काठमाडौं । संवैधानिक इजलास गठनमा स्पष्ट मापदण्ड पालना नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिज हाबी भएको दाबी गरिएको छ। बारले इजलास गठनमा स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित आधार अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बारका अनुसार संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिनुपर्छ। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न वस्तुगत रूपमा सम्भव नभएको अवस्थामा गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने उसको पुरानै संस्थागत धारणा हो।
स्पष्ट मापदण्डबिनाको न्यायाधीश छनोटले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने बारको भनाइ छ। संवैधानिक इजलास कुनै व्यक्तिको रोजाइअनुसार न्यायाधीश चयन गर्ने विषय नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बारले यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठन र न्यायिक प्रशासनमा देखिएको अपारदर्शी तथा मनोगत प्रवृत्तिविरुद्ध न्याय क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराएको छ। अहिले त्यस्तै प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोजेको भन्दै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
न्यायपालिका व्यक्तिगत इच्छा वा तजबिजका आधारमा नभई निश्चित नियम, निष्पक्ष प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ।
संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको मापदण्डविहीन अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्दै वरिष्ठता वा गोलाप्रथामध्ये उपयुक्त प्रणाली लागू गर्न नेपाल बारले माग गरेको छ। आफ्नो संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता नगर्नसमेत बारले न्यायिक नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ।
न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जनआस्था र निष्पक्षतामा आधारित हुने उल्लेख गर्दै बारले न्यायिक नेतृत्व राजनीतिक दबाब वा अस्थिर प्रभावबाट प्रभावित हुन नहुने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवश्यक परे विगतमा जस्तै संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले लिनुपर्ने बारको भनाइ छ।
Facebook Comments