काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय, बैठक, तालिम, अध्ययन तथा प्रशासनिक सुधारका कामको लामो सूची प्रस्तुत गरेको छ। तर यही विवरणले सरकारका अगाडि रहेको अर्को चुनौती पनि देखाएको छ—निर्णय र प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसको प्रभाव नागरिकले कति महसुस गरे भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्मको विवरणमा सडक यातायातदेखि बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन, नीति निर्माण, डिजिटल शासन र सार्वजनिक खरिदसम्मका क्षेत्रमा भएका काम समेटिएका छन्। अधिकांश विवरणमा बैठक, समीक्षा, तालिम, अध्ययन, कार्यसम्पादन सम्झौता र निर्णयलाई प्रगतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारको सेवा प्रवाहको अवस्था देखाउने ‘हेलो सरकार’को तथ्यांकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ।
सरकार गठन भएको चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म हेलो सरकारमा ७७ हजार १२८ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस हिसाबले दर्ता भएका गुनासामध्ये करिब ४१ प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भएको देखिन्छ। बाँकी गुनासाको अवस्था पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन।
सरकारले रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक, उपभोग्य वस्तुको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र र सडक अवरोधजस्ता विषयमा २४ घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गरेको जनाएको छ। तर गुनासा दर्ता हुनु र नागरिकको समस्या समाधान हुनुबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानको काम सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ। तर त्यसपछि गर्नुपर्ने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भने अझै जारी रहेको छ।
विपद्को समयमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पर्ने भए पनि क्षतिको मूल्याङ्कन र त्यसपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ।
त्यसैगरी दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व तथा मनसुनलाई ध्यानमा राखेर सडक अवरुद्ध हुन नदिने, आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। यी विषयमा निर्णय भएको देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट आएको परिणाम भने प्रस्तुत प्रगति विवरणमा देखाइएको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। यसका लागि मन्त्रालय तथा निकायसँग समीक्षा र कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच भदौ १८ गते कार्यसम्पादन सम्झौता भएको विवरणमा उल्लेख छ।
तर सम्झौता र समीक्षा आफैंमा सेवा सुधारको अन्तिम नतिजा होइनन्। नागरिकले सार्वजनिक सेवा कति छिटो पाए, विकास आयोजना कति समयमै सम्पन्न भए वा सरकारी निर्णयको प्रभाव व्यवहारमा कति देखियो भन्ने मापनका तथ्यांक भने प्रस्तुत विवरणमा सीमित छन्।
अनुसन्धानमा प्रगति, तर पाँच परियोजना अझै बाँकी
नीति अनुसन्धानतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा २४ वटा अनुसन्धान परियोजना स्वीकृत भएकामा १९ वटा सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएको सरकारको विवरण छ। बाँकी पाँच परियोजना कार्यान्वयनमै छन्।
तीनवटा अनुसन्धान प्रतिवेदनको कपि–एडिटिङ सम्पन्न भए पनि प्रकाशनका लागि अझै लेआउट प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ। यसले अनुसन्धान उत्पादन भए पनि त्यसलाई नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक प्रयोगमा लैजाने चरणमा थप समय लागिरहेको देखाउँछ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, कागजरहित र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियमावली बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
तर सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड अझै स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। सरकारी निकायको डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनका लागि डेटा म्यापिङ भइरहेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन पनि परामर्शका लागि प्रकाशित गरिएको छ।
यसबाट डिजिटल शासनतर्फ नीतिगत आधार तयार हुँदै गए पनि प्रणालीगत कार्यान्वयन अझै निर्माणकै चरणमा रहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ। त्यसमध्ये भदौ १६ गते एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको छ।
विपद् प्रभावित स्थानीय तहबाट माग आएपछि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कोषमा जम्मा भएको रकम कति छ भन्ने मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रमा कति रकम, कुन प्रयोजनमा र कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भयो भन्ने विवरण पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति विवरणमा बैठक, समीक्षा, तालिम, नीति अध्ययन, कार्यसम्पादन सम्झौता, नियमावली निर्माण र अन्तरनिकाय समन्वयका काम उल्लेख्य छन्।
तर सडक, बजार, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा र हेलो सरकारजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा निर्णय र कार्यान्वयनको परिणामबीचको दूरी अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।
विशेषगरी ७७ हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता हुनु, त्यसमध्ये ३१ हजार २८० मात्र फछ्र्यौट भएको तथ्य, विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन जारी रहनु तथा डिजिटल प्रणालीका केही काम अझै अन्तिम चरणमा रहनुले सरकारले अब निर्णय गर्नेभन्दा निर्णयको परिणाम नागरिकसम्म पुर्याउने पक्षमा थप जोड दिनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
सरकारको कार्यप्रगति विवरणले यही अवधिमा भएका गतिविधिको सूची प्रस्तुत गरेको छ। अब त्यसको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न सेवा प्रवाह, गुनासा समाधान, विकास आयोजना र विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको प्रत्यक्ष नतिजाको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु थप महत्वपूर्ण हुनेछ।
Facebook Comments