काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नातिबाबु लामिछाने र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
यसअघि अदालतले गत असोज १४ गते राप्रपा बागमती प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बिहीबारको आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको हो।
उद्धव थापालगायतले राप्रपाको काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन समितिको कार्यालय, चाबहिलसहितलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले असोज २० गतेदेखि तय भएको बागमती प्रदेश कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।
यसैबीच, यही विवादसँग सम्बन्धित अर्को रिट सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको अदालतले जनाएको छ। राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट निवेदकहरूसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ भएपछि आवश्यक पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई बागमती प्रदेशको निर्वाचन रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।
Facebook Comments