बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको भेटघाट प्रकरण र पत्रकारहरूको धरपकडले मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशको आचरण, स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्व र सरकारको जवाफदेहिताबारे नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशान्तरमा तपाईंलाई स्वागत छ । अहिले न्यायाँलय र सरकारी निकायबीच देखिएको गन्जागोललाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यो कानुनी राज्यको अवस्था हो त ?
धन्यवाद । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा समग्र राज्य संयन्त्रको साख र वजन नै हल्का हुँदै गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ । नागरिकले पनि त्यस्तै अनुभव गरिरहेका छन् । न्यायाँलयमा विकृति र विसंगति छन् भन्ने कुरा हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका हौँ । पछि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत नै त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । त्यसकारण समस्या छ भन्ने कुरामा अब विवाद रहेन, प्रश्न त्यसलाई सुधार्न के भयो भन्ने हो ।
समस्या पहिल्यै पहिचान भइसकेको थियो भने सुधारको पहल किन हुन सकेन ?
नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको आवाज र सर्वोच्च अदालत आफैँले औँल्याएका कमजोरीलाई समयमै सच्याउनतर्फ सबै जिम्मेवार निकाय र व्यक्तित्व लागेका भए आज धेरै हदसम्म सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । तर त्यस्तो गम्भीर र उचित पहल मैले देखिनँ । यसबीचमा न्यायपालिकाभित्र धेरै किसिमका उथलपुथल भए । त्यसले एकातिर न्यायाधीशहरूलाई कमजोर बनायो भने अर्कातिर न्यायाधीशहरू हुँदै बार एसोसिएसनलाई समेत कमजोर बनाउने प्रयास भयो ।
न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढेको हो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
समग्र अवस्था हेर्दा कतै न कतै कार्यपालिकीय प्रभाव बढ्न थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । हरेक विषयमा न्यायाँलय कार्यपालिकासँग ठोकिएको देखिन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीसँग, कहिले प्रहरी प्रमुखसँग, कहिले अन्य निकायसँग । यसले न्यायाँलयको जुन स्वतन्त्र अस्तित्व हुनुपर्ने हो, त्यसमाथि निकै ठूलो प्रहार भएको संकेत गर्छ ।
अहिले मुख्य रूपमा दुईवटा विषय चर्चामा छन्– प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू जोडिएको इनम सापकोटा प्रकरण र पत्रकारहरूको धरपकड । पहिलो विषयबाट सुरु गरौँ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकै नाम जोडिनु कस्तो संकेत हो ?
निश्चय नै यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । न्यायाधीशहरूले आफूलाई असुरक्षित किन महसुस गर्नुप¥यो ? अनि असुरक्षित महसुस ग¥यो भन्दैमा कसै कसैलाई भेट्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था जायज हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्छ । यस विषयमा हामीले अन्य कुनै छुट्टै अदालतबाट वा बाहिरबाट मानव संसाधन ल्याएर सर्वोच्च अदालतको स्थान भर्न सक्दैनौँ । त्यसैले समाधान न्यायपालिकाभित्रै खोज्नुपर्छ ।
त्यसो भए यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?
सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसहित पूर्ण अदालत (फुल कोर्ट) बसेर यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मैले देख्छु । आवश्यकता परे सरोकारवाला निकाय, विशेषगरी नेपाल बार र त्यसको सचिवालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जोडेर बिचौलियासँगको साठगाँठजस्तो स्वरूपमा विषय प्रस्तुत गरिएको छ । पहिला वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुराको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन राज्यको कुन निकायले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को भूमिका कस्तो हुन सक्छ ?
यसमा संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ । यी विशिष्ट पदाधिकारीहरू बसेर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । किनभने न्यायाँलय अत्यन्त कमजोर छ भन्ने धारणा जनमानसमा बस्यो र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको छवि खस्क्यो भने त्यसले राष्ट्र र जनता दुवैलाई हित गर्दैन । न्यायाँलयजस्तो संस्था उच्च र सम्मानित रहनैपर्छ ।
न्यायाँलयको उच्चता कायम राख्न कसले के गर्नुपर्छ ?
