अब भाषणबाट निर्णयतर्फ, प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ

यमबहादुर खत्री, Ph.D

संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा उठेका आवाजहरू समाचार हुन्; ती आवाजलाई निर्णय, वित्त र कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न अब नीतिको विषय हो। यही बिन्दुबाट नेपालको अर्को चरणको जलवायु कूटनीति सुरु हुनुपर्छ।

नेपालले जलवायु न्यायको आफ्नो आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याइसकेको छ। अब मूल प्रश्न विश्वले नेपालको पीडा सुन्यो कि सुनेन भन्ने मात्र होइन-सुनेपछि के निर्णय गर्छ भन्ने हो। कसले जिम्मेवारी लिन्छ? कति जलवायु वित्त परिचालन हुन्छ? त्यो कहिले र कसरी प्रभावित समुदायसम्म पुग्छ? र परिणाम कसरी मापन हुन्छ? अबको अन्तर्राष्ट्रिय बहस यी प्रश्नतर्फ जानुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२६ Climate Summit ले पनि विद्यमान जलवायु प्रतिबद्धतालाई अझ छिटो र बलियो कार्यमा रूपान्तरण गर्ने, सुलभ जलवायु वित्त विस्तार गर्ने र समुदायको जलवायु प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नेपालले UNGA मा उठाएको जलवायु न्याय, हिमाली जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रश्न यही व्यापक विश्वव्यापी बहससँग जोडिन्छ।

नेपालको आवाज एक्लो छैन

नेपालले उठाइरहेको प्रश्न कुनै एक देशको पृथक् माग मात्र होइन। हिमाली मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक, साना टापु राष्ट्र र अन्य जलवायु-संवेदनशील समाजले लामो समयदेखि एउटै असमानता औँल्याउँदै आएका छन्-जलवायु संकट सिर्जना गर्न कम योगदान गर्ने समुदायहरूले प्रायः त्यसको गम्भीर असर बढी भोगिरहेका छन्।

यसैले नेपालको सन्देशलाई केवल राष्ट्रिय विपद्को कथा बनाउनु हुँदैन। यसलाई प्रमाण, जिम्मेवारी, वित्त र कार्यान्वयनमा आधारित विश्वव्यापी जलवायु न्यायको बहससँग जोड्नुपर्छ। विश्वका विभिन्न मञ्चमा समान चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला अब चुनौती सहमति व्यक्त गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई निर्णयमा बदल्नु हो।

सहानुभूति पर्याप्त छैन

विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सहानुभूतिले मात्र भत्किएका पुल पुनर्निर्माण हुँदैनन्, जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित हुँदैनन्, हिमताल र हिमनदीको निगरानी प्रणाली बलियो हुँदैन, वा जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई भविष्यका जोखिमबाट जोगाउन सकिँदैन।

त्यसैले अबको चरण सहानुभूतिबाट जिम्मेवारीतर्फ र जिम्मेवारीबाट मापनयोग्य कार्यतर्फ जानुपर्छ। जलवायु न्यायलाई नारा होइन, वित्त, समयसीमा, संस्थागत संयन्त्र र जवाफदेहितासँग जोडिएको कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ।

पहिलो निर्णय: Loss and Damage को विश्वसनीय राष्ट्रिय मूल्याङ्कन

नेपालले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको स्वतन्त्र, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। मानवीय क्षति र तत्कालीन भौतिक विनाश मात्र होइन, विस्थापन, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली र दीर्घकालीन जलवायु-प्रतिरोधी पुनर्निर्माण लागतसमेत समेटिनुपर्छ।

प्रमाणबिनाको ठूलो माग राजनीतिक अपिलका रूपमा बुझिन सक्छ; वैज्ञानिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा आधारित माग भने अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको बलियो आधार बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले कुनै पनि दीर्घकालीन climate-finance package लाई तथ्य, विधि र पारदर्शी मूल्याङ्कनमा आधारित गर्नुपर्छ।

दोस्रो निर्णय: ऋण होइन, न्यायसंगत र पहुँचयोग्य वित्त

जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून भूमिका भएका मुलुकलाई बारम्बारको जलवायुजन्य विनाश पुनर्निर्माण गर्न थप ऋणको भारमा धकेल्नु न्यायोचित समाधान हुन सक्दैन। आवश्यक र उपयुक्त ठाउँमा नेपालले grant-based Loss and Damage तथा adaptation finance, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रारम्भिक चेतावनी क्षमता र जलवायु-प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जलवायु वित्तको सफलता घोषणा गरिएको रकमले मात्र होइन, त्यसको पहुँच, समयबद्धता र प्रभावित समुदायसम्म पुगेको वास्तविक परिणामले मापन हुनुपर्छ।

