काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूले अब जिल्ला वा प्रदेश तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था स्मरण गराउँदै यस्तो स्पष्ट पारेको हो।

निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले जारी गरेको सूचनामा १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति त्यसपछि हुने प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ।

ad

विधानमा कुनै एक तहको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा आफूभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको अर्को कार्यसमितिको पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूलाई समयमै जानकारी गराएको हो।

समितिको सूचनामा भनिएको छ, ‘आसन्न १५औँ महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति यसपछि हुने प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने’ व्यवस्था पुनः स्मरण गराइएको छ।

यसले केन्द्रीय नेतृत्वका आकांक्षीलाई जिल्ला वा प्रदेश तहको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिएर आफ्नो राजनीतिक विकल्प खुला राख्ने सम्भावना बन्द गरेको छ। अब केन्द्रीय पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा प्रदेश तथा जिल्ला तहमा नेतृत्वका लागि जानेमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्नेछ।

निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हकमा पनि उम्मेदवारीसम्बन्धी अर्को व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदेन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने समितिले जनाएको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निर्वाचन समितिको पछिल्लो सूचनाले केन्द्रीय नेतृत्वका आकांक्षीलाई आफ्नो उम्मेदवारीबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था बनाएको छ। विशेषगरी प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका नजिकिँदै गर्दा एउटै नेताले विभिन्न तहमा उम्मेदवारी दिने सम्भावनालाई विधानले नै सीमित गरेको समितिको भनाइ छ।

निर्वाचन समितिले विधानमा रहेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएपछि अब महाधिवेशनमा कुन तहको नेतृत्वका लागि कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ। केन्द्रमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका नेताहरूले जिल्ला र प्रदेश तहको आफ्नो राजनीतिक भूमिकासमेत त्यसैअनुसार तय गर्नुपर्ने भएको छ।

समितिको यो स्पष्टीकरणले महाधिवेशनमा उम्मेदवारी व्यवस्थापनसँगै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्ने तयारीलाई पनि स्पष्ट पारेको छ।