काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट अवरोध भए कारबाही गर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग बिहीबार भएको छलफलमा थापाले आयोजना निर्माणका क्रममा कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताबाट अनावश्यक दबाब र अवरोध आए पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमार्फत उजुरी गर्न सकिने बताएका हुन्।
उनले निजी क्षेत्रले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी तथा निर्माणको काम गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीयस्तरबाट समस्या सिर्जना गर्नु स्वीकार्य नहुने बताए।
थापाका अनुसार कांग्रेससँग जोडिएको कुनै स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई अवरोध गरेको गुनासो आए पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। दोषी देखिए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पार्टीको प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा उद्यमीहरूले भने स्थानीय तह, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न समूहबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा अवरोध, सडक बन्द गर्ने र आयोजनाबाट थप आर्थिक लाभ लिन दबाब दिने प्रवृत्तिले आयोजना प्रभावित हुने बताएका थिए।
थापाले स्थानीय तहमा देखिने यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न कांग्रेसले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण तथा सुशासनका विषयमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो संरचना बनाउन लागिएको उनले बताए।
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत समस्या उठ्यो
छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीहरूले ऊर्जा आयोजना निर्माणमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्या पनि उठाएका थिए।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरे पनि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको बताए।
उनका अनुसार वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया, प्रसारण लाइन निर्माण, अदालतका अन्तरिम आदेश तथा विभिन्न कानुनी झमेलाका कारण आयोजना निर्माण लामो समय रोकिने अवस्था छ।
डाँगीले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणमा समेत सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको विपद्बाट करिब १३ आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्थानीय मागले आयोजना लागत बढेको गुनासो
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ पुर्याउने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा निरन्तर नयाँ माग थपिँदा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको बताए।
उनले आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत र स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताइन्। ठूलो पुँजी लगानी गरेर दीर्घकालीन जोखिम लिने निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारका नीति, बजेट र कार्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो।
Facebook Comments