काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएसँगै प्रस्तावित विश्वविद्यालयको स्वरूप र नेतृत्वलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने र यसको सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा असोज ५ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तयार पारिएको मस्यौदाको निरन्तरता हो। विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा सहमति रहे पनि यसलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने कि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भन्ने विषयमा लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको थियो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार विधेयक निर्माणका क्रममा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वबारे छलफल चलिरहेकै बेला संसद् विघटन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व, सेनाको निर्णायक भूमिका
हाल संसद्मा पुगेको विधेयकले रक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको सहअध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापति अध्यक्ष रहने सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
समितिमा प्राज्ञिक परिषद्बाट कुलपतिले मनोनयन गरेको सदस्य र नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव छ। यसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सैन्य संरचनाको प्रभाव बलियो हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको विधेयकको उद्देश्यमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारका अनुसार बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम उपलब्ध गराउने विशिष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय विकास गर्ने लक्ष्य छ।
‘विश्वविद्यालय कि मिलिटरी इन्स्टिच्युसन?’
विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा खासै विवाद नभए पनि यसको चरित्रबारे भने फरक मत देखिन्छ। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विश्वविद्यालयको उद्देश्य र भूमिकामै पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयको आधारभूत जिम्मेवारी शिक्षण, अनुसन्धान र समाज सेवासँग जोडिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने कि सैन्य तालिम र शिक्षामा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
पूर्वसांसद तथा सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट भने विश्वविद्यालयमा सैन्यसँगै सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा क्षेत्रमा रुचि र क्षमता भएका नागरिकलाई समेत अध्ययन तथा अनुसन्धानको अवसर दिनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार व्यावसायिक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा अधिकारी उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा विश्वविद्यालय विकास हुन सके विदेशमा तालिम तथा अध्ययनका लागि अधिकारी पठाउनुपर्ने निर्भरता घटाउन सकिन्छ।
२०७६ मै बनिसकेको थियो पूर्वाधार विकास समिति
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा नयाँ भने होइन। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश २०७६ मै जारी भएको थियो। सोही आधारमा अवकाशप्राप्त रथि बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको थियो।
विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियामा सुरुदेखि नै संलग्न रहेका भट्टले प्रतिरक्षा र सुरक्षा अध्ययनका लागि छुट्टै संस्थाको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयको अवधारणा सुरुमा नेसनल डिफेन्स कलेज (एनडीसी) को स्वरूपबाट अघि बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाली सेनाले प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा विषयमा उच्चस्तरीय तालिमका लागि आफ्ना अधिकारीलाई विभिन्न मुलुकमा पठाउँदै आएको छ।
मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने कि शिक्षा प्रणालीभित्रै राख्ने?
विश्वविद्यालय कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने प्रश्न भने अझै विवादित छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार अन्य मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभ्यास नीतिगत रूपमा उपयुक्त नहुन सक्छ।
उनको तर्कमा विश्वविद्यालय स्थापना तथा मानव संशाधन विकाससम्बन्धी समग्र नीति शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण सरकारले गर्ने र त्यसअनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
पोखरेल शिक्षा मन्त्री रहेका बेला मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका प्रस्ताव अघि बढेका थिए। तीमध्ये प्रतिरक्षा र पर्यटन विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव आएपछि दुवैको प्रक्रिया लामो समय अल्झिएको उनको भनाइ छ।
‘विश्वविद्यालय नै आवश्यक छ कि संस्थान पर्याप्त हुन्छ?’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार निश्चित विषयमा डिग्री प्रदान गर्ने कलेज, एकेडेमी वा इन्स्टिच्युटबाटै उद्देश्य पूरा हुन सक्छ भने छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ। तर आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन सकिने अवस्था भए विश्वविद्यालय स्थापनालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनको धारणा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि विधेयकमा
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा अन्य मुलुकका उदाहरणसमेत समेटिएका छन्। श्रीलंकाको सर जोन कोटेलवाला डिफेन्स एकेडेमी र पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीलाई सन्दर्भका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर नागरिक–सैन्य सम्बन्धबारे विद्यावारिधि गरेका भट्ट पाकिस्तानको अभ्यासलाई नेपालको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
उनले विश्वविद्यालयको संरचनामा रक्षा मन्त्रालयसँगै शिक्षा मन्त्रालयको पनि संस्थागत भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उदाहरण दिँदै उनले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा पनि एकभन्दा बढी सहअध्यक्ष राख्न सकिने विकल्प सुझाएका छन्।
‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आफ्नै विश्वविद्यालय आवश्यक’
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भने राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र जनशक्ति विकासका लागि नेपालमा पनि छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको बताउँछन्।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको आवश्यकता अनुसार यस्तो संस्था स्थापना गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
‘यो सामान्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक हो’
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा अवकाशप्राप्त रथि बालानन्द शर्मा, प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला र सहायक रथि विष्णु राउतलगायत संलग्न थिए यहाँ नियमित रूपमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीभन्दा सुरक्षा क्षेत्र संसद्मा विधेयक पुगे पनि अबको मुख्य बहस विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कि नगर्नेभन्दा।
प्राध्यापक संग्रौलाका अनुसार प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अन्य परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा फरक प्रकृतिको संस्था हो। उनका अनुसार यहाँ नियमित रूपमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीभन्दा सुरक्षा क्षेत्रका व्यावसायिक जनशक्तिको उच्च शिक्षा र तालिमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यसरी संसद्मा विधेयक पुगे पनि अबको मुख्य बहस विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कि नगर्नेभन्दा पनि यसलाई सैन्य नेतृत्व र तालिममा केन्द्रित गर्ने कि व्यापक प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक तथा नागरिक–सैन्य अध्ययनको केन्द्र बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
Facebook Comments