नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नभई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई जोड्ने गरी एकीकृत विकास मोडल अपनाउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा पन्तले गोरखाको ऐतिहासिक पहिचानदेखि समग