मुलुकको राजनीति यतिबेला गम्भीर प्रशासनिक, न्यायिक र राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर सत्तारूढ दल र सरकारका कदमहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कातिर प्रहरी प्रशासनमा नियोग तथा सरुवाका विवाद, न्यायपालिकाभित्रको मर्यादा र पदोन्नतिका प्रश्न तथा सुशासनका मुद्दाहरू पेचिला बनेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री रामहरि खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशान्तर साप्ताहिकमा यहाँलाई स्वागत छ । साथै, तिहारको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । 

ad

नमस्कार, धन्यवाद । देशान्तर साप्ताहिकका सम्पूर्ण पाठकवर्ग तथा देश-विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमाथि वित्तीय लेनदेनको आरोप सतहमा आएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हेर्नुहोस्, यस्ता आधारहीन र अर्थहीन कुराहरूमा केन्द्रित हुनुको कुनै राजनीतिक औचित्य छैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक जगमा उभिएको पार्टीलाई कसैले खरिद-बिक्री गर्न सक्छ भन्ने सोच्नु नै हास्यास्पद कुरा हो । कांग्रेस कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठान वा खरिद-बिक्री हुने वस्तु होइन । यो त विचार, निष्ठा र अविचलित आस्थाका आधारमा निर्मित राजनीतिक आन्दोलन हो ।

हामीले इतिहास बिर्सनुहुँदैन । पञ्चायतकालको कठोर दमनका बीच हाम्रा हजारौँ कार्यकर्ताले सहादत प्राप्त गरे, गोली हानेर हत्या गरियो, तर उनीहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थालाई कसैले खरिद गर्न सकेन । तत्कालीन शासकहरूले अनेकौँ प्रलोभन देखाएर निष्ठावान् नेता-कार्यकर्तालाई किन्ने प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर प्रजातन्त्रप्रतिको अठोट, नागरिक समाजप्रतिको दायित्व, र राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा कहिल्यै बिक्री भएन ।

अहिले बजारमा फैलाइएका यस्ता हावादारी कुराहरू कांग्रेसलाई कमजोर देखाउने नियोजित षड्यन्त्र मात्र हुन् । मौसमअनुसारका बाजा बजाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने खेल कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । आजको दिनमा पनि राजनीतिक रूपमा सत्तारूढ दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग सैद्धान्तिक र सांगठनिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य केवल नेपाली कांग्रेससँग मात्र छ । न नेकपा, न एमाले, न त कुनै नयाँ उदाएका शक्तिहरू नै कांग्रेसको विकल्प बन्न सक्छन् । कांग्रेसको यही सामथ्र्यबाट अत्तालिएका तत्वहरूले भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर कांग्रेस आफ्नो मार्गबाट विचलित हुँदैन ।

वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा अनेकौँ असन्तुष्टि देखिन्छन् । सरकारको सञ्चालन अपारदर्शी भएको आरोप छ नि ?

तपाईंले औँल्याउनुभएको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्न र उहाँको निष्ठामाथि अहिलेसम्म प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, यस विषयमा हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ । तर शासन व्यवस्था भनेको केवल एकजना व्यक्तिको व्यक्तिगत शुद्धताले मात्र चल्दैन । अहिलेको मुख्य समस्या के हो भने- ‘प्रधानमन्त्री इमानदार हुनुहुन्छ, तर उहाँको वरिपरि गलत तत्त्वहरूको प्रभाव बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ मानिने व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्र र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । राज्यको वैधानिक संरचनाले नचिनेका, गैर-संवैधानिक र अनधिकृत व्यक्तिहरूले शासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अत्यन्तै घातक र दुःखद अवस्था हो ।

जब राज्यका नीतिगत निर्णयहरू ‘छायासत्ता’बाट प्रभावित हुन थाल्छन्, तब प्रणाली भत्किन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षाका लागि ‘चेकमेट’ दिने दायित्व कांग्रेसकै हो । हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ ।

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिकालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक हो । संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतका नेताहरूसँग हाम्रा कतिपय नीतिगत र राजनीतिक मतभिन्नता वा सवाल-जवाफ भएका होलान् । सुरुवाती चरणको उत्तेजनाभन्दा अहिले उहाँहरूको प्रस्तुतिमा केही हदसम्म परिपक्वता देखिन थालेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने गम्भीर विषय अर्कै छ । नयाँ भनेर आएका दलहरूमा समावेश भएका अधिकांश पात्रहरू को हुन् ? उनीहरू हिजो कांग्रेस वा एमाले वा अन्य पुराना दलहरूमा अवसर नपाएका, ठाउँ नपाएका वा असन्तुष्ट बनेका व्यक्तिहरू नै हुन् । एउटा दलमा रहँदा पुराना र अवसरवादी ठहरिने, अनि अर्कै नयाँ दलको झण्डा बोक्नेबित्तिकै रातारात नयाँ दृष्टिकोण र नवीन विचारका संवाहक कसरी हुन सक्छन् ?

