काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक बहसमा जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको फेसबुक पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै पत्रकारिताबारे व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले आइतबार फेसबुकमा २८ जना पत्रकारको सूचीबारे प्रश्न उठाउँदै विभिन्न पत्रकारलाई मेन्सन गरेका थिए । ‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को पर्या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो,’ बेनले लेखेका थिए ।
बेनको उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका छन्, ‘कुपण्डोल जाने मात्र पत्रकार, अरू कलाकार ।’
पत्रकार पक्राउ प्रकरणलाई लिएर सरकारको जवाफदेहिता खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार दुवै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीमा उत्रिएका हुन् ।
पत्रकार पक्राउका लागि २८ जनाको सूची तयार पारिएको भन्ने सार्वजनिक समाचारको प्रसङ्ग जोड्दै बेनले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा विभिन्न पत्रकारलाई मेन्सन गरेका थिए ।
उनको पोस्टमा प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिक्रिया जनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा उक्त विषय थप चर्चामा आएको छ ।
यसअघि नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारका कामकारबाहीबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको सूची तयार गरी प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचारमा सुरुमा २८ जनाको सूची प्रहरीलाई दिइएको र छलफलपछि सातजनालाई पक्राउ गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको थियो ।
सोही प्रकरणमा प्रहरीले नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शुभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । नयाँ पत्रिका र दियोपोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेको थियो ।
पछि पक्राउ परेका तीनै पत्रकारलाई केही घण्टामै रिहा गरिएको थियो ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रतिक्रियाले बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा समाचारको स्रोतको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दिएको थियो, त्यसको कानुनी आधार के थियो र घटनामा जिम्मेवार को थिए भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकारका सार्वजनिक टिप्पणीसमेत बहसको विषय बनेका छन् ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे सरकारको आधिकारिक जवाफदेहिता र छानबिनको माग भने कायमै छ ।
Facebook Comments