सरकारको फितलो कार्यशैलीबाट जनता निरास छन्

हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) र पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यजयपती रोकायासँग देशान्तर साप्ताहिकका लागि मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको समसामयिक राजनीतिक, संसदीय गतिविधि, विकास निर्माण र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा आधारित विस्तृत कुराकानी ।

निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभा र सदनमा यहाँले मुख्य रूपमा हुम्लाको कस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ ?

सर्वप्रथम संवादका लागि देशान्तर साप्ताहिक र यहाँलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु  । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् मैले सदनमा र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासका योजनाहरूलाई अत्यन्तै जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छु । हुम्लाको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारका कामहरूलाई गति दिन म निरन्तर लागिपरेको छु ।

अहिले हुम्ला जिल्लाको मुख्य समस्या र तत्कालको प्राथमिक आवश्यकता के हो ?

हुम्लाको मुख्य र तत्कालको प्राथमिकता भनेको सडक सञ्जाल हो । जबसम्म सडकको सहज पहुँच पुग्दैन, तबसम्म अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउन असम्भवप्रायः हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडकको स्तरोन्नति गर्ने र त्यसलाई कालोपत्रे (पिच) गर्ने नै हो । सडक पुगेपछि मात्र सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू विकासको दृष्टिले पछाडि परेका छन् भन्ने चर्चा प्रायः काठमाडौंमा हुने गर्छ । त्यहाँको यथार्थ स्थिति पनि त्यस्तै हो कि काठमाडौंले बनाएको भाष्य मात्र हो ?

होइन, त्यो केवल काठमाडौंले बनाएको भाष्य मात्र होइन, यथार्थ पनि त्यही नै हो । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू विकासको दृष्टिले पछाडि परेका छन् । यसको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता हो । भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणका सामग्री पुर्‍याउन र काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतनाको स्तरका कारण पनि हामी पछाडि परेका हौं । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हामी आफैँ पछाडि परेका भन्दा पनि विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका हौं ।

गत निर्वाचनको प्रसंगतिर लागौँ । देशभर राजनीतिक लहर र परिवर्तनको तुफान आउँदा पनि हुम्लामा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गर्‍यो । यसलाई यहाँले व्यक्ति विशेषको जितका रूपमा लिनुहुन्छ कि पार्टीको जितका रूपमा ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यो पूर्ण रूपमा नेपाली कांग्रेसको संगठन र सिद्धान्तको जित हो । वास्तवमा भन्ने हो भने हुम्ला जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक आधार अत्यन्तै मजबुत र राम्रो छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्व सक्षम छ र संगठनमा अहोरात्र खट्ने साथीहरू अत्यन्तै इमानदार हुनुहुन्छ । हुम्लामा कांग्रेसको संगठन चुस्त–दुरुस्त भएकै कारण हामीले सफलता प्राप्त गरेका हौं ।

निर्वाचनका क्रममा कुनै विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनका पक्षहरुले असर पारेनन् ?

उतारचढाव र चुनौतीहरू त अवश्य आए । तर संगठनको बलियो जग, कार्यकर्ताको इमानदारी र जनताको अपार विश्वासका कारण हामीले सबै चुनौतीहरूलाई चिर्दै जित हासिल गर्न सक्यौँ ।

यहाँ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । यो समितिले मुख्य रूपमा के–कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

पूर्वाधार विकास समितिले मुख्य रूपमा देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम गर्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका बाधा–अड्काउहरूलाई फुकाउने, नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू पहिचान गर्ने र ती समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने तथा समन्वय गराउने काम समितिले गर्दछ ।

अहिले संसद्को कारबाही साँच्चिकै जनमुखी रूपमा चलिरहेको छ कि दुई–तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकारले संसद्लाई पूर्ण रूपमा पछाडि पारेको (बाइपास गरेको) महसुस गर्नुभएको छ ?

यो विषय त आमजनता र सञ्चारमाध्यमले स्पष्ट रूपमा बुझिसक्नुभएको कुरा हो । मैले धेरै व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । वर्तमान सरकार र सत्तापक्षको कार्यशैलीका कारण देश कष्टकर परिस्थितिबाट गुजरिरहेको छ । सरकारले संसद्लाई जसरी उपयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकेको छैन । यो कुरा बाहिर स्पष्ट रूपमा देखिएकै छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ३८ जना सांसद हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षमा संख्यात्मक रूपमा थोरै हुँदा सदनमा आफ्ना मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन वा दबाब दिन गाह्रो हुने रहेछ ?

