काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाविपरीत काम गर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म विभिन्न फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र नियमको पालना नगर्ने फर्म तथा कम्पनीमाथि यस्तो कारबाही गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले कार्यालयले कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कामलाई समेत अघि बढाएको छ।
यसैक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वस्तु खरिद तथा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित नौ प्रकारका नमूना बोलपत्र कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता बढाउने उद्देश्यले कार्यालयले तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। कार्यालयकै आयोजनामा ५५६ जना कर्मचारीले तालिम लिएका छन् भने विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा थप १५६ जनालाई प्रशिक्षण दिइएको छ। यससँगै तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या ७१२ पुगेको छ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र कानुनी अनुशासन कायम गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही तथा संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ।
Facebook Comments