नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले हालै पुनरावलोकन (निस्सा) जारी गरेपछि देशको राजनीति र कानुनी वृत्त तरंगित बनेको छ । एकातिर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष यस आदेशलाई आफ्नो पुनरागमन र १४औँ महाधिवेशनकै कमिटीको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै उत्साहित देखिएका छन् भने अर्कातिर गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट गठित कमिटी आगामी १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने दाबी गर्दै नियमित काममा जुटिरहेको छ । एकातिर अदालती प्रक्रिया र अर्कातिर संवैधानिक÷कानुनी सीमाका कारण नेपाली कांग्रेस कुन दिशातिर जाला ? सर्वोच्च अदालतको ‘निस्सा’को वास्तविक कानुनी हैसियत के हो ? यसले पार्टीको आगामी महाधिवेशन र वैधानिकतामा कस्तो असर पार्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता निर्भयराज पौडेलसँग देशान्तरका लागि मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
देशान्तर साप्ताहिकमा यहाँलाई स्वागत छ । आजभोलि के-कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
धन्यवाद । आजभोलि म मुख्यतया दुईवटा क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छु । पहिलो त मेरो आफ्नो मूल पेसा-कानुन व्यवसाय र वकालत । मुद्दा-मामिला, बहस-पैरवी र सेवाग्राहीका कानुनी समस्या सुल्झाउनेसम्बन्धी नियमित कामहरू जारी नै छन् ।
दोस्रो, अहिले हामी प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ (डिएलए) नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सँघारमा छौँ । म महासचिव पदको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढिरहेको छु । सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा मानवअधिकारवादी कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई गोलबद्ध गर्ने, उहाँहरूसँग सल्लाह-परामर्श गर्ने र संगठनलाई समयानुकूल गतिशील बनाउने अभियानमा देशदौडाहामा व्यस्त छु ।
डिएलएको महाधिवेशन कहिले हुँदै छ ? मनोनयन दर्ता र चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
डिएलएको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी भदौ १९ र २० गतेका लागि तय गरिएको छ । देशभरिका ७७ वटै जिल्ला र विभिन्न अदालत एकाइहरूबाट प्रतिनिधि साथीहरू भदौ १८ गते नै महाधिवेशन स्थलमा आइपुग्ने कार्यक्रम छ । भदौ १९ गते भव्य रूपमा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सञ्चालन हुन्छ । उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र समाप्त भएपछि भदौ २० गते निर्वाचन समितिले आधिकारिक निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि मात्रै औपचारिक रूपमा मनोनयन दर्ता, दाबी-विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मतदानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले हामीले जिल्ला-जिल्लामा पुगेर साथीहरूसँग विचार-विमर्श गर्ने, उहाँहरूको सुझाव लिने र समर्थन जुटाउने काम मात्र गरिरहेका छौँ ।
तपाईंको प्यानलबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार को हुनुहुन्छ ?
अहिले नै हामीले औपचारिक वा अन्तिम रूपमा प्यानल नै बनाएर अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका छैनौँ । डिएलएभित्र धेरै योग्य र वरिष्ठ साथीहरू हुनुहुन्छ । तत्कालको दृश्य हेर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा र डिएलएका पूर्वमहासचिव लक्ष्मीदेवी रावल हुनुहुन्छ । अरू साथीहरूले पनि आकांक्षा राखिरहनुभएको छ । महाधिवेशनको सँघारसम्म पुग्दा सहमतिको प्रयास पनि हुन्छ, नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुन्छ ।
डिएलए पनि नेपाली कांग्रेसको गुट-उपगुटले प्रभावित हुन्छ भनिन्छ नि ?
