काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको टिप्पणीले थप चर्चा पाएको छ ।
आइतबार दिउँसो फेसबुकमा लेखिएको उनको पोस्टमा पत्रकार पक्राउका लागि २८ जनाको सूची तयार पारिएको भन्ने सार्वजनिक समाचारलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनले उक्त सूचीमा को–को परे भन्ने जिज्ञासा राख्दै विभिन्न पत्रकारलाई समेत मेन्सन गरेका छन् ।
‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को पर्या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो,’ बेनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले आफ्नो पोस्टमा समीर बलामी, जया सिंह महरा, रोशन खड्का, रुपेश श्रेष्ठ, कृष्ण आचार्य, अनिल गिरी, शिवहरि घिमिरे, प्रदीप कार्की, ओम शर्मा, रमेश सुवेदी, गोकरण अवस्थी, राजु घिसिङ, मनोज सत्याल, उमेश चिरञ्जीवी पौडेल, श्रीधर पी पौडेल, कमल सरगम चौलागाईं, टीकाराम यात्री, केशव खड्का र बसन्त बस्नेतलगायत पत्रकारलाई मेन्सन गरेका छन् ।
पत्रकार पक्राउको विषयमा सरकारी निकायको जवाफदेहितामाथि बहस भइरहेका बेला सचिवालयका प्रमुख सल्लाहकारबाट आएको यस्तो टिप्पणीलाई सामाजिक सञ्जालमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
२८ पत्रकारको सूची तयार पारिएको समाचारपछि टिप्पणी
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला बेनको पोस्ट सार्वजनिक भएको हो ।
यसअघि नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सरकारका कामकारबाहीबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको सूची तयार गरी प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचारअनुसार सुरुमा २८ जना पत्रकारको नाम प्रहरीलाई दिइएको र त्यसपछि भएको छलफलमा सात जनालाई पक्राउ गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको थियो ।
सोही प्रकरणमा नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्यूजका शुभराज बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट अनलाइनमा समेत प्रहरीले धरपकड गरेको थियो ।
पक्राउ परेका पत्रकारहरूले आफ्नो विद्युतीय उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिएर समाचारका स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूका अनुसार प्रहरी सोधपुछका क्रममा समाचारको स्रोतबारे प्रश्न गरिएको थियो ।
तर, घटनाको विरोध र आलोचना बढेपछि प्रहरीले पक्राउ परेका तीनै पत्रकारलाई केही घण्टामै रिहा गरेको थियो । उनीहरूलाई रिहा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको दाबी सार्वजनिक भएको थियो ।
सचिवालय र प्रहरीको भूमिकाबारे फरक–फरक धारणा
घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको भूमिकाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भने शुक्रबार नै सार्वजनिक धारणा राख्दै पत्रकार पक्राउबारे आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएकी थिइन् ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सूची प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर सचिवालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको धारणा राखेको छ । यसले पक्राउको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न निकायबारे थप स्पष्टता खोजिएको छ ।
पत्रकार पक्राउको छानबिन गर्न माग
पत्रकारमाथिको धरपकडलाई लिएर नागरिक तथा पत्रकारिता क्षेत्रबाट विरोध भइरहेका बेला नेपाल जेन–जी फ्रन्टले आइतबार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
फ्रन्टले पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको थियो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ । घटनामा जिम्मेवार देखिने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नसमेत उसले माग गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले समाचारको स्रोतको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
पत्रकार पक्राउ, समाचार स्रोतबारे गरिएको सोधपुछ र सरकारी निकायको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको पछिल्लो टिप्पणीले प्रकरणलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।
Facebook Comments