काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका जनविरोधी कार्यशैली, विवादास्पद निर्णयहरू र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर मुलुकका प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध कडा मोर्चाबन्दी गरेका छन्। सरकारलाई ठेगान लगाउन र उत्तरदायी बनाउन विपक्षीहरूले अब ‘सडक र सदन’ दुवै मोर्चाबाट एकसाथ दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकले मुलुकका समसामयिक राजनीतिक मुद्दा, न्यायालयमा उठेका गम्भीर प्रश्न, राष्ट्रियताको सवाल र जनजीविकाका समस्यामाथि संसद्भित्रै घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सङ्घीय संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए। सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिन प्रतिवेदन लुकाइएको, गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा अपारदर्शिता देखिएको र अदालतमा भएको भनिएको ‘सेटिङ’ प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम मुछिएकाले सरकारी निकायबाट मात्र निष्पक्ष छानबिन सम्भव नरहेको विपक्षीहरूको ठहर छ। त्यसैले यी सबै विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसद्बाटै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका गम्भीर सवालहरूमा सदनमा बहस हुनुपर्ने बताए। बाढीपहिरोबाट विस्थापित जनताको पुनःनिर्माण र राहतका मुद्दामा समेत सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको विपक्षीहरूको आरोप छ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा ठुलो विवाद कायम छ। गएको जेठ महिनामा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। पछि सभामुखले रुलिङ गरे पनि भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र त्यसपछिको बर्खे अधिवेशन अन्त्यका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन पाएका छैनन्। विपक्षीहरूले यस विषयको जवाफ समेत संसद्मा मागिरहेका छन्।
सदनमा मात्र सीमित नभएर विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलनको समेत घोषणा गरिसकेका छन्। विशेष गरी नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायको सवालमा पूर्ण रूपमा अनुदार बनेको भन्दै दसैँ-तिहार-छठ पर्वलगत्तै ‘आन्दोलनको आँधीबेहरी’ ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्।
सोही रणनीतिअनुसार नेकपाले कात्तिक ७ देखि मङ्सिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकार बनेको छ महिनामै अलोकप्रिय बन्दै गएको र देशमा छिट्टै नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बन्ने दाबी गर्दै विपक्षी दलहरूले अन्य लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिहरूसँग समेत संवाद र सहकार्य तीव्र बनाएका छन्।
Facebook Comments