काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असोज महिनामा बसेका प्रतिनिधिसभाका बैठकमा उपस्थित नभएको संसद्को अभिलेखले देखाएको छ।
संसद्को डिजिटल अभिलेखअनुसार असोज ७ र १५ गते बसेका प्रतिनिधिसभाका बैठकमा गुरुङ अनुपस्थित थिए। संसद्को सदस्य प्रोफाइलमा पनि असोजका लागि उनको मासिक उपस्थिति दर शून्य देखाइएको छ।
गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका गुरुङको पछिल्लो समय संसद्मा देखिएको न्यून उपस्थितिले सरकारको संसदीय जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिने शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक विषयमा सांसदहरूले सदनमा प्रश्न उठाइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण मानिन्छ।
गुरुङ गत जेठ २६ गते पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्। गृह मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणअनुसार उनी हाल गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।
असोजमा संसद् गएनन्, भदौमा पनि उपस्थिति सीमित
संसद्को आधिकारिक अभिलेखले गुरुङको भदौ महिनाको उपस्थिति पनि सीमित रहेको देखाउँछ। भदौ २५ र २६ गतेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी अनुपस्थित थिए। भदौ १० गतेको बैठकमा पनि उनी उपस्थित नभएको संसद्को अभिलेखमा उल्लेख छ।
संसद्को सदस्य प्रोफाइलमा गुरुङको समग्र संसदीय उपस्थिति ४३ प्रतिशत देखाइएको छ। मासिक विवरणअनुसार असारमा उनको उपस्थिति २३ प्रतिशत, साउनमा ४० प्रतिशत र भदौमा २५ प्रतिशत थियो। असोजका लागि भने ० प्रतिशत देखाइएको छ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ कसले दिने?
संसद् सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने र सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ लिने प्रमुख संवैधानिक थलो हो। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफका लागि सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अपेक्षित हुन्छ।
यसैबीच पछिल्ला महिनामा विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू संसद्मा उठ्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको संसद्मा नियमित उपस्थिति नहुनुले मन्त्रीको संसदीय भूमिकामाथि बहसको ठाउँ दिएको छ।
गुरुङको संसदीय उपस्थितिको पुरानो तथ्य पनि कमजोर
गुरुङको संसद् उपस्थितिको अवस्था असोजमा मात्र कमजोर देखिएको होइन। संसद्को अभिलेखअनुसार चालु संसदीय कार्यकालमा उनको समग्र उपस्थिति ४३ प्रतिशत छ। यद्यपि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयगत काम, सरकारी बैठक र अन्य आधिकारिक जिम्मेवारीका कारण सांसदहरूको उपस्थितिमा फरक पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
यसअघि संसद्को उपस्थितिसम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा पनि गुरुङको उपस्थिति अन्य केही मन्त्रीको तुलनामा कम देखिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता वा मन्त्रीको सचिवालयबाट असोजका बैठकमा उनको अनुपस्थितिको कारणबारे छुट्टै स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको तथ्य भने उपलब्ध विवरणमा देखिँदैन।
संसद्को अभिलेखले भने एउटा तथ्य स्पष्ट गरेको छ—असोजमा प्रतिनिधिसभाका बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थिति शून्य छ। अब प्रश्न उनको अनुपस्थितिको कारणभन्दा पनि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्प्रति जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
Facebook Comments