काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, गुप्तचर अध्ययन र साइबर सुरक्षाजस्ता रणनीतिक विषयमा अध्ययन तथा जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ।
विधेयकअनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहनेछ। यसले कानुनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त गर्नेछ र यसको उत्तराधिकार निरन्तर रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको संरचनामा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय, सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था तथा रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र रहने प्रस्ताव छ।
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहनेछ। सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सह–अध्यक्ष रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सभामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका रक्षा हेर्ने सदस्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। विज्ञहरूलाई समेत सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न सकिनेछ।
सभाको बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कामको नेतृत्व उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने प्राज्ञिक परिषद्ले गर्नेछ। प्रशासनिक तथा कार्यकारी जिम्मेवारीका लागि कार्यकारी परिषद् गठन हुनेछ।
विधेयकले विश्वविद्यालयअन्तर्गत उच्च तहको अध्ययन तथा अध्यापनका लागि ‘प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यही संस्थानअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय रहनेछ। महाविद्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक विषयमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्नेछ।
महाविद्यालयको नेतृत्व नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीमध्येबाट प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा सरकारले तोकेको शिक्षाधिकृत (कमान्डान्ट) ले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई रणनीतिक सुझाव दिने उद्देश्यले रणनीतिक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
यो केन्द्रलाई रणनीतिक विषयमा अनुसन्धान गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
त्यस्तै, नेपाली सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजजस्ता सुरक्षा निकायअन्तर्गतका शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति रहनेछन्। उपकुलपति पदका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा सुरक्षा, प्रतिरक्षा वा सामरिक क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन तथा केन्द्र प्रमुखको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। उनीहरूलाई एकपटक पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विश्वविद्यालयमा नेपाली सेना, निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। विशेष प्रकृतिका पदमा भने करारका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको नियमित सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने प्रस्ताव छ।
विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज हुने प्रस्ताव छ। उक्त विकास समितिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, अधिकार तथा दायित्व नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
यससँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धानलाई एउटै विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको संस्थागत संरचनामा अघि बढाउने सरकारको योजना कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
Facebook Comments