यसमा दुई पक्षको दायित्व छ । एकातिर कार्यपालिकामा बसेका व्यक्तिहरूले पनि न्यायाँलयको उच्चतालाई ख्याँल गरी आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुरा हेर्नैपर्छ । अर्कातिर न्यायपालिकामा बस्ने माननीय न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो गरिमा के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी दुवै पक्षबाट भयो भने मात्र सुधार सम्भव छ । वास्तवमा जे भयो र जे सुनियो, त्यसले न्यायाँलयलाई सडकमा ल्याएर पोखेको अवस्था मैले देख्छु ।
न्यायाधीशहरूले किन आफूलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याए भन्ने तपाईंको विचार के छ ?
शपथ लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्ता व्यक्तित्वले के सोचेर के गर्नुभयो भन्ने विषयमा म यहाँ बसेर अनुमान लगाउन चाहन्नँ । त्यो मैले जवाफ दिन सक्ने विषय पनि होइन । तर जे भयो, त्यो राम्रो भएन भन्ने कुरा चारैतिरबाट देखियो । राम्रो भएन भने राम्रो गर्ने कसरी भन्ने प्रश्न उठ्छ । मेरो विचारमा दुई कुरा आवश्यक छन् । पहिलो, न्यायाधीश स्वयंले आफ्नो आचरण र आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ । न्यायपालिका यस्तो संस्था हो जसभित्रका सबै विषय आफैँ बसेर छलफल गरी आफैँले समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, भित्री विषय बाहिर लैजानु हुँदैन ।
अर्को पक्ष चाहिँ के हो ?
अर्को पक्ष राज्य सञ्चालकहरूको हो, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत निकायहरूको । उनीहरूले न्यायपालिकाप्रति जवाफदेही बन्ने काम पनि गरेनन् । यसमा अरू कुनै व्यक्तित्व खोज्नुपर्ने होइन । हामीसँग हरिप्रसाद प्रधान र विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो कालखण्डमा त्यस्ता व्यक्तित्व खोजेर पनि पाइँदैन । यो विषय सम्पूर्ण जनतासँग, जनताको न्यायसँग जोडिएको छ ।
न्यायाधीश कमजोर भयो भने जनताले के भोग्नुपर्छ ?
एक न्यायाधीशले २५ वर्षको कैद वा आजन्म कैदसम्मको फैसला गर्न सक्छ । त्यति ठूलो अधिकार पाएको व्यक्ति आफैँ कमजोर भयो, उसको निर्भीकतामाथि दबाब पर्न थाल्यो, चारैतिरबाट प्रहार हुने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यस्तो कमजोर न्यायाधीशबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ? कानुन मात्र बलियो भएर पुग्दैन । न्याय दिने स्थानमा बस्ने व्यक्तिलाई पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । सक्षम र निर्भीक न्यायाधीश कसरी निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार पदमा रहेका सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको अभिव्यक्तिलगायत यस प्रकरणमा आएका अभिव्यक्तिबारे के भन्नुहुन्छ ? अब निकास कसरी निस्कन्छ ?
हरि फुयाँलले आफूहरूबीच केही भेटघाट भएको हो भन्ने खालका कुरा स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ भने अरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था फेरि नआओस् भनेर यसलाई एउटा सिकाइको अवसर बनाउनुपर्छ । न्यायाधीशले कोसँग भेट्न हुने, कोसँग नहुने, कुन अवस्थासम्म भेट्ने, कस्ता विषयसँग जोडिने र कस्ता विषयसँग नजोडिने, नातेदार, साथीभाइ र अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, र ती सबै कुरा कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
आचारसंहिता त पहिलेदेखि नै थियो होला नि ? त्यसो भए अब नयाँ व्यवस्था कसरी गर्ने ? कार्यविधि, निर्देशिका कि नियमावली संशोधन ?