यो बुझाइमा अलिकति संशोधन आवश्यक छ । डिएलए नेपाली कांग्रेसको सिधा नियन्त्रणमा रहने भ्रातृ संस्था होइन । डिएलए भनेको नेपालका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, कानुनी शासन (रुल अफ ल) र मानवअधिकारका पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूको साझा एवं व्यावसायिक मञ्च हो ।
हो, यस संगठनमा आबद्ध धेरैजसो साथीहरूको राजनीतिक र सैद्धान्तिक आस्था नेपाली कांग्रेससँग मिल्दोजुल्दो छ । तर, यहाँ केवल कांग्रेस समर्थक मात्र होइनन्, समग्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विश्वास राख्ने स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । जहाँसम्म गुट-उपगुटको कुरा छ, जहाँ लोकतन्त्र र बहुलवाद हुन्छ, त्यहाँ फरक-फरक विचार र दृष्टिकोण हुनु स्वाभाविक हो । तर, महाधिवेशन सकिएपछि हामी सबै कानुनको सर्वोच्चता र पेसागत हकहितका लागि एउटै ठाउँमा उभिन्छौँ ।
अब मूल विषयतिर प्रवेश गरौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको फैसलापछि हालै पुनः पुनरावलोकन (निस्सा) दिने निर्णय भएको छ । साधारण पाठक र सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनुस्- कानुनी भाषामा ‘निस्सा पाउनु’ भनेको के हो ? कस्तो अवस्थामा पुनरावलोकनको निस्सा मिल्छ ?
यसलाई बुझ्न न्यायिक प्रक्रियाको तहगत संरचना हेर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने जुनसुकै असाधारण वा साधारण अधिकारक्षेत्रका मुद्दाहरू सामान्यतया दुईजना माननीय न्यायाधीशको संयुक्त इजलास (डिभिजन बेन्च)बाट फैसला हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो । सो फैसलापछि निर्वाचन आयोगको दर्ता र निर्णय अनुसार गगन थापा नेतृत्वको कमिटीले आधिकारिकता पाएको अवस्था थियो ।
तर, हाम्रो न्यायप्रणाली र न्यायशास्त्रले के स्वीकार गर्छ भने- डिभिजन बेन्चबाट फैसला हुँदैमा त्यो शतप्रतिशत त्रुटिरहित नहुन सक्छ । मानवीय त्रुटि वा व्याख्यागत कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसैले फैसलाबाट मर्का पर्ने पक्षले सोही अदालतमा ‘पुनरावलोकन’का लागि निवेदन दिन पाउने संवैधानिक र कानुनी हक हुन्छ ।
पुनरावलोकनको निवेदन पर्दैमा मुद्दा स्वतः उल्टिने वा पुनः बहस हुने भन्ने हुँदैन । न्याय प्रशासन ऐन र अदालतको नियमावलीअनुसार पुनरावलोकनको निस्सा पाउन मुख्यतया तीनवटा गम्भीर आधार हुनुपर्छ: १. अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिनु, २. संवैधानिक व्याख्यामा गम्भीर विचलन वा त्रुटि हुनु, वा ३. मुद्दामा रहेका प्रमाण र तथ्यहरूको अध्ययनमा अदालतबाट गम्भीर असंगति वा कमजोरी हुनु ।
यदि दर्ता भएको निवेदनमा उल्लिखित आधारहरूमा कानुनी गम्भीरता छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम तीनजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहने ‘पूर्ण इजलास’ले गर्छ । पूर्ण इजलासले प्रारम्भिक हेराइमा ‘होइन, अघिल्लो डिभिजन बेन्चको फैसलामा कानुनी वा संवैधानिक दृष्टिकोणले पुनः एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ’ भनी स्वीकार गर्नु नै ‘निस्सा पाउनु’ हो । सरल भाषामा भन्दा, यो भनेको मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले दिएको प्रवेश अनुमति मात्रै हो । फैसला उल्टिएको वा बदर भएको होइन ।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा त गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई काम गर्न रोक्न र महाधिवेशन स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश पनि मागिएको थियो नि, होइन ?
