काठमाडौं । दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तथा अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्र सक्रिय बनाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्वका बेला हुनसक्ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित राख्न आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र र उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले मनसुन र चाडपर्व दुवैलाई ध्यानमा राखेर सडक यातायात सहज राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सम्भावित अवरोधको अवस्थामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी सम्बन्धित निकायलाई कार्यतालिकासहित तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको अर्यालले बताए।
रसुवा बाढीको आवश्यकता मूल्याङ्कन जारी
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार रसुवामा आएको बाढीबाट भएको क्षति र आवश्यकताको प्रारम्भिक पहिचानको काम पूरा भइसकेको छ। अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
विपद्पछि आवश्यक पर्ने पुनर्स्थापना तथा अन्य कामलाई अघि बढाउन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त विवरण महत्वपूर्ण हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउने तयारी
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको पनि जनाएको छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त र नागरिककेन्द्रित सरकारी निर्णय प्रक्रियाका लागि ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ लागू भइसकेको अर्यालले जानकारी दिए।
यस अवधिमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायबाट माग भएका राय तथा परामर्शका कामसमेत भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरेको र त्यसलाई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
Facebook Comments