१७ सहसचिवको सरुवा तथा काज व्यवस्थापन

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रशासन तथा इन्जिनियरिङ सेवाका १७ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिवको सरुवा तथा कामकाज व्यवस्थापन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालयदेखि प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश सचिव रहेका जीवलाल भुसाललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा सरुवा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रामकृष्ण पुडासैनीलाई दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईलाई आदिवासी जनजाति आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका भूपेन्द्र थापालाई लगानी बोर्डको कार्यालयमा सहसचिवका रूपमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका डा. पुष्पराज शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही समूहका वेदप्रसाद खरेल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र चिरञ्जीवी पौडेल राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवमा खटिएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा मातहत सरुवा गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत उदयबहादुर राना मगरलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव होमनाथ पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा मातहत काज फिर्ता/सरुवा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव आनन्द सारु र मेखबहादुर मङ्ग्रातीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा मातहत सरुवा गरिएको छ। गृहकै सहसचिव सुरेन्द्र पौड्याललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत कृष्णबहादुर शाही र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीलाई गृह मन्त्रालय वा मातहत सरुवा गरिएको छ।

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका सचिव नवराज घिमिरेलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा मातहत पठाइएको छ भने सोही मन्त्रालयका सहसचिव युवराज अधिकारीलाई राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।