हो, तपाईंले एकदमै महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक बिन्दु उठाउनुभयो । देउवा र खड्काज्यूको निवेदनमा मुख्य माग पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने त छँदै थियो, त्यसका साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीलाई कुनै पनि सांगठनिक काम गर्न नदिनु र उहाँहरूले तय गरेको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गराउनु भनी ‘अन्तरिम आदेश’को माग पनि गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको निस्सा जारी गर्दा कुनै पनि प्रकारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । यसको कानुनी र व्यावहारिक अर्थ धेरै ठूलो छ । अन्तरिम आदेश नदिइनुको सोझो अर्थ हुन्छ- अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई काम गर्न रोक लगाएको छैन । उहाँहरूले तोकेको महाधिवेशन वा सांगठनिक प्रक्रियाहरू रोक्न अदालतले कुनै स्थगन आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेको छैन । यो मुद्दा अब अरू हजारौँ सामान्य मुद्दासरह नियमित ट्रयाकमा अघि बढी बहस र अन्तिम निर्णयको प्रक्रियामा जान्छ ।
बिहीबार निस्सा दिइयो, अब यसको कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
सामान्य मानिसमा के भ्रम देखिन्छ भने बिहीबार निस्सा पाएपछि सोमबार वा अर्को हप्ता नै फेरि बहस भइहाल्छ र फैसला आउँछ । कानुनी प्रक्रिया त्यसरी चल्दैन । निस्सा पाइसकेपछि अब अपनाइने चरणबद्ध प्रक्रिया यस्तो हुन्छ:
पहिलो चरण (सूचना जारी)ः निस्सा माग्न गएका पक्ष (देउवा-खड्का)को निवेदनका आधारमा विपक्षी बनाइएका निकाय र व्यक्तिहरू (निर्वाचन आयोग र गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटी)लाई अदालतबाट ‘मुद्दा पुनरावलोकनका लागि स्वीकार भएको छ, सो विषयमा आफ्नो भनाइ वा लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनुहोला’ भनी औपचारिक सूचना (म्याद) जारी गरिन्छ ।
दोस्रो चरण (म्याद तामेली र उपस्थिति): अदालतको सूचना प्राप्त भएपछि विपक्षीहरू तोकिएको कानुनी म्यादभित्र आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत अदालतमा उपस्थित हुन्छन् र लिखित जवाफ दर्ता गराउँछन् ।
तेस्रो चरण (पूर्ण सुनुवाइ र बहस): दुवै पक्ष अदालतमा हाजिर भइसकेपछि मुद्दा पेसी चढाउने नियमित सूचीमा समावेश हुन्छ । त्यसपछि तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलास मा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी उपस्थित भई पक्ष र विपक्षमा बहस गर्छन् ।
अहिले निस्सा दिँदा अदालतले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ अर्थात् सुनुवाइको मौका नदिएको र निर्वाचन आयोगले हतारमा निर्णय गरेको भनी दुईवटा पुराना नजिरहरू उद्धृत गरेको छ । अब पूर्ण इजलासले ती नजिर, पेस भएका प्रमाण र अघिल्लो डिभिजन बेन्चको फैसलाको गहन अध्ययन गरी अघिल्लो फैसला सही थियो वा थिएन भन्ने अन्तिम निरुपण गर्नेछ ।
सर्वोच्चले निस्सा दिनेबित्तिकै ‘देउवा पक्षलाई राहत’ वा ‘गगन थापाको कमिटी अवैध भयो’ भनेजसरी चर्चा भए । एक अधिवक्ताको नजरमा यस्ता चर्चामा कत्तिको सत्यता र कानुनी दम छ ?
राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई अलमल्याउन, निराशाबाट जोगाउन वा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन यस्ता आत्मरति पैदा गर्ने भाष्यहरू निर्माण गर्छन् । देउवा पक्षले ‘अदालतले निस्सा दियो, अब १४औँ महाधिवेशनकै कमिटी जीवित भयो, १५औँ महाधिवेशन रोकिन्छ’ भनिरहेको छ । अर्कातिर थापा पक्षले ‘अन्तरिम आदेश नदिएकाले हाम्रो पूर्ण जित भयो, कार्यतालिका यथावत् रहन्छ’ भनिरहेको छ ।
तर निष्पक्ष कानुनी आँखाले हेर्दा सत्य के हो भने- सर्वोच्चको आदेशमा दुईवटा कुरा मात्र छन्: मुद्दाले पुनरावलोकनको अनुमति पायो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भए÷नभएको विषय परीक्षण गर्नुपर्ने देखियो । जबसम्म पूर्ण इजलासले बहस सुनेर अन्तिम फैसला सुनाउँदैन, तबसम्म न देउवा पक्षले विजय भयो भन्न मिल्छ, न त थापा पक्षले मुद्दा सधैँका लागि जित्यौँ भन्न मिल्छ । यो अदालतको एउटा नियमित प्राविधिक प्रक्रिया हो, कसैको जित वा हार भइसकेको अवस्था होइन ।
कतिपय राजनीतिज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूले नै ‘अदालतले राजनीति गर्यो, यो आदेश विधिशास्त्र अनुसार आएन’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?
म यस्तो टिप्पणीसँग बिलकुल सहमत हुन सक्दिनँ । पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि न्यायाधीशको नजरमा कानुनी वा प्रमाणको हिसाबले कुनै पक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो भनेर आदेश दिनु अदालतको संवैधानिक अधिकार हो । अदालतले निस्सा दिँदैमा ‘अदालतले राजनीति गर्यो’ भन्नु गैरजिम्मेवार टिप्पणी हो ।
हामीकहाँ एउटा धेरै नराम्रो प्रवृत्ति छ- फैसला वा आदेश आफ्नो पक्षमा आयो भने ‘न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ’ भन्ने, अनि प्रतिकूल आदेश आयो भने ‘न्यायालयको राजनीतिकरण भयो’ वा ‘अदालतले राजनीति गर्यो’ भनेर होहल्ला गर्ने । यस्तो दोहोरो चरित्रले हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख गिराउँछ । अदालतले कानुनी सीमा र प्रक्रियाभित्रै रहेर निस्सा दिएको हो, राजनीति गरेको होइन ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पुनरावलोकनको निस्सा पाएर अघिल्ला फैसलाहरू उल्टिएका उदाहरण कत्तिको छन् ?
छन्, तमाम उदाहरण छन् । फौजदारी मुद्दामा २०औँ वर्ष कैद वा जन्मकैद भइसकेका मानिसहरूले पुनरावलोकनबाट सफाइ पाएका धेरै उदाहरण छन् । न्यायाधीश पनि मानिस नै हुन्, मानिसबाट त्रुटि हुन सक्छ भन्ने सिद्धान्तकै आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको हो । एकजना न्यायाधीशको फैसला दुईजनाले, र दुईजनाको फैसला तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशले हेर्ने प्रणाली बसाउनुको मूल ध्येय नै कोही मानिस अन्यायमा नपरोस् र मानवीय त्रुटि सच्चियोस् भन्ने हो । जस्तै: प्रेरणा राज्यलक्ष्मी राणाको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनकै माध्यमबाट मुद्दा पुनः जीवित भई उनले आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी हक प्राप्त गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवादमा पनि प्रारम्भमा रिट खारेज भए पनि पछि पुनरावलोकनको निस्सा पाएरै मुद्दा पुनः जीवित भई उहाँको नियुक्ति बदर भएको थियो । त्यसैले पुनरावलोकन हुनु वा फैसला समीक्षा हुनु न्यायिक इतिहासमा कुनै अनौठो घटना होइन ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट गगन थापा नेतृत्वले निरन्तरता पायो भने वा देउवा-खड्का पक्षको पुनरागमन भयो भने राजनीतिक रूपमा कांग्रेस कतातर्फ जान्छ ?
