काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दबाब दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। संदिग्ध गतिविधिको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्पर्क देखिएको भनिएको विषयलाई लिएर सचिवालय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आइतबार नै कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो। राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने विकल्प अपनाउन सकिने चेतावनीसमेत दिइएको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि कार्कीले सम्भावित कानुनी प्रक्रियाबारे आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालेको बताइएको छ।
कानुनी परामर्शका क्रममा सरकारले औपचारिक रूपमा कारबाही नगर्दै अदालत जानुभन्दा निर्णय आएपछि कानुनी उपचार खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, राजीनामा माग गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको पुष्टि छैन।
इनम सापकोटा प्रकरणले बढायो विवाद
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउपछि उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा इनम सापकोटा पक्राउ परेको विवरणमा उल्लेख छ। सापकोटाको मोबाइल परीक्षणका क्रममा पक्राउ पर्नुभन्दा छ दिनअघि आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको देखिएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, सम्पर्क भएको भनिएको तथ्यले मात्र कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नता पुष्टि गर्दैन। उक्त सम्पर्कको प्रकृति र त्यसको सन्दर्भबारे आधिकारिक विवरण उपलब्ध नभएकाले यस विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरी वृत्तमा भने सापकोटा प्रकरणलाई कार्कीप्रतिको पुरानो असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको स्रोतहरूको दाबी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र आईजीपी कार्कीबीच मतभेद रहेको तथा सुनारले कार्कीलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दबाब दिँदै आएको दाबीसमेत गरिएको छ। तर यसबारे सम्बन्धित पक्षको पुष्टि भएको धारणा उपलब्ध छैन।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा कार्कीविरुद्ध बेनामी उजुरी परेको र त्यसपछि सुनारले लगाएका आरोपको खण्डन गर्दै कार्कीले आफूहरू कस्तो नेतृत्वबाट शासित हुन बाध्य भएको भन्ने आशयको टिप्पणी गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक र रवि लामिछानेको भूमिकाबारे चर्चा
आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा राजीनामा गराउने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकको समयसमेत प्रभावित भएको दाबी समाचार विवरणमा गरिएको छ। सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले लामिछाने स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको र बैठकको मिति सारिएको विवरणसमेत उल्लेख छ। तर बैठक स्थगित हुनुको कारण आईजीपीसम्बन्धी विवाद नै रहेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनासँग जोडिएको यस प्रकरणमा सरकार, प्रहरी नेतृत्व र सत्तारूढ दलका नेताहरूबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, आईजीपी कार्कीलाई औपचारिक रूपमा राजीनामा दिन भनिएको हो वा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भइसकेको हो भन्ने विषयमा आधिकारिक पुष्टि नहुँदासम्म यसलाई दाबीका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments