काठमाडौं । सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको मतभेद सतहमा आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक छनोटमा नपरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा अन्तिम सूचीमा समावेश गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार बेनले मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको नाम राजदूत नियुक्तिको सूचीमा थप्न दबाब दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता, क्षमता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनका आधारमा तयार पारेको सूचीमा उनीहरूको नाम समावेश थिएन।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रस्तावित व्यक्तिहरू राजदूतका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि बेनले खरेल र सुनारको नाम समावेश गर्न अडान लिएको स्रोतको दाबी छ। यस विषयमा पार्टी नेतृत्वको समेत असहमति रहेको बताइए पनि नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको विवाद बढ्ने सम्भावनाका कारण अन्ततः दुवै नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको विवरणमा उल्लेख छ।
तर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो। समितिमा रास्वपाकै सांसदहरूले नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा नउभिएपछि दुवै प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको हो।
आफ्नै दलका सांसदले दिए नाम फिर्ता लिन सुझाव
राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्न साधारण बहुमत पर्याप्त भए पनि अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। समितिमा रास्वपाको बहुमत रहेकाले सरकारले सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन गराउन सक्ने अवस्था थियो। तर सुनुवाइका क्रममा पार्टीका सांसदहरूले नै प्रस्तावित नामप्रति असहमति जनाए।
साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको सुनुवाइका क्रममा रास्वपा सांसद दीपक बोहोराले उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।
‘समितिका साथीहरूले पीडितको कुरा सुनेका छन्। साउदी अरेबियाले नेपालबाट राम्रो मान्छेको आशा राखेको छ। त्यसैले तपाईं नाम फिर्ता लिनुस्,’ बोहोराले भनेका थिए।
उनले सुनारलाई आवेदन नै नदिएको भए विवादमा नपर्ने आशयको टिप्पणीसमेत गरेका थिए। सत्तारूढ दलकै सांसदबाट यस्तो सुझाव आउनुलाई नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा खरेललाई पनि नाम फिर्ता लिन सुझाव दिइएको थियो। तर दुवैले नाम फिर्ता लिन मानेनन्। त्यसपछि समितिले दुवैको नाम अस्वीकृत गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
सुनारको हकमा समितिले उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न उठाएको थियो। उनीविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की, राजनीतिक आबद्धता तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विषय समेटिएका दुई उजुरी परेको बताइएको छ। ती उजुरीमा उल्लेखित आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण भने उपलब्ध सामग्रीमा छैन।
परराष्ट्रको प्रारम्भिक सूचीमा थिएनन् खरेल र सुनार
राजदूत नियुक्तिको विवादको पृष्ठभूमि गत जेठमा सुरु भएको छनोट प्रक्रियासँग जोडिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न मापदण्ड तोकेर खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएको विवरणमा उल्लेख छ।
आवेदकहरूको योग्यता तथा अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनपछि मन्त्रालयको छनोट समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सूची तयार पारेको थियो। त्यसलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलगायतको सहमतिमा अन्तिम रूप दिइएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसपछि सूची अन्तिम निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको थियो। उक्त सूचीमा खरेल र सुनारको नाम थिएन। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समावेश थियो।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची पुगेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। तीन महिनाभन्दा बढी समय सूची रोकिएको र यसबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पटकपटक आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यही अवधिमा बेनले तीन जनाको नाम थप्न प्रस्ताव गरेको विवरणमा उल्लेख छ। तीमध्ये खरेल र सुनारसँगै दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित एक व्यक्ति पनि थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनै जनाको नामप्रति आपत्ति जनाएको थियो। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिए पनि योग्यता, क्षमता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनका आधारमा प्रारम्भिक छनोटमा पर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको हकमा भने भिसा अवधि सकिएपछि पनि त्यहाँ बसेको अर्थात् ‘ओभरस्टे’ गरेको विवरण भेटिएको दाबी गरिएको छ। उनलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा दक्षिण कोरियाबाट स्वीकृति नआउन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त नाम समावेश गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
लामो छलफल र असहमतिपछि दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम हटाउन बेन सहमत भए पनि खरेल र सुनारको नाम हटाउन तयार नभएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि ती दुई नाम समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सूची पारित गरिएको थियो।
खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न
मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइमा पुगेपछि उनीमाथि आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए।
उपलब्ध विवरणअनुसार उनीविरुद्ध समितिमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त गरेको भनिएका उजुरीका विवरण तथा अडिओ–भिडिओ सामग्रीका आधारमा उनीसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गर्ने उद्देश्यले करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाइएको थियो। मिश्रले उपलब्ध गराएको बा२०च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी४ गाडी प्रयोग गर्ने गरेको दाबीसमेत उठेको थियो।
त्यस्तै, मलेसियास्थित एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष दयाराम कुमालको कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको र नेपालका लागि उक्त कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो। योग महासंघ नेपालको महासचिव रहँदा संस्थाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको तथा पोखरा र जनकपुर क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी विवादमा उनको संलग्नता रहेको आरोपसमेत सुनुवाइमा उठेको विवरणमा उल्लेख छ।
खरेलले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले जग्गा कारोबार वा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न नभएको र संस्थागत आर्थिक कारोबारमा एकल निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नरहेको स्पष्टीकरण दिएको बताइएको छ।
यी आरोपहरूबारे स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन। तथापि, सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र प्राप्त सामग्रीका आधारमा उनको नाम अनुमोदन हुन नसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
सुनारविरुद्धका उजुरीमा उठेका प्रश्न
सुनारविरुद्ध परेको उजुरीमा महिला हिंसा तथा धम्कीको आरोपसँगै राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषय उठाइएको थियो। अर्को उजुरीमा विभिन्न व्यक्तिसँग सम्बन्धित भनिएका आर्थिक कारोबारमा उनको संलग्नताबारे प्रश्न गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
उजुरीमा बैंक खातासम्बन्धी विवरण, विभिन्न घटनाको समय र तस्बिरसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ। ती विवरण कसले र कुन स्रोतबाट संकलन गरेको थियो भन्ने खुलेको छैन। उजुरी बेनामे भएकाले त्यसको स्रोतबारे थप प्रश्न उठेको विवरणमा उल्लेख छ।
यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले सुनारलाई प्रारम्भिक छनोटमा नराख्नुको कारण संसदीय सुनुवाइमा पछि आएका उजुरी नभएको बताएको छ। मन्त्रालयले योग्यता र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकनका आधारमा नै उनको नाम छनोट नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसले राजदूत नियुक्तिको विवादमा दुई फरक पक्ष देखाएको छ—एकातिर नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस र अर्कोतिर प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणबारे संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्न।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाममा निर्णय बाँकी
जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न बाँकी राखेको विवरणमा उल्लेख छ। उनको परिवार जापानमा रहेको र परिवारका सदस्यसँग स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको विषय उठाउँदै सांसदहरूले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न गरेका थिए।
थापाको नाम प्रारम्भिक सूचीमै रहेको र सभामुख डीपी अर्यालको सिफारिसमा समावेश गरिएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ। उनको नियुक्तिको विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको विवरण उपलब्ध छैन।
बेनको भूमिकाबारे प्रश्न, प्रतिक्रिया आएन
राजदूत नियुक्तिका लागि तयार गरिएको सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नाम थपिएको विषयले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको समन्वय तथा नियुक्ति प्रक्रियाको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई नाम अस्वीकृत हुनु नियुक्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा देखिएको असहमतिको उदाहरण बनेको छ। तर यस घटनाले सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेद कति व्यापक छ भन्नेबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने थप विवरण उपलब्ध छैन।
राजदूत नियुक्तिको सूचीमा खरेल र सुनारको नाम आफूले थप्न दबाब दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग प्रतिक्रिया मागिएको विवरणमा उल्लेख छ। सुनुवाइ प्रक्रिया निष्पक्ष भएको विषयमा पनि उनीसँग प्रश्न गरिएको थियो। तर बेनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ।
समग्रमा, यो प्रकरण राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा योग्यता र क्षमताको मापदण्ड पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यसले सरकार, पार्टी नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच नियुक्ति प्रक्रियामा कसको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ।
Facebook Comments