काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मोबाइल फोन प्रयोग नगर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबारको बैठक समापन गर्दै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विभिन्न व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै संसद्को मर्यादा कायम राख्न सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
उनले विशेषगरी नियमावलीको नियम २० को खण्ड (ट) कार्यान्वयनतर्फ सांसदहरूको ध्यान खिचे।
‘म सबै माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० र नियम २१, यसमा पनि नियम २० को खण्ड (ट) प्रति यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ सभामुख अर्यालले भने।
नियम २० को खण्ड (ट) मा प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा मोबाइल फोन प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बैठकमा रहँदा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने तथा फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्न र अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने उल्लेख छ।
बैठकका क्रममा मोबाइल प्रयोग हुने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै सभामुखले उक्त नियम पालना गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराएका हुन्। उनले भने कुनै पनि सांसदको नाम भने लिएनन्।
बैठकको मर्यादासम्बन्धी नियम
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० मा बैठकमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरण र मर्यादासम्बन्धी व्यवस्था छन्।
यसमा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने, सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा सभामुखले बोलिरहेका बेला ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सभामुखको आसन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने, सभामुखतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न वा उभिन नहुने तथा बैठकको मर्यादा भंग हुने गतिविधि गर्न नहुने नियममा उल्लेख छ।
बैठकको कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य पुस्तक, समाचारपत्र वा कागजपत्र पढ्नसमेत रोक लगाइएको छ। मोबाइल फोनसम्बन्धी व्यवस्था पनि यही नियमअन्तर्गत राखिएको छ।
छलफलमा पनि आचारसंहिता
नियमावलीको नियम २१ ले बैठकमा छलफलमा भाग लिने सदस्यका लागि थप आचरण तोकेको छ।
यसअनुसार सांसदले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएर र नाम बोलाइएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न, संविधानले बहसमा बन्देज गरेका विषय उठाउन तथा अशिष्ट, अपमानजनक वा असंसदीय भाषा प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको काममा बाधा पुर्याउने उद्देश्यले दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०५ ले समेत संसद्मा विचाराधीन न्यायिक विषयमाथिको बहसलाई सीमित गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले न्यायिक कार्यका क्रममा गरेको कामबारे संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यायालयमाथिको बहसपछि सभामुखको स्मरण
मंगलबारकै बैठकमा न्यायालयको भूमिकालाई लिएर सांसदहरूबीच सवाल–जवाफ भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पछिल्ला घटनाक्रमले अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले न्यायालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधारको बहस आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
उनको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै न्यायालयमाथि हस्तक्षेपको प्रयास गर्न नहुने बताएका थिए।
बरालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा भएको आगजनीको प्रसंगसमेत उठाउँदै ‘अब फेरि नयाँ हमला के गर्न खोजिँदैछ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा बैठकको अन्त्यमा सभामुख अर्यालले संसद्को कार्यशैली र मर्यादा कायम राख्न नियमावलीका प्रावधान पालना गर्न सबै सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले ‘हरेक दिनको सभालाई, बैठकलाई मर्यादित र उत्कृष्ट बनाउने सबैको कर्तव्य र दायित्व’ भएको उल्लेख गर्दै नियमावली सबै सदस्यको पहलबाट लागू भएको र त्यसैअनुसार सभा सञ्चालन भइरहेको बताए।
Facebook Comments