बिल्कुलै हुँदैन । जायज र न्यायपूर्ण विषयका लागि एवं जनताका भलाइका कुरा उठाउन संसद्मा संख्याको कुनै ठूलो अर्थ हुँदैन । संख्या भनेको सरकार बनाउन वा कुनै विधेयक/नियमावली पारित गर्दा अंकगणित पुर्‍याउन मात्र आवश्यक पर्ने हो । जनताका दैनिक जनजीविकाका प्रत्यक्ष प्रश्नहरू उठाउन, सरकारलाई खबरदारी गर्न र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न संख्याले कुनै रोकावट पुर्‍याउँदैन ।

तर संसद् सञ्चालन नियमावली वा अन्य कार्यविधिहरू पारित गर्दा त संख्याको अभावमा प्रतिपक्ष पेलिनुपर्ने अवस्था आउँछ नि, होइन र ?

मैले अघि नै भनेँ-विधेयक वा नियम पारित गर्ने प्राविधिक प्रक्रियामा अंकगणित वा संख्याको भूमिका रहन्छ । तर जनताका समस्या, देशको वस्तुस्थिति र जनजीविकाका सवाल संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउन संख्याको आवश्यकता पर्दैन । हामीले प्रतिपक्षको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ निर्वाह गरिरहेका छौँ ।

विगतका गठबन्धन सरकारहरूको तुलनामा अहिलेको स्पष्ट बहुमतको सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको हो ?

सरकारको नेतृत्व कसरी चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोली, भाषा र व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाइरहनुभएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति खुद सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने प्रतिपक्षले धेरै बोलिरहनै पर्दैन । उहाँहरूका आफ्नै सांसदहरू सरकारको व्यवहारबाट आजित भइसक्नुभएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको पनि १०० दिनभन्दा बढी समय भइसकेको छ । समग्रमा यो सरकारको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? जनताले खोजेको परिवर्तन वा राहत पाए त ?

म यस सरकारको कामकारबाहीबाट पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट छु । जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसको ठीकविपरीत भइरहेको छ । चुनावमा सत्तापक्षलाई मतदान गर्ने आममतदाता नै अहिले पछुतो मानिरहेका छन् । हामीले बेकारमा भोट हालेछौँ, सहयोग गरेछौँ भन्ने गुनासो सर्वसाधारणबाट आइरहेको छ । जनता निराश छन् र देश आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि धकेलिँदै छ ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिने खतरा र तनावका घटना देखिएका छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

नेपाल सधैँ धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव भएको देश हो । यहाँ यस प्रकारका द्वन्द्व र तनाव हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यदि देशमा धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्कियो भने त्यसले शान्ति–सुरक्षा मात्र होइन, विकास निर्माण र समग्र देशको भविष्यलाई नै ध्वस्त पार्छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरू र विशेष गरी राज्यसत्ता तथा सरकार यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीर र संयमित हुनुपर्छ ।

यस घटनामा सरकारको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकार संयमित देखिएको छैन । सरकारले जिम्मेवार र गम्भीर भएर स्थिति सम्हाल्नुपर्नेमा उल्टै उत्तेजना फैलाउने वा गैरजिम्मेवार बन्ने छुट पाउँदैन । सरकारका आफ्ना स्वार्थहरू होलान्, तर देशको शान्ति–सुरक्षामा खेलबाड गर्न मिल्दैन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक सबै पक्षलाई समेटेर सद्भाव कायम गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

संसद् पटक–पटक लामो समयसम्म स्थगित हुने गरेको छ । संसद्ले बिजनेस नपाउनुको मुख्य कारण के हो ?

संसद् स्थगित हुनुको मुख्य कारण सरकारले संसद्लाई पर्याप्त विजनेस (काम) दिन नसक्नु नै हो । सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र विधेयक अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति छैन ।

तर देशमा संघीयता कार्यान्वयन, निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुनहरू बनाउन बाँकी छ नि ?