आचारसंहिता छ, तर यस्ता घटना देखिएपछि त्यसलाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो अहिले अस्पष्ट छ भने कार्यविधिबाट गर्ने हो कि, निर्देशन वा निर्देशिका जारी गरेर गर्ने हो कि, नियमावली परिमार्जन गरेर गर्ने हो कि, वा विद्यमान आचारसंहितासम्बन्धी नियमहरूकै कडाइका साथ पालना गराउने हो भन्ने कुरा अब झन् स्पष्ट पार्नुपर्छ । मैले पूर्ण अदालतको कुरा यसै उठाएको होइन । यसलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण अदालत नै हो, जसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सबै न्यायाधीश सदस्य हुनुहुन्छ ।
यो प्रकरणलाई कुनै एक व्यक्तिसँग जोडेर हेर्नु ठीक होला ?
ठीक होइन । आज एकजना व्यक्तिको नाम जोडिएला, भोलि अर्को व्यक्तिको नाम जोडिएला । त्यसैले को जोडियो भन्ने भन्दा पनि यो विषय समग्र न्यायपालिकाको निष्ठा र अक्षुण्णतासँग जोडिएको छ । हामीले स्वाधीन र सक्षम न्यायपालिकाको कुरा गर्छौं, जसले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता र व्यवस्थापिकाबाट हुनसक्ने स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकोस् । त्यस्तो न्यायपालिका बनाउन त्यहाँ बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भूमिकाबारे सोच्नुपर्छ भने राज्यले पनि न्यायाधीशहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
अब पत्रकारहरूको धरपकडको विषयमा कुरा गरौँ । सञ्चारमाध्यममा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालित भए, पत्रकार पक्राउ परे । हामी कुन अवस्थामा छौँ ?
हामीले के अभ्यास गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न यहाँ गम्भीर रूपमा उठ्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस एउटा स्तम्भ हो । स्वतन्त्र प्रेस रहन सकेन भने कुनै पनि विषय स्वतन्त्र ढंगले भइरहेको छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । पत्रकारले कतिपय कुरा बाहिर ल्याएका हुन सक्छन् । तर पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्दा उनीहरूलाई वारेन्टबिना, यथेष्ट कारणबिना पक्राउ गर्ने र प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने काम संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक, अर्थात् लेख्न र बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास हो भन्ने मैले बुझेको छु । त्यसैले यो निन्दनीय छ र यस्तो गर्न मिल्दैन ।
पत्रकारहरूले कहिलेकाहीँ सरकारलाई असहज हुने कुरा पनि बाहिर ल्याउँछन् नि ?
पत्रकारहरूले बेलाबेला यस्ता कुरा बाहिर नल्याइदिने हो भने मुलुक सहज ढंगले अघि बढ्थ्यो भन्ने भ्रम पर्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन । पत्रकारले औँल्याएका कमजोरी सच्याउने अवसर सरकारका लागि हुन् । त्यसैले यो विषय गम्भीर छ । नेपाल बारले पनि यसको निन्दा र खण्डन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ । अहिले बारले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।
विगतका निरंकुश कालसँग तुलना गर्दा अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विगतका उदाहरण हाम्रै सामु छन् । पञ्चायतकालजस्तो निरंकुश समयमा पनि पत्रकारितामाथि यसरी नांगो आक्रमण भएको हामीले नेपालमा देखेका थिएनौँ । अहिले भने केही नभनी, जसलाई जतिबेला मन लाग्यो उठाइने, धम्क्याउने शैली देखिन थालेको छ । पत्रकारलाई यसरी जडसूत्र त्रासमा राखियो भने मुलुकले लोकतन्त्र गुमाउँछ । यो कुरा जति गम्भीर छ, त्यति नै सजग भएर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकार प्रेसलाई तर्साउँछ भने के सरकारले केही लुकाउन खोजेको हो भन्न मिल्छ ? सत्तारुढ दलहरूबीच केही समस्या छ भन्ने बुझ्ने ?
‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने उखानजस्तै कुरा जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । नत्र यति ठूलो बहुमतको सरकारलाई के को डर ? सामान्यतया कुनै डर हुनु पर्दैन । सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरे हुन्छ । सरकार जाने कुरा संसद्बाट हो । त्यसैले पाँच वर्ष काम गर्नका लागि सरकारलाई कुनै जोखिम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यस्तो बेला त शपथ झन् मर्यादित बनाउने र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न दिनुपर्ने हो ।
यस सन्दर्भमा नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले के सिकाउँछ ?
२०१५ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि बिपी कोइरालाले पत्रकारहरूलाई बोलाएर हाम्रा कमजोरी औँल्याइदिनुहोस् भनेका थिए । उनले विपक्षी दललाई पनि त्यतिकै सम्मान गर्थे । हामी त्यस्तो इतिहास बोकेको मुलुक हौँ, हाम्रो लोकतन्त्र त्यही इतिहाससँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले सरकारले पत्रकारलाई धम्क्याउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । यो किन भइरहेको हो, म पनि बुझ्दिनँ । सम्बन्धित निकायलाई यो विषयमा गम्भीर बन्न म आग्रह गर्छु ।
प्रहरीले पक्राउ गर्दा माथिको आदेश भन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूलाई थाहा छैन भन्छ । यसरी सत्ता कसले चलाइरहेको छ ?
यो कुरा मलाई सोध्नुभन्दा पनि यो प्रश्न सरकार र सम्बन्धित निकायले नै जवाफ दिनुपर्ने हो । प्रहरीले पक्राउ गर्छ, आदेश माथिबाट आएको भन्छ, अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले थाहा छैन भन्छ भने उत्तरदायित्व कहाँ छ ? राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफ दिन सक्ने गरी मुलुक सञ्चालन हुनुपर्छ ।
सुरुमा तपाईंले मुलुकको ‘गुरुत्व’ वा साखको कुरा गर्नुभयो । त्यसलाई अलि स्पष्ट पार्न मिल्ला ?
मलाई के लाग्छ भने मुलुकको व्यक्तित्व कुनै राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडिँदो रहेछ । मुलुकमा गुरुत्व भएको राजनेता छ भने त्यो व्यक्ति जेलमा हुँदा पनि मुलुकको साख बढ्दो रहेछ । हाम्रै उदाहरण छ, बिपी कोइराला वर्षौंसम्म जेलमा बस्नुभयो, तर इतिहास सम्झँदा आज पनि मुलुकलाई उहाँसँग जोडेर हेरिन्छ । नेल्सन मण्डेलाका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको व्यक्तित्व राजनीतिक युगको व्यक्तित्वसँग जोडिँदो रहेछ । अहिले हाम्रो मुलुकले त्यो साख गुमाउँदै छ कि भन्ने चिन्ता हरेक ठाउँमा मैले देखेको छु ।
सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालमा उठेका हल्काफुल्का कुराका आधारमा मुलुक सञ्चालन हुने जस्तो अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोग हुनुपर्छ, तर निर्णय र सञ्चालनको आधार त्यही हुनु हुँदैन । मुलुक हामीले यसरी सञ्चालन गरेका छौँ भनी सम्बन्धित ठाउँमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफ दिन सक्ने गरी काम हुनुपर्छ । यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मैले यो या त्यो पक्षलाई मात्र भनेको होइन, सबैले जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने कुरा छ ?
समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद । अन्त्यमा यतिमात्र भन्न चाहन्छु, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका आधार हुन् । यी दुवै संस्था सशक्त, निर्भीक र जवाफदेही भए मात्र नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यसका लागि न्यायाधीश, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।
Facebook Comments