काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी तथा सम्भावित कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको छ। उक्त छलफलमा निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै समयमा गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूको धारणा लिइनेछ।

ad

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पहिले सकिने भएकाले सोहीअनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

पौडेलका अनुसार स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा समाप्त हुँदैछ। तर प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल भने २०८४ मंसिरसम्म रहनेछ। त्यसैले दुवै तहको निर्वाचन एकै समयमा गराउनु व्यावहारिक नहुने उनको भनाइ छ।

'प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल वैशाखमा सकिने भएकाले निर्वाचन आयोगले त्यसभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ,' पौडेलले भने।

उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउँदा कार्यकाल सकिएका स्थानीय तह लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुन सक्ने भन्दै त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत असर पार्न सक्ने बताए।

'सबै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुन दिनुपर्छ। प्रदेशको कार्यकाल बाँकी रहने र स्थानीय तहको सकिने अवस्थामा दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन,' उनको भनाइ छ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाखमा सकिँदैछ। प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल भने सोही वर्षको मंसिरमा पूरा हुनेछ। दुई तहको कार्यकाल समाप्त हुने समयबीच करिब छ महिनाको अन्तर छ।

यही समयान्तरलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगबीच छलफल भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयमा मुख्यतः दुईवटा विकल्पमाथि विचार भइरहेको छ।

पहिलो विकल्पअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएपछि २०८४ असोजमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गराउने प्रस्ताव छ। यसो गर्दा वैशाखमा कार्यकाल सकिएका स्थानीय तह असोजसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन्। संविधानले स्थानीय तहलाई छ महिनाभन्दा बढी समय रिक्त राख्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले असोजमा निर्वाचन गर्दा संवैधानिक सीमा ननाघ्ने सरकारी बुझाइ छ। यद्यपि यस अवधिमा स्थानीय सेवाप्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ।

दोस्रो विकल्पमा २०८४ चैतमै दुवै तहको निर्वाचन गर्ने विषय समेटिएको छ। यसअनुसार स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिले वैशाखदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरदेखि सुरु हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन गराउँदा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ।

यसअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट गरी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयबारे सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका थिए।

आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गर्न लागेको छलफललाई निर्वाचनको सम्भावित मिति र कार्यतालिका निर्धारणका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मंसिर ४ गते हुने छलफलमा दलहरूले राख्ने धारणाले आगामी निर्वाचनको ढाँचा तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर कांग्रेसले भने दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउनेभन्दा कार्यकाल समाप्त हुने समयअनुसार निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।