काठमाडौं। विचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन)को निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चुलिएको छ। घटनाको फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसबारे सरकारले नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ।
सापकोटा पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको मोबाइल बरामद गरेको थियो। तर, फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाउनुअघि उक्त मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।
यस प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति चन्द्र भण्डारीले आरोपको सत्यतथ्य छानबिनबाट मात्रै स्थापित हुने बताएका छन्। उनले सरकार आफैंले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी जनतालाई वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भण्डारीका अनुसार कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा निर्दोष भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि फरेन्सिक परीक्षणबाटै विषय पुष्टि भएको भनिएको अवस्थामा छानबिन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानबाट सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष देखिए सफाइ पाउने भएकाले छानबिनबाट पछि हट्न नहुने उनको तर्क छ।
प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणअनुसार बेनले सापकोटाको मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अवधिमा फेसबुक र ह्वाट्सएप प्रयोग गरेका थिए। मोबाइलमा रहेका संवाद तथा अन्य सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश तथा कागजात मेटिएको दाबीसमेत गरिएको छ। सापकोटासँग भएका केही संवाद हटाइएको विषय पनि अनुसन्धानसँग जोडिएको बताइएको छ।
यही विषयलाई आधार बनाएर कांग्रेसले बेनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। पौडेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अनुसन्धानको दायरा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिसम्म पनि पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारले पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान गरेर जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा कसैलाई संरक्षण गर्न खोजिए त्यसले सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने चेतावनी दिएका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सल्लाहकारहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सुशासन र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले आफ्नै निकायबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यता सत्तारूढ रास्वपाले भने यस विषयमा तत्काल पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रकरण सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारी निकायबाटै यसको जवाफ आउनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणबारे पार्टी जानकार छ। तर, सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै पार्टीले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनेछ।
खरेलले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पार्टीको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै घटनाबारे सरकारी निकायबाट स्पष्ट पारिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ। अब अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र सरकारले सार्वजनिक रूपमा के जवाफ दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
Facebook Comments