काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमबाट फैलिने गलत तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तयार पारिँदैछ। दुवै विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए।
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि पत्रकार आचारसंहिताको पालना प्रभावकारी बनाउने तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलको भूमिका बढ्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
सरकारले साइबर ठगी तथा अनलाइन बेटिङ नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको समन्वयमा अनलाइन बेटिङविरुद्ध कारबाही भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म ३ लाख ५ हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिएको छ।
फेक अकाउन्टमार्फत चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि पनि सरकारले निगरानी बढाएको उनले बताए। यस्ता घटनामा साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको उनको भनाइ छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
कसैको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी अनुमति नलिई फोटो वा भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा कानुनी कारबाही गरिने बताए।
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगबाट सामाजिक अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा पर्न सक्ने असरबारे संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार विभिन्न देशले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएका उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध र अन्य नियामकीय अभ्यासको अध्ययन भइरहेको छ। ती अभ्यासलाई नेपालको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार लागू गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
Facebook Comments