हो, कामहरू थुप्रै छन् । तर वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा यी विषयहरू परेका छैनन् । सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्वयं सरकारलाई नै थाहा छैन । हामीले राष्ट्रिय महत्वका र सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाउँदा समेत सरकारले संसद्मा दायित्वपूर्ण जवाफ दिन सकेको छैन ।

प्रतिपक्षले संसद्मा दैनिकजसो विरोध गर्ने, तर पुनः सदन चल्न दिने गर्दा सरकारले प्रतिपक्षको विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको त होइन ?

त्यस्तो होइन । हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । एकातिर सरकारका गलत निर्णय र नीतिको सशक्त विरोध गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भने अर्कोतिर जनताका दैनिक काम र विधायीकी प्रक्रिया ठप्प नहोस् भन्नका लागि संसद्लाई पूर्ण रूपमा बन्द गराइराख्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अत्यन्तै परिपक्व र विवेकपूर्ण तरिकाले संसद्मा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतितर्फ लागौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको छ । महाधिवेशन तोकिएकै समयमा कसरी र कहिले हुन्छ ?

हेर्नुहोस्, म अहिले नै पार्टीको केन्द्रीय निर्णय प्रक्रियाको निर्णायक तहमा त छैन, तर विधान र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन २०८३/२०८४ भित्रै सम्पन्न हुन्छ । पार्टीलाई निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशनमा लैजानुको विकल्प छैन ।

अहिले कांग्रेसभित्र सानेपा (आधिकारिक कार्यालय) र सानेपा बाहिर (इतर पक्षका सम्पर्क कार्यालय) गरी दुईवटा शक्ति केन्द्रजस्तो देखिएको छ । यसले पार्टीभित्र विभाजन वा ठूलो फुटको संकेत गर्दैन ?

यो बाहिर फैलाइएको गलत भाष्य मात्र हो । कुनै नेता वा समूहले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्दैमा पार्टी फुटेको वा दुईवटा भएको मान्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक र वैधानिक कार्यालय सानेपा नै हो । कांग्रेस अत्यन्तै लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले यहाँ फरक–फरक विचार, धार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहन्छ । यो हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो ।

तर, आन्तरिक खिचातानीका कारण देशलाई निकास दिनुपर्ने बेला कांग्रेस आफैँ अलमलिएको छ भन्ने आमनागरिकको गुनासो छ नि ?

पार्टीभित्र केही आन्तरिक छलफल र मतान्तरहरू हुनु स्वाभाविक हो । तर, यी सानातिना असहमतिहरू केही दिनभित्रै समाधान हुन्छन् र कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुट–उपगुट वा फरक विचार हुनु नौलो कुरा होइन, तर राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस सधैँ एक ढिक्का रहन्छ ।

इतर पक्ष र संस्थापन पक्षबीचको सहमतिको मिलनविन्दु के हुन सक्छ ?

सहमतिको मुख्य मिलनविन्दु भनेको एक–अर्काको अस्तित्व र योगदानलाई स्वीकार गर्नु हो । जब सबै पक्षले सबैको सह–अस्तित्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छन्, तब सबै विवाद स्वतः समाधान हुन्छन् । १४औँ महाधिवेशन र त्यसपछिका विशेष परिस्थितिलाई समायोजन गर्दै, विधानको परिधिभित्र रहेर १४औँ र १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको निकास हो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेताको श्रद्धाञ्जली सभा वा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा समेत इतर पक्ष र संस्थापन पक्ष छुट्टाछुट्टै देखिने वा अनुपस्थित हुने अवस्था आउनु दुःखद होइन र ?

हो, त्यस्ता केही औपचारिक कार्यक्रमहरूमा नेताहरूको उपस्थिति नरहनु थोरै कमी–कमजोरी वा त्रुटि अवश्य हो । यस्ता गम्भीर र शोकका घडीमा सबै नेताहरू एकै ठाउँमा उभिनुपथ्र्यो । आगामी दिनमा यस्ता गल्तीलाई सुधारेर पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, देशान्तर साप्ताहिकमार्फत हुम्लावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र आमपाठकका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हुम्लाको विकास र समृद्धिका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । म केवल नेपाली कांग्रेसको सांसद मात्र नभएर समग्र हुम्लावासीको प्रतिनिधि हुँ । हुम्लाको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधार विकासका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनसमुदायलाई हातेमालो गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछु । देशान्तर परिवारलाई पनि हुम्लाका मुद्दाहरूलाई स्थान दिएकोमा विशेष धन्यवाद ।