तेस्रो निर्णय: Himalayan Climate-Security Cooperation

हिमालय राजनीतिक सीमाभित्र बन्द छैन। हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीले धेरै देश र करोडौँ मानिसको जल, ऊर्जा, कृषि र जीवनयापनसँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले हिमालयको जोखिमलाई केवल नेपालको घरेलु समस्या मान्नु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालले glacier तथा glacial-lake monitoring, GLOF जोखिम मूल्याङ्कन, वैज्ञानिक तथ्य आदानप्रदान, नदी प्रणालीको सूचना, सीमापार पूर्वसूचना र संयुक्त अनुसन्धान समेट्ने Himalayan Climate-Security Cooperation को व्यावहारिक अवधारणा अघि सार्न सक्छ। यसले ‘हिमालय संरक्षण’ भन्ने आह्वानलाई क्षेत्रीय कार्यक्रम र साझा जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

चौथो निर्णय: स्थायी Climate Justice Negotiation Mechanism

जलवायु कूटनीति UNGA वा COP आउनुभन्दा केही हप्ता अघि भाषण तयार गर्ने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। नेपाललाई वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, वातावरणीय कानुनविद्, climate-finance विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ र अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताकार सम्मिलित स्थायी Climate Justice Negotiation Mechanism आवश्यक छ।

यसले वैज्ञानिक प्रमाणलाई वार्ताको आधारमा रूपान्तरण गर्ने, वित्तीय अवसर पहिचान गर्ने, परियोजना तयार गर्ने, विभिन्न सरकार र सम्मेलनबीच संस्थागत स्मृति कायम राख्ने तथा नेपालको दीर्घकालीन negotiating position सुदृढ गर्ने काम गर्न सक्छ।

पाँचौँ निर्णय: UNGA बाट COP31 र कार्यान्वयनसम्म

UNGA राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो, तर सबै climate-finance निर्णय त्यहीँ हुँदैनन्। त्यसैले न्यूयोर्कमा उठेको आवाजलाई COP31, Loss and Damage सम्बन्धी संयन्त्र, adaptation finance र अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा जलवायु प्रक्रियासम्म निरन्तर लैजानुपर्छ।

नेपालले हिमाली राष्ट्र, अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुक र अन्य जलवायु-संवेदनशील देशसँग मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दै साझा मागलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर गठबन्धनसँगै नेपालको आफ्नै प्रमाण, स्पष्ट प्राथमिकता र कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव पनि तयार हुनुपर्छ।

अब विश्वसामु पाँच प्रश्न

अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाँच प्रश्न स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ: कसले जिम्मेवारी लिन्छ? कति वित्त उपलब्ध हुन्छ? त्यो कहिले उपलब्ध हुन्छ? कुन संयन्त्रबाट प्रभावित समुदायसम्म पुग्छ? र परिणाम कसरी मापन गरिन्छ?

यी प्रश्नको उत्तरबिना climate justice आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ। उत्तरमा वित्त, समयसीमा र जवाफदेहिता जोडिएपछि मात्र प्रतिबद्धता वास्तविक न्याय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छ।

इतिहासले भाषण होइन, निर्णय सम्झनेछ

विश्वसँग जलवायु संकटबारे जानकारीको कमी छैन। वैज्ञानिक चेतावनी, सम्मेलन, घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पर्याप्त भइसकेका छन्। अबको वास्तविक परीक्षा समस्या पहिचान गर्ने क्षमतामा होइन, पहिचान भइसकेको समस्यामा निर्णय गर्ने राजनीतिक र संस्थागत इच्छाशक्तिमा छ।

इतिहासले संसारले हिमालयको पीडामा कति सहानुभूति व्यक्त गर्‍यो भनेर मात्र होइन, त्यो पीडा र जोखिम थाहा पाएपछि कस्तो निर्णय गर्‍यो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ।

हिमालयले संसारसँग केवल सहानुभूति होइन-जलवायु न्याय, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताको ठोस कार्यान्वयन मागिरहेको छ।

अब प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ, सहानुभूतिबाट जिम्मेवारीतर्फ र जिम्मेवारीबाट मापनयोग्य ठोस कार्यतर्फ अघि बढ्ने समय हो।

नेपालले भोगेको पीडा विश्वव्यापी जलवायु न्याय र जिम्मेवारीलाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ सुरुवात बनोस्।

यमबहादुर खत्री, Ph.D.
English Education and Literature
Sejong University