काठमाडौं । राजनीतिक भागबन्डा, कूटनीतिक मापदण्डको उल्लंघन र अपारदर्शिताका कारण निरन्तर विवादास्पद बन्दै आएको राजदूत नियुक्ति र सिफारिस प्रक्रिया यसपटक पनि विवादास्पद बन्न पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सरकारले केही दिन अघि १३ देशका राजदूत सिफारिस गरको थियो । सरकारले योग्य, अनुभवी र कूटनीतिक क्षमता भई देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने दाबी गर्दै आए पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरेका अधिकांश व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठेको छ ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापा जापानमै स्थायी बसोबास गर्दै आएको खुलासा भएपछि उनी पनि अहिले विवादमा तानिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा कूटनीतिक ओहोदामा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट लाभको पद वा पारिश्रमिक लिइरहेको हुन नहुने उल्लेख भए पनि यो मापदण्ड मिच्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थामा कार्यरत रहेका केही व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेकोमा सरकारको सुशासनको रटान हावादारी साबित भएको छ । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवीजंग थापा अक्सफाममा क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहिसकेको र स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग आबद्ध रहेको पनि खुलेको छ । जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन वुमेनसँग जोडिएको, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीसँग आबद्ध रहेको तथा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा काम गरिसकेको र ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सम्बन्धित रहेको रहस्योद्घाटन भएको छ । यस विषयमा संसद्मा समेत केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद् बैठकमा सरकारले आफैँले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै राजदूत सिफारिसमा पैसा र विदेशीको खेल भएको हुनसक्ने आशंकासमेत गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारले १३ देशका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए प्रमाणसहित पेस गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको छ ।
समितिले शनिबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा कसैलाई नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार तथा सबुतप्रमाणसहित रीतपूर्वक उजुरी दिन सकिने उल्लेख छ । सूचना पहिलोपटक प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र संघीय संसद्को सचिवालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ ।
समितिले उजुरी गर्दा प्रस्तावित राजदूतको नाम, ठेगाना, पद तथा आफूले दिएको उजुरीको स्पष्ट आधार खुलाउन आग्रह गरेको छ । प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संसदीय सुनुवाइ गरिने सार्वजनिक सूचनामा जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णयअनुसार भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा र जर्मनीका लागि सरु जोशीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
Facebook Comments