काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन वा खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनमा यसअघि कायम रहेका कानुनी व्यवस्था पुनः लागू गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी अन्योल हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ संविधानको धारा ११४ बमोजिम निष्क्रिय भइसकेको छ। उक्त अध्यादेशले विभिन्न ८५ वटा ऐनमा संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट प्रभावित ऐनहरूमा सिर्जना भएको कानुनी रिक्तता हटाउन अध्यादेश जारी हुनुअघिकै व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकको टिप्पणीमा पनि यसको मुख्य उद्देश्य यही रहेको उल्लेख गरेका छन्।
विधेयकले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, खानेपानी संस्थान ऐन, दूरसञ्चार ऐन, सहकारी ऐन, श्रम ऐन र स्वास्थ्य बिमा ऐन लगायत ८५ वटा ऐनमा अध्यादेशपूर्व कायम रहेको व्यवस्था पुनः क्रियाशील गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार अध्यादेशले संशोधन वा खारेज गरेका सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि नै पुनः लागू हुनेछन्। यसबाट ती ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्था तथा निकायको कामकारबाहीलाई पुरानै कानुनी आधारमा निरन्तरता दिने बाटो खुल्ने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले विधेयक ल्याउनुको कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न कानुनी अन्योल अन्त्य गर्नु रहेको जनाएको छ। विधेयकसँगै प्रस्तुत आर्थिक टिप्पणीमा साबिककै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू गर्ने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विभिन्न संस्था तथा निकायको सञ्चालन र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्योललाई सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो। संसद्बाट विधेयक पारित भएमा अध्यादेशले परिवर्तन गरेका सम्बन्धित ८५ वटा ऐनमा अध्यादेशपूर्वको कानुनी व्यवस्था पुनः कायम हुनेछ।
Facebook Comments