काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै पार्टी रूपान्तरण र मुलुकको समृद्धिका लागि आफ्नो राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक खाका सार्वजनिक गरेका छन्।
पौडेलले बदलिँदो विश्व परिवेश, युवापुस्तामा बढ्दै गएको निराशा र पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसलाई थप जनमुखी र लोकप्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने एजेन्डा अघि सारेका हुन्। उनको दृष्टिकोणमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण, आर्थिक सुधार, युवा उद्यमशीलता, प्रविधिको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी र भागबन्डाको अन्त्यका लागि नेतृत्व तथा उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पौडेलको प्रस्ताव छ। पार्टीका आम सदस्यलाई उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका दिएर स्वचालित र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सके संगठनभित्र न्याय र एकताको भावना बलियो हुने उनको धारणा छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दललगायत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका अधिवेशन नियमित गर्न निश्चित समयसीमासहितको वैधानिक कार्यतालिका लागू गर्ने प्रस्ताव पनि पौडेलले गरेका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा उनले बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई वर्तमान समयअनुकूल बनाउँदै गतिशील निजी क्षेत्र र लोककल्याणकारी राज्यबीचको सन्तुलनमा जोड दिएका छन्। गरिबी वितरण गर्नेभन्दा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ। त्यसका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्।
युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउने उद्देश्यले विनाधितो सहुलियतपूर्ण पुँजी उपलब्ध गराउने बृहत् ‘स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्ने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। विद्यालय तहदेखि सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र नयाँ प्रविधिसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा विस्तार गरी नेपाललाई डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ।
सार्वजनिक सेवा र राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा नातावाद तथा कृपावाद अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पौडेलले बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
राज्यको विद्यमान संरचनालाई थप प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पौडेलको छ। स्थानीय तहको संख्या घटाउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने र प्रत्येक वडालाई नागरिकले सहज रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘नागरिक सेवा केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने उनको योजना छ।
जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता र औचित्यमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीमा बढ्दै गएको खर्चको समस्या समाधानका लागि दलहरूले प्राप्त गर्ने मतभारका आधारमा राज्यकोषबाट पारदर्शी रूपमा निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
पौडेलले परम्परागत कम्युनिष्ट विचार र विचारविहीन लोकरिझ्याइँले वर्तमान समयका जटिल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा पनि अघि सारेका छन्। यस्ता राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिवाद कांग्रेसले आवेगका आधारमा नभई तथ्य, तर्क र वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोणमार्फत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अतीतको गौरवमा मात्र निर्भर भएर वर्तमानका चुनौती समाधान गर्न नसकिने भन्दै पौडेलले कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गर्दै समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई व्यक्तिभन्दा विचार, गुटभन्दा संगठन र विभाजनभन्दा एकतालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कांग्रेस निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
Facebook Comments