काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन्। उनले ग्यास अभावको कारण पहिचान गरी आपूर्ति प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावका कारण पहिल्याउन मन्त्रालयले ‘फिसबोन डायग्राम’मार्फत प्राविधिक विश्लेषण गरेको बताए। उनका अनुसार ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्याका पछाडि आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, भण्डारण तथा रिफिलिङको अवस्था, वितरणमा असमानता र खाली सिलिन्डर फिर्तामा हुने ढिलाइलगायतका कारण छन्।

ad

त्यसैगरी, कालोबजारी र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावलाई पनि आपूर्ति समस्याको कारणका रूपमा पहिचान गरिएको मन्त्री साहले बताए।

ग्यासको समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आम उपभोक्ताले भोगिरहेको कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। समस्या पहिचानपछि त्यसअनुसार समाधानका उपाय अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री साहका अनुसार कृष्णभिरको सडक आपूर्ति व्यवस्थाका लागि ‘क्रिटिकल पाथ’मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। भन्सार प्रक्रिया तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहजीकरण भइरहेको उनले जानकारी दिए।

भदौ महिनामा मात्रै ८ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर एलपी ग्यास आयात भएको मन्त्री साहले बताए। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५.५६ प्रतिशत बढी हो। उनका अनुसार हाल पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको आपूर्तिमा भने अभाव छैन।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विस्तारको योजना पनि अघि सारेको छ। चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने काम अघि बढाइने मन्त्री साहले बताए। कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण र सर्लाहीमा एलपी ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको उनले जानकारी दिए।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि समेत सरकारले कदम चालिरहेको मन्त्री साहले बताए। उनका अनुसार चिनीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ भने चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ। भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको जानकारीसमेत उनले दिए।

मन्त्री साहले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको विस्तार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।