काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पाण्डेले पछिल्लो समय मुलुकमा भइरहेका घटनाक्रमलाई अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको संज्ञा दिएकी छन्। उनले सञ्चारमाध्यम, अधिकारकर्मी र पत्रकारमाथि भएका भनिएका घटनालाई जोड्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।
पाण्डेका अनुसार कहिले सञ्चारगृहअगाडि गाडी तेर्स्याउने, कहिले अधिकारकर्मीमाथि हातपात गर्ने, कसैलाई हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिने त कहिले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर लैजानेजस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
उनले यस्ता घटनालाई एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिने अलोकतान्त्रिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै सरकारमाथि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विमुख भएको आरोप लगाएकी छन्।
‘न जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व छ, न त कुनै डर छ, न सदनप्रति नै जवाफदेहिता। कहिले मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याउने, कहिले अधिकारकर्मीमाथि हातपात गर्ने, कहिले कसैका हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिने, त कहिले न्युजरुमबाटै पत्रकार उठाएर लैजाने! एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक काण्ड घटाएर विषयान्तर गर्ने!’ उनले लेखेकी छन्।
पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आफ्नै सुरक्षा निकायले गरेको गतिविधिबारे अनभिज्ञता जनाइएको प्रसंगलाई समेत आलोचनाको विषय बनाएकी छन्। सरकारका जिम्मेवार निकायले देशको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने तर आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रको गतिविधिबारे थाहा नभएको बताउने प्रवृत्ति विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ।
‘देशले अरूको भूभाग मिचेको छ भनेर कसैलाई थाहा नभएको कुरा थाहा पाउने सर्वज्ञानीले, आफ्नै सुरक्षा निकायले के गर्यो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन भनिदिने— अनि हामीले पत्याइदिनुपर्ने?’ उनले प्रश्न गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै पाण्डेले सरकारको कार्यशैलीमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणीसमेत गरेकी छन्। उनले देशको समग्र अवस्थालाई नै अनिश्चित र खेलजस्तो बनाइएको आशय व्यक्त गर्दै त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताएकी छन्।
‘देशलाई नै लुडो बनाइसक्नुभयो, अब यसको सम्पूर्ण श्रेय पनि आफैँ लिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू!’ पाण्डेले भनेकी छन्।
पाण्डेको यो अभिव्यक्ति पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका विषयमा उठिरहेका बहसबीच सार्वजनिक भएको हो। उनका टिप्पणीले सरकारको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनालाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
Facebook Comments