काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना थप जटिल र अप्रत्याशित बन्दै गएको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विपद् व्यवस्थापनको विद्यमान पूर्वतयारी रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले आधुनिक प्रविधि, आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को प्रकृति र प्रभाव फरक–फरक देखिन थालेकाले उद्धार तथा राहतका लागि प्रयोग हुने उपकरणलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी सुरुङ निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा हुने दुर्घटना र बाढीबाट उत्पन्न हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सामान्य उपकरण पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि त्रिशूलीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन कमान्डरसहितका अतिरिक्त ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर, चिकित्सा टोली र एयरबेस स्थापना गरिएको जानकारी दिए।
स्थानीय तहलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) विकास गर्नुपर्ने बताए। आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने संरचना स्थानीय तहमै तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विपद्पछिको खोजी तथा उद्धारमा आधुनिक प्रविधिको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। उनका अनुसार जमिनमुनि करिब डेढ मिटरसम्मको अवस्था पहिचान गर्न सक्ने उपकरण नेपालमा उपलब्ध नरहेकाले भोटेकोशी बाढीपछिको खोजीमा परम्परागत तथा म्यानुअल विधिसमेत प्रयोग गर्नुपरेको थियो।
उनले विपद्पछि सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्ने, खोज तथा उद्धार गर्ने, प्रभावितको स्थानान्तरण गर्ने र शव व्यवस्थापन गर्ने छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिए। आगामी दिनमा बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयस्तरमा प्रहरीको परिचालन र सक्रियता बढाइएको पनि उनले बताए।
सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक कृष्ण ढकालले भोटेकोशी बाढीका बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। तीनवटै सुरक्षा निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्लस्टरगत रूपमा समेत सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाइएको बताए।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री पुर्याउन ड्रोनभन्दा हेलिकप्टर बढी उपयोगी भएको अनुभव पनि उनले बैठकमा सुनाए।
बैठकमा सहभागी संसदीय समिति सदस्यहरूले सम्भावित विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण र प्रविधिसहित तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावमा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, उद्धार उपकरणको उपलब्धता र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय समेटिएको छ।
Facebook Comments