संविधान संशोधनमा अपरिपक्व चलखेल

संविधानसभामार्फत जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानले सात दशक लामो नेपालीहरुको चाहनालाई पुरा गरेपनि यसको पूर्णरुपमा कार्यान्व्यन भएको छैन । संविधान जारीभएपछि भएका आम निर्वाचन र त्यसबाट आएको परिणामकै कारण संविधानले स्थिरता प्रदान नगर्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला गत वर्ष भएको आम निर्वाचनबाट अप्रत्यासितरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले बहुमत ल्याएपछि यो संविधान सही छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि २०७२ असोज ३ गते प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्दा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएका थिए भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं संविधान पिता नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधान संशोधनमार्फत सवैको अपनत्व हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अब संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ । संविधान जारी हुनु जतिकै महत्त्वपूर्ण छ, यसको समयानुकूल परिमार्जन र सर्वस्वीकार्यता बढाइनु । संविधान कुनै जड वा अपरिवर्तनशील दस्तावेज होइन । तर, संशोधनका नाममा देखा परेको राजनीतिक अलमल र सत्ता–स्वार्थप्रेरित बल मिच्याइँले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै शङ्कास्पद बनाइदिएको छ । एकातिर आवश्यकता र जनचाहनाभन्दा पनि सत्ता टिकाउने वा ढाल्ने दाउपेचका रूपमा संशोधनलाई अघि सारिँदै छ भने अर्कातिर यस प्रक्रियामा देखिनुपर्ने पारदर्शिता, सहमति र गम्भीरता पूर्णतः ओझेलमा छन् ।

संविधानमा रहेका अस्पष्टता हटाउनु, शासकीय व्यवस्थामा देखिएका त्रुटि सच्याउनु र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनु संशोधनको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा गहन अध्ययन, विज्ञहरूको परामर्श र बृहत् जनसंवाद हुनुपर्नेमा दुई तिहाइनजिकको जनमतको दम्भ देखाएर वर्तमान सरकारले बलमिच्याइँ गरेपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत दलले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

संख्याको बलमा प्रक्रिया मिचेर वा सरोकारवाला समूहलाई किनारा लगाएर अघि बढ्दा विगतका गल्ती दोहोरिने जोखिम रहन्छ । संविधान संशोधन केवल अङ्कगणित मिलाउने खेल होइन । यसले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र संविधानप्रतिको स्वामित्व निर्धारण गर्छ । संशोधनको आवश्यकता सिद्ध गर्न सरकार र सम्बद्ध दलहरूले स्पष्ट औचित्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । कुन धारा वा प्रावधानले मुलुकको समृद्धि र सुशासनमा बाधा पु¥याएको छ र त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे खुला र स्पष्ट बहस अपरिहार्य छ ।

अलमल र बल मिच्याइँको बाटोबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक नेतृत्वले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न आवश्यक छ । संसद्भित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आमजनतालाई विश्वासमा लिएर मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संविधानलाई जीवन्त र सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने संशोधनमा इमानदारी, कानुनी प्रक्रियाको पालना र सर्वपक्षीय सहमतिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अदालतले पहिलो दृष्टिमै यी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको देखेको छ । त्यसैले यो आदेशलाई सामान्य प्राविधिक विषय मानेर उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ । रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । नियम १४० (११) ले दुवै सदनको मत जोडेर दुई तिहाइ गणना गर्न सकिने बाटो खोलेको थियो । यसको व्यावहारिक अर्थ राष्ट्रिय सभालाई निष्प्रभाव बनाउनु हो । संघीय संसद्का दुई सदन राख्नुको संवैधानिक तर्कै त्यो हो । एउटा सदनको बहुमतले अर्को सदनको अनुपस्थिति पूर्ति गर्न पाइने भए दुई सदनको औचित्य रहँदैन ।

संसद्ले आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन पाउँछ । तर, त्यो अधिकार संविधान संशोधनको प्रक्रिया फेर्ने वा अन्य कानुन थन्क्याउने औजार होइन । नियमावली सदनको बहुमतले पारित गर्छ । संविधान भने त्यसभन्दा उच्च सहमतिको दस्तावेज हो । बहुमतको संख्यामा भर परेर संविधानले तोकेको बाटो छोट्याउने प्रयासलाई बल मिच्याइँ भन्नु अन्यथा होइन । अलमलको पाटो पनि उस्तै गम्भीर छ । संशोधन प्रक्रियाको सुरुआतमै सरकारले ‘बहसपत्र’ तयार पारेको छ । सरकारले बनाएको कार्यदलले १८४ व्यक्ति र १५० संघसंस्थासँग परामर्श गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, संशोधनको मूल दिशा के भन्ने नागरिकलाई अझै स्पष्ट छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने हो ? रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सार्दा कांग्रेस, एमाले र नेकपाले विरोध गरेका थिए । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष छुट्टाछुट्टै एजेन्डा तय गर्न लागेका थिए । एकै मुलुकको संविधान संशोधन गर्न दुई समानान्तर प्रक्रिया चल्छ भने त्यसबाट अलमल नै जन्मने हो ।

त्यसैले सरकारले पहिले संशोधनका विषय ठोस रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कुन प्रावधानले शासनमा कस्तो अवरोध गरेको छ भन्ने प्रमाणसहित । अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि त्यही निषिद्ध बाटो अरू कुनै रूपमा फर्काउने प्रयास गर्न हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग वार्ता गरेर दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइको संवैधानिक बाटो नै हिँड्नुपर्छ । संविधान बलले होइन, विश्वासले टिक्छ । संशोधन जति आवश्यक भए पनि त्यसको बाटो संविधानले नै देखाएको हुनुपर्छ ।