काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई भने तत्कालका लागि प्रस्तावित व्यवस्थाबाट अलग राख्ने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको विशिष्ट भूमिका र अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यसअघि नै स्वास्थ्य सेवामा उमेर र सेवा अवधिका आधारमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई क्षति पुग्न सक्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसैले सङ्घीय निजामती सेवामा प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल स्वास्थ्य सेवामा लागू गर्ने तयारी नरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यता, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले तिहारअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
सरकारले असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता गरेको थियो। तर, असोज १६ गते नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संसद्बाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको हो।
स्वास्थ्य सेवामा अनुभवी जनशक्ति जोगाउने प्रयास
स्वास्थ्य सेवामा लामो समय काम गरेका कर्मचारीसँग प्राविधिक ज्ञान, सीप र अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई एकैपटक अवकाश दिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने तथा अनुभवी कर्मचारीको सेवा समाप्त हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित कामकाज प्रभावित हुन सक्ने विषय मन्त्रालयले सरकारसमक्ष राखेको स्रोतले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवाको प्रस्तावित व्यवस्थासँग कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा भने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छैन। मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक तयार पार्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस काम सुरु भएको छैन।
हजारौँ कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान
अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। स्रोतका अनुसार मस्यौदामा ५५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्षको सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
उपलब्ध सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाबाट विभिन्न तहका कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्। विवरणअनुसार सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना अवकाशमा जाने अनुमान छ।
त्यस्तै, खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० जना तथा कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी पनि प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन्।
यी सङ्ख्या प्रस्तावित व्यवस्थाका आधारमा गरिएको अनुमान हुन्। अध्यादेश जारी भएर अन्तिम व्यवस्था तय भएपछि वास्तविक रूपमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको सङ्ख्या फरक पर्न सक्छ।
पेन्सन गणना र पदपूर्तिमा पनि फेरबदलको प्रस्ताव
अध्यादेशको मस्यौदामा कर्मचारीको निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन दिँदा राज्यकोषमा आर्थिक भार बढ्ने तर्कसहित सरकारले ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी, निजामती सेवामा विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा करार सेवामार्फत सचिव र सहसचिवस्तरबाहेकका पदमा बाहिरबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको बताइएको छ।
सरकारको प्रस्तावले निजामती सेवाको अवकाश प्रणाली, पेन्सन दायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। तर, अध्यादेश जारी हुनुअघि प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवामा तत्काल नयाँ उमेरहद लागू नगर्ने तयारीले प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही समयका लागि निरन्तरता दिने देखिए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अवकाश र सेवा सुविधासम्बन्धी दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था भने अझै टुङ्गिन बाँकी छ।
Facebook Comments