अदालतले अन्तरिम आदेश नदिनु र पुनरावलोकनमा लैजानुको सांकेतिक सन्देश ‘तपाईंहरू राजनीतिक रूपमा मिल्नुस्’ भन्ने पनि हो । यस्तो संवेदनशील समयमा देशको मूल प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेर छिन्नभिन्न हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने अडान छाडेर दुवै पक्ष वार्ता र सहमतिमा आउनुपर्छ ।
पुनरावलोकनको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा लाग्न कति समय लाग्न सक्छ ?
यदि यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता नदिई सामान्य प्रक्रियामा लगियो भने सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप र कार्यबोझका कारण अन्तिम फैसला आउन कम्तीमा एकदेखि डेढ वर्ष लाग्न सक्छ ।
अनि डेढ वर्षसम्म फैसला नआउने हो भने गगन थापा नेतृत्वको कमिटीले तोकेको १५औँ महाधिवेशन वा सांगठनिक काम रोकिन्छन् त ?
बिल्कुल रोकिँदैनन् । अघि नै मैले स्पष्ट पारिसकेँ- सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा कुनै पनि प्रकारको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । जबसम्म अदालतको स्पष्ट रोक लगाउने आदेश हुँदैन, तबसम्म गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न, बैठक बोलाउन वा महाधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै कानुनी रोकावट हुँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधान अनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले नियमानुसार तोकिएको समयभित्र आफ्नो केन्द्रीय कमिटी अध्यावधिक गरिसक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको हकमा आउँदो मंसिरको अन्तिम साताभित्र नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले अन्तरिम आदेश नभएकाले गगन थापा पछाडि हट्नुपर्ने कानुनी स्थिति छैन ।
देउवा-खड्का पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न फेरि अर्को नयाँ रिट लिएर अदालत जाने कानुनी ढोका खुला रहन्छ कि रहँदैन ?
अदालती अभ्यासमा कानुनी ढोका कहिल्यै पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन । उहाँहरूले ‘पुनरावलोकनको निस्सा पाइसकेको अवस्थामा विपक्षीले हतार-हतार महाधिवेशन गरेर मुद्दाको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजे, त्यसैले महाधिवेशन प्रक्रिया रोकिपाऊँ’ भन्दै नयाँ रिट निवेदन लैजान सक्ने कानुनी सम्भावना रहन्छ । आजको स्थितिमा भने गगन थापाको कमिटीलाई महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै कानुनी अड्चन छैन ।
मंसिरसम्म पनि महाधिवेशन हुन सकेन भने के कांग्रेस संवैधानिक रूपमै वैधानिकता शून्य (भ्याकुम)को दुर्घटनामा पुग्छ ?
मलाई लाग्दैन कि कांग्रेस त्यस्तो भयावह दुर्घटना वा वैधानिक शून्यतामा पुग्छ । पार्टीभित्र नेतृत्वको होडबाजी र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर कानुनी र संवैधानिक जोखिमबारे दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू र उहाँहरूका कानुनी सल्लाहकारहरू भलीभाँती जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले कुनै न कुनै राजनीतिक निकास वा सहमतिको बाटो निस्कन्छ नै ।
अन्त्यमा, आगामी १५औँ महाधिवेशनपछि कस्तो नेपाली कांग्रेसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
नेपाली कांग्रेस अब पुरानै ढर्रा, परम्परागत शैली र सोचबाट चल्न सक्दैन । कांग्रेस बदलिएको छ र यसले समयको पदचापअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नैपर्छ । वर्तमान सरकारको दुई-तिहाइको दम्भ, कानुनी शासनको उपेक्षा, संसद्लाई छलेर निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको हस्तक्षेप बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सही बाटोमा राख्न एउटा दह्रो, विचारयुक्त र जनउत्तरदायी प्रतिपक्ष आवश्यक छ, जुन भूमिका केवल नेपाली कांग्रेसले मात्र निर्वाह गर्न सक्छ । पुराना अभिभावक नेताहरूको मार्गदर्शन र युवाहरूको ऊर्जासहितको रूपान्तरित कांग्रेसले मात्र देश र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ ।
Facebook Comments