काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी प्रभावित भएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिएको छ।
सरकारले बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
यद्यपि आदेशपछि पनि सरकारले बुधबार राति नै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दबाब रहेकाले अब अदालतको आदेशसँगै बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बजेट प्रस्तुतिको तयारी भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारभित्रै बजेट बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ।भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘राजा र रंक’ शीर्षकको व्यंग्यात्मक कविता सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बजेटको स्रोत र वितरणमा अर्थ मन्त्रालयको अधिकार अत्यधिक केन्द्रित भएको संकेत गर्दै उनले अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू योजना लिएर बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालयको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यंग्य गरेका छन्।
कवितामा उनले एक मन्त्रालयलाई ‘राजा’ र अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीलाई ‘रंक’को प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सडक, पुल र खानेपानीजस्ता योजना लिएर मन्त्रीहरू बजेट माग्न जाने तर निर्णयको अधिकार सीमित ठाउँमा केन्द्रित रहेको उनको संकेत छ।
भाटले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बजेट बाँडफाँटको शैलीमा ‘दरबार’को झल्को देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। बजेटको अधिकार अस्थायी भए पनि जनताको मूल्यांकन स्थायी हुने सन्देशसमेत उनले कवितामार्फत दिएका छन्।
भाट र आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्ल एउटै प्रदेश सरकारमा रहे पनि बजेट व्यवस्थापन र मन्त्रालयगत योजनाको प्राथमिकतालाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि पछिल्लो अभिव्यक्तिमार्फत सार्वजनिक भएको हो।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकार छ। भाट नेकपाबाट र मल्ल एमालेबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी छन्।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन ढिलाइ गर्दा विकास निर्माणदेखि नियमित सरकारी कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यही अवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सरकारभित्रैबाट सार्वजनिक भएको बजेटसम्बन्धी असन्तुष्टिले नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी थप जटिल बनाएको छ।
अब अदालतको आदेशको कानुनी प्रभाव, प्रदेश सरकारको निर्णय र प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाबीच कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने विषय सुदूरपश्चिमको तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
Facebook Comments