केवल दलको नाम र बाहिरी आवरण फेरिँदैमा सोच र प्रवृत्ति फेरिँदैन । अहिले नयाँ शक्तिहरूले पनि मुलुकको जटिल प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन ।

हाम्रो स्पष्ट धारणा छ- जसले सरकार चलाउँछ, उसले स्पष्ट नीति र दूरदृष्टिसहित पाँचै वर्ष चलाओस् । हामीलाई सरकार कसले चलायो भन्ने विषयमा पूर्वाग्रह छैन । तर सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । चुनाव भनेको ५० वर्षका लागि स्थायी ठेक्का होइन, यो आवधिक हुन्छ । ५ वर्षमा राम्रो काम गरेर पुनः जनताको विश्वास जितेर आएमा हामी स्वागत गर्छौं । तर झरीको खहरे खोलाजस्तै एक्कासि आएर सुक्ने राजनीतिले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन ।

 

सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विवादित बनेका छन् । यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

यो सरकारमा अनुभवको सर्वथा अभाव देखिएको छ । २०६४ सालमा माओवादी पहिलोपटक सरकारमा जाँदा जसरी स्थापित सबै संरचना एकैपटक भत्काउन खोज्दा अनपेक्षित दुष्परिणाम भोग्नुपरेको थियो, आजका सत्तारूढ घटकहरूमा पनि त्यस्तै अपरिपक्वता देखिँदै छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नबुझी एकैपटक राज्यका सबै अवयव ध्वस्त पार्न खोज्नु आत्मघाती कदम हो । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र न्यायपालिका हो । अहिले न्याय क्षेत्रमा निश्चित वरिष्ठता र मर्यादाक्रमलाई मिचेर ‘हाइजम्प’ गराउने प्रवृत्ति सुरु भएको छ । मर्यादाक्रमको तल्लो नम्बरमा रहेकाहरूलाई माथि ल्याइँदा विधि र कानुनअनुसार काम गर्ने निष्ठावान् न्यायाधीशहरू त्रसित र हतोत्साहित बनेका छन् । अदालत भनेको त नागरिकका लागि आमाबुवाभन्दा पनि बढी विश्वासको केन्द्र हो । छोराछोरीले आमाबुवाबाट न्याय नपाउँदासमेत अदालतको शरणमा जान्छन् ।

इतिहास साक्षी छ- राजाको निरंकुश शासनकालमा समेत शाही आयोग विघटन गर्ने क्षमता र लीलाभक्त श्रेष्ठ वा गोकर्ण रानाका मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक उभिने साहसी न्यायपालिका हामीसँग थियो । राजाले न्यायाधीशहरूलाई दरबार बोलाउँदा प्रधानन्यायाधीशले संस्थागत मर्यादाको अडान लिने परम्परा थियो । आज त्यस्तो आस्थाको मन्दिरलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि ध्वस्त पार्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

त्यस्तै अवस्था प्रहरी प्रशासन र निजामती सेवामा छ । नेपाल प्रहरीमा ‘हाइजम्प’, ‘लङजम्प’ र ‘ट्रिपल जम्प’जस्ता अप्राकृतिक पदोन्नति र अस्वाभाविक सरुवाहरू लागू गरिएका छन् । राज्यव्यवस्था समितिको सभापति भई काम गर्दा मैले प्रहरी ऐनका विषयमा गहन छलफल गराएको अनुभव छ । प्रहरी ऐनमा एकैपटक दुईजना आइजिपी रहने वा आइजिपीलाई कारणबिना प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।

आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउने नाममा स्थापित पद्धति र प्रहरीको व्यावसायिक मर्यादा समाप्त पार्ने काम भएको छ । यदि प्रहरीलाई यसरी राजनीतिक प्रतिशोध र स्वार्थको औजार बनाइने हो भने संगठनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । हाल यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतले संविधान, विधि र नजिरका आधारमा न्यायपूर्ण निर्णय गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

 

सरकारले सुशासन र विकासका दाबी गरिरहँदा पूर्वाधार निर्माण, बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ के हो ?

काठमाडौंका सभा-समारोहहरूमा बसेर ठूला भाषण गर्न सजिलो छ, तर ग्रामीण तहको यथार्थ अत्यन्तै भयावह र दर्दनाक छ । बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था हेर्नुहोस् । भोटेकोशी वा रोशी खोला वरपरका प्रभावित मानिसहरूको यथार्थ तथ्यांकसम्म सरकारसँग उपलब्ध छैन । कति बालबालिकाको पठनपाठन अस्तव्यस्त छ, कति परिवार घरबारविहीन छन् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । रोशी क्षेत्रमा केही वर्ष अघि निर्माण गरिएका राजमार्ग र पूर्वाधारहरू थोरै वर्षा हुनेबित्तिकै ध्वस्त हुन्छन् । २५-२६ किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माण गर्न बर्सौंसम्म नसक्नु प्रशासनिक नालायकीको पराकाष्ठा हो ।

अर्कोतर्फ, मुलुकमा आर्थिक शिथिलता छाएको छ । निजी क्षेत्र तथा उद्योगी-व्यापारीहरू पूर्णतः हतोत्साहित र त्रसित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लगानीकर्ताहरूले वर्तमान सरकारको स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरतामाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूमा अर्बौं रुपैयाँ तरलता थुप्रिएर बसेको छ, तर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण र सुरक्षा छैन । युवाहरू दैनिक रूपमा हजारौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा पलायन भइरहेका छन् ।

काठमाडौंमा बसेर केवल ‘पुराना राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूलाई ठेगान लगाइयो’ भनेर प्रचार गर्दैमा नागरिकको पेट भरिँदैन । साना व्यापारी, मजदुर, कृषक, निजामती कर्मचारी, बुद्धिजीवी र लगानीकर्ता- सबै वर्गमा आशा र भरोसा जगाउन सक्नु नै असल शासनको कसौटी हो ।

अब नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र पार्टी सञ्चालनका विषयतर्फ लागौँ । पछिल्लो समय पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी तथा उपलब्ध नेताहरूको सघन बैठकहरू भइरहेका छन् । यी बैठकहरूको मुख्य कार्यसूची र भावी रणनीति के हो ?

मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला जिम्मेवार राजनीतिक दलका नाताले आन्तरिक गृहकार्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक संरचनाहरूलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले सानेपामा भइरहेका बैठकहरू मुख्य गरी तीनवटा केन्द्रीय एजेन्डामा केन्द्रित छन् ।

१. संगठनात्मक सुदृढीकरण र प्रदेशस्तरीय समीक्षा ः हामीले सातैवटा प्रदेशमा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा विशेष अध्ययन एवं संवाद कमिटीहरू गठन गर्दैछौँ । यी कमिटीहरूले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुगेर पार्टी संगठनको वास्तविक स्थिति, असन्तुष्ट साथीहरूको भावना, र संगठनबाट टाढिनुका कारणहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

 

२. नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गसँग संवाद : केवल दलका कार्यकर्ताहरूसँग मात्र होइन, हामी समाजका प्रबुद्ध वर्ग- बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार, सम्पादक, कानुनविद्, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग गहन संवाद गर्दै छौँ । संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको रक्षा र सुशासनका विषयमा बौद्धिक जगत्को सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्ना आगामी नीतिहरू तय गर्नेछ ।

३. आन्तरिक एकता : पार्टीभित्र कसैलाई पनि पाखा लगाउने वा निषेध गर्ने नीति कांग्रेसको हुन सक्दैन । हिजोका दिनमा पार्टी निर्माणमा अमूल्य योगदान पु¥याउनुभएका पुराना नेताहरूलाई सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिमा हामी छौँ । 

चाडपर्व (छठ) लगत्तै विपक्षी दलहरू मिलेर सरकारका गलत कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने तयारी भइरहेको चर्चा पनि छ । के कांग्रेस सडक आन्दोलनको पक्षमा छ ?

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु- सडकमा जुलुस निकालेर, तोडफोड गरेर वा ढुंगामुढा गरेर अनपेक्षित रूपमा सरकार ढाल्ने वा व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउने खेलमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुँदैन । त्यो कांग्रेसको संस्कार र लोकतान्त्रिक निष्ठाविपरीतको कुरा हो । तर, यसको अर्थ सरकारका गलत कदमहरूलाई टुलुटुलु हेरेर बस्छौँ भन्ने होइन । प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व भनेको सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु र सही बाटोमा हिँडाउनु हो । संसद् र अन्य लोकतान्त्रिक मञ्चहरूका माध्यमबाट हामी सरकारलाई घचघच्याउने काम निरन्तर गरिरहनेछौँ । कतिपयले संसद्मा प्रतिपक्षको संख्यात्मक उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाउने गर्छन् । तर राजनीतिमा संख्या मात्रै सबथोक होइन, विचार र तर्कको शक्ति ठूलो हुन्छ । एउटा सानो सलाइको काँटीले हजारौँ हेक्टरको जंगललाई ध्वस्त पार्ने वा उज्यालो दिने सामथ्र्य राख्छ भने एउटा वृक्षबाट लाखौँ काँटीहरू बन्न सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसको रचनात्मक र सशक्त आवाज नै सरकारका लागि पर्याप्त खबरदारी हुनेछ ।

अन्तमा, आमनागरिक र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई धैर्य र लोकतान्त्रिक निष्ठा कायम राख्न आग्रह गर्दछु । मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक र प्रशासनिक चुनौतीहरू आए पनि तिनको समाधान लोकतान्त्रिक विधि, संवाद र संविधानको दायराभित्रैबाट सम्भव छ । हामी पार्टीभित्रका सानातिना मतभिन्नताहरूलाई संवादका माध्यमबाट सुल्झाउँदै एउटा बलियो, एकताबद्ध र भरोसायोग्य नेपाली कांग्रेस निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ । विश्व इतिहासमा ठूला-ठूला युद्धहरूको अन्त्य पनि अन्ततः टेबुलमा बसेर गरिएको संवादबाटै भएको छ । त्यसैले संवाद, सहमति र सहकार्य नै नेपालको समृद्धिको एकमात्र मार्ग हो ।