैनन् ?
रोकिँदैनन्, रोक्नु पनि हुँदैन । कांग्रेस जीवन्त पार्टी हो । आफ्नो गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । जहाँ संवाद आवश्यक छ, त्यहाँ संवाद गर्ने । जहाँ सहमति आवश्यक छ, त्यहाँ सहमति खोज्ने । आवश्यक परे केही कदम पछाडि हटेर भए पनि निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । तर एउटा विवादका कारण पार्टीका सबै गतिविधि थाँती राख्ने कुरा सम्भव छैन । अझ अहिले त केही महिनापछि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अर्जेन्ट समयमा कांग्रेस केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा वा विवादका कारण रोकिएर बस्न सक्दैन ।
कांग्रेस फुट्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेस फुट्नु हुँदैन । कांग्रेस दुईवटा पार्टी हुन सक्दैन । आन्तरिक विवाद छन् । रस्साकसी पनि छ । केही नेताहरूका आफ्ना आकांक्षा छन् । तर त्यसैका आधारमा पार्टी विभाजनतर्फ जानुहुँदैन । मैले सभापति र महामन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । उहाँहरूमा कांग्रेस फुट्दैन भन्ने आत्मविश्वास छ । विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा छ । तर केही व्यक्तिले जानाजान समस्या जटिल बनाउने प्रयास गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।
अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको कांग्रेस जनतातिर फर्किएको कांग्रेस हुनुपर्छ । भुइँतिर फर्किएको कांग्रेस हुनुपर्छ । जनताको कुरा सुन्ने कांग्रेस हुनुपर्छ ।
पछिल्ला २०-२५ वर्षमा हामीले काठमाडौंकेन्द्रित कांग्रेस बनायौँ । जिल्लाबाट नेताहरू काठमाडौं आउने, काठमाडौंका नेताहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही लिएर जिल्लामा जाने प्रवृत्ति विकास भयो । अब त्यो बदल्नुपर्छ ।
कांग्रेस गाउँमा जानुपर्छ । गाउँका जनताको जीवनसँग जोडिनुपर्छ । जनताको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जीवनका समस्या र आकांक्षासँग कांग्रेसको संगठन जोडिनुपर्छ ।
संगठनमा कस्तो परिवर्तन चाहिन्छ ?
वडा, गाउँ र टोलसम्म नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । युवालाई तत्काल अवसर दिनुपर्छ । महिलालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । महाधिवेशन केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम हुनुहुँदैन । यसले पार्टीको संगठनात्मक चरित्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अन्य राजनीतिक दलसँग वैचारिक बहस गर्न सक्ने, उनीहरूका गलत कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने र जनताले विश्वास गर्न सक्ने कांग्रेस चाहिएको छ ।
त्यसका लागि अहिलेको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ ?
अहिलेको नेतृत्वले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । हामी संसदीय मोर्चामा काम गरिरहेका छौँ । अरू साथीहरू संगठनको मोर्चामा काम गरिरहेका छन् । सबैले आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र महत्वाकांक्षालाई केही हदसम्म त्याग्नुपर्छ । राजनीतिक दल भनेको व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठाभन्दा ठूलो कुरा हो । कांग्रेसले आफ्नो इतिहास सम्झनुपर्छ । पञ्चायतको ३० वर्षे कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता एउटै मोर्चामा उभिएका थिए । त्यतिबेला कसैले ‘मलाई यो पद पुगेन’ वा ‘मेरो महत्वाकांक्षा पूरा भएन’ भनेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग भएको थिएन ।
आज पनि पार्टीलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न त्यस्तै त्याग र एकता आवश्यक छ ।
तपाईंलाई कांग्रेस अहिले कमजोर भएको महसुस हुन्छ ?
कांग्रेसको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेछ । हामी अहिले त्यस्तो अवस्थामा छैनौँ, जहाँ आफूलाई ढुक्क भएर सबै कुरा ठीक छ भन्न सकियोस् । तर कमजोर भएको अवस्थामा निराश भएर बस्ने होइन । यही अवस्थालाई सुधार गरेर कांग्रेसलाई देशको नम्बर एक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने हो । त्यसका लागि सबै नेता-कार्यकर्ताले आफ्नो लोभ, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षालाई केही हदसम्म त्याग्नुपर्छ । नेतृत्वप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । नेतृत्वलाई पनि कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दियो भने के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ । अदालतले अन्तिम निर्णय गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि केही मनमुटाव रहन सक्छन् । तर त्यसलाई लिएर पार्टी विभाजनतर्फ जानुहुँदैन । वास्तविक राजनीतिक निर्णय महाधिवेशनले गर्छ । अदालतको निर्णयपछि विषयलाई महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ । कार्यकर्तामाझ के भयो, कसरी भयो, कसको भूमिका रह्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई सचेत बनाउनुपर्छ । त्यसपछि महाधिवेशनले त्यसबारे निर्णय गर्छ ।
त्यसो भए अन्ततः कांग्रेसको भविष्यप्रति तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?
म आशावादी छु । कांग्रेसको इतिहास लामो छ । यो देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसले खेलेको भूमिका पनि ठूलो छ । यति ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको पार्टी केही नेताका व्यक्तिगत कमजोरी, लोभ वा महत्त्वाकांक्षाको सीमाभित्र बाँधिनुहुँदैन ।
कांग्रेसमा विवाद हुन्छन्, तर संवादबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ । पार्टी रोकिएर बस्न सक्दैन । अगाडि बढ्नैपर्छ । अबको कांग्रेस जनताको कांग्रेस हुनुपर्छ । गाउँको कांग्रेस हुनुपर्छ । युवाको कांग्रेस हुनुपर्छ । महिलाको कांग्रेस हुनुपर्छ । वैचारिक रूपमा बलियो कांग्रेस हुनुपर्छ । सबै नेता-कार्यकर्ताले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पार्टीलाई माथि राख्न सके, नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सके र कार्यकर्ताले नेतृत्वमाथि विश्वास गर्न सके अहिलेको समस्याको समाधान सम्भव छ । कांग्रेस निरन्तर अघि बढ्नुपर्छ । रोकिएर होइन, संवाद गर्दै, सुधार गर्दै र जनतासँग जोडिँदै अघि बढ्नुपर्छ ।
Facebook Comments