काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडामा रहेका ३०२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा उल्लेख भएअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका जग्गा यस प्रक्रियाबाट सरकारको नाममा ल्याएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनी पहिचान गरेका कित्ताहरूबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने काम अघि बढाएको हो।
यस कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमण भएका र व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सरकारी जग्गा पहिचान गरेको थियो। त्यस्ता जग्गाको संरक्षण तथा सरकारी स्वामित्व कायम गर्न आयोगले सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले आयोगले पहिचान गरेका अन्य जग्गाको समेत छानबिन गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
काठमाडौंका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएसँगै रावल आयोगले औँल्याएका बाँकी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र स्वामित्व व्यवस्थापनको कामले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments