काठमाडौँ । मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर राजनीतिक र संस्थागत विषयहरूमाथि संसद्भित्रै घनीभूत छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाउन माग गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले न्यायालय, प्रेस, प्रहरी, बिचौलियाको चलखेल तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विवादित विषयहरूमा संसद्बाटै जवाफ खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले देशका विभिन्न प्रमुख अङ्ग र निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए। न्यायालयको निष्पक्षता, बिचौलियाको बढ्दो प्रभाव र कार्यपालिका प्रमुखको सचिवालयसँग जोडिएका विषयहरू अब सतहमा मात्र चर्चा गरिरहन नहुने उनको भनाइ छ।
“बिचौलियासँग सम्बन्धित विषयहरू, न्यायपालिका, प्रेस र प्रहरीको संवेदनशीलता तथा कार्यकारी प्रमुख र उहाँको सचिवालयसँग जोडिएका मामिलाहरू बाहिर मात्रै कोट्याउनुको अर्थ छैन,” नेता आङ्देम्बेले भने, “यी सबै विषयमा संस्थागत रूपमा संसद्बाटै निगरानी, खोजी र गम्भीर चासो व्यक्त हुनुपर्छ।”
सरकारले महत्वपूर्ण विषयहरूलाई छलेर अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै उनले यसले संसद्को गरिमा र अपरिहार्यतामाथि नै आँच पुर्याएको आरोप लगाए।
कांग्रेसले विभिन्न समयमा गठन भएका छानबिन समितिहरूको औचित्य र कामकारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सुनछहरी र कप्तानगन्जका घटनालगायत विषयमा बनेका समितिहरूले हालसम्म के गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकहरूको पीडालाई सरकारले बेवास्ता गरेको बैठकले ठहर गरेको छ–रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापितहरू: बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकहरूले अहिलेसम्म राहत र घरभाडा समेत पाउन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बढ्दो महँगी: आम नागरिकले भोगिरहेको चर्को महँगी र दैनिक जीवनका समस्याहरूमा तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन संसद्मार्फत सरकारलाई दबाब दिने कांग्रेसको तयारी छ।
संसद् बैठक बोलाउने विषयमा सभामुखसँग औपचारिक छलफल गरिने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिए। महाभियोगको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै एकै प्रकारको धारणा बनिनसकेको उल्लेख गर्दै उनले सत्तापक्षले यसमा आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
“सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग कस्तो व्यवहार गर्छ र उठेका संवेदनशील विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैमा आगामी दिनको सहकार्य र संवाद निर्भर हुनेछ,” उनले भने। महाभियोगलगायतका राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर साझा धारणा बनाइने उनले स्पष्ट पारे।
मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अन्योल चिर्न र जनजीविकाका सवालहरूलाई संसद्को फोरममार्फत समाधान गर्न कांग्रेसले अब संसद् अधिवेशन नै एकमात्र विकल्प भएको ठहर गरेको छ।
Facebook Comments