काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग कुनै विषयमा सुझाव र धारणा नमागेको अवस्थामा आफूहरूले सुझाव दिँदै हिँड्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग कुनै परामर्श नगरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

ad

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका विषयमा आयोजित राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले निर्वाचनबारे समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको बताए।

‘माग्दै नमागेपछि सुझाव के दिने ? सुझाव नमागेपछि सुझाव दिएर किन हिँड्ने ? निर्वाचनको बारेमा सरकार केही बोल्दैन भने हामीले किन धारणा बनाएर हिँड्ने ?’ थापाले प्रश्न गरे।

उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने मुख्य दायित्व सरकारको भएको बताए। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समयमै छलफल थाल्नु सकारात्मक भए पनि आयोगको प्रयासले मात्रै निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित नहुने उनको भनाइ थियो।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको

थापाले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भए पनि निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताए।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको संवाद र वातावरण निर्माणको प्रयास महत्वपूर्ण रहेको उनले स्मरण गरे।

उनका अनुसार निर्वाचनका बेला सरकार सामान्य अवस्थामा जस्तै राजनीतिक दललाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैन।

‘निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। सरकारले अरू कैयौँ विषयमा म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल चिन्दिनँ, प्रतिपक्ष चिन्दिनँ, कसैलाई चिन्दिनँ, कसैलाई गन्दिनँ, कसैलाई मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरू बेलामा सरकारको कामकारबाही चल्छ, त्यो निर्वाचनमा चल्दैन,’ उनले भने।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारको भूमिकाबारे समयमै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए।

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने विकल्प

निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै कांग्रेस सभापति थापाले संविधान र कानुनले निर्वाचनको समय निर्धारण गरे पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्था विशिष्ट रहेको बताए।

सामान्यतया स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन फरक समयमा हुने भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउने सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्न सकिने उनको धारणा छ।

यद्यपि, निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

निर्वाचनमा लाग्ने खर्च, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र निर्वाचन अवधिमा प्रशासनिक कामकाजमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत विश्लेषण गरेर सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो।

उनले निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा दलहरूबीच आपसी संवाद र सम्बन्धित निकायका संयन्त्रमा समेत छलफल आवश्यक रहेको बताए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कानुन बनाउन माग

थापाले दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।

संविधान र अदालतका निर्णयले समेत यी विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘दलितको सहभागिताको सन्दर्भमा, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सन्दर्भमा, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने विषयका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले नै बोलिसकेको छ। हाम्रो सम्मानित अदालतले पटक–पटक बोलेको छ। हामी दलहरू सबैले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छौँ,’ उनले भने।

निर्वाचन नजिकिएपछि मात्रै यस्ता विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा आवश्यक कानुनी व्यवस्था समयमै टुंग्याउनुपर्ने थापाले बताए।

उनले सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले निर्वाचनको तयारीसँगै मतदानमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।