काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको संसदीय सुनुवाइ सोमबार हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको हलमा बैठक बोलाएको छ ।
तर, थापाको जापानसँगको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), त्यहाँको सम्पत्ति र रोजगारीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन समितिले गरेको आग्रह अझै पूरा भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मागिएको विवरण जापान सरकारले नपठाएको हो ।
गत असोज २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा थापाको जापानसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो । उनीसँग जापानको पीआर रहेको, त्यहाँ सम्पत्ति भएको तथा जापानमा गरेको कामको विवरण स्पष्ट नभएको विषयमा सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि समितिले थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेका छन् वा छैनन्, जापान सरकारको सेवामा काम गरेका थिए वा थिएनन् भन्नेलगायतका विषयमा आधिकारिक विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिको आग्रहअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानको विदेश मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै जापान सरकारले जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ ।
‘व्यक्तिगत विषय जानकारी गराउन नमिल्ने भन्दै जापान सरकारले कुनै विवरण पठाएको छैन । उनीबारेको विवरण अब आउने सम्भावना देखिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
यता संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलले भने सोमबार बिहानसम्म विवरण प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
‘शुक्रबारसम्म विवरण आएको थिएन । आइतबारसम्म बिदा भइहाल्यो । सोमबार बिहान आउने जस्तो कुरा थियो,’ कँडेलले भने ।
१२ जनाको निर्णय, थापाको नाम अझै विचाराधीन
सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले १२ जनाको हकमा निर्णय गरिसकेको छ । तर, जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम भने थप विवरण आवश्यक रहेको भन्दै रोकिएको थियो ।
थापाको जापानसँगको आवासीय हैसियत र त्यहाँको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको आधिकारिक जवाफ नआएपछि समितिले अब के निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
विवाद सार्वजनिक भएपछि थापालाई आफैंले राजदूतका लागि दिएको नाम फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरिएको थियो । तर, उनले अहिलेसम्म आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छैनन् ।
४५ दिन कटाएर नियुक्ति गर्ने आशंकाबीच बैठक
थापाको नाममा लामो समयसम्म निर्णय नभएपछि सरकारले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी ४५ दिनको समयसीमा कटाएर स्वतः नियुक्तिको बाटो खोल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त भएको थियो ।
तर, उक्त समयसीमा पूरा हुनुअघि नै समितिले सोमबारका लागि बैठक बोलाएको छ ।
अब जापान सरकारले मागिएको विवरण नपठाएको अवस्थामा पनि समितिले थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँछ वा थप निर्णय लिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।
विशेषगरी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति र त्यहाँको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट निरूपण नगरी राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा सोमबारको बैठकले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने चासो छ ।
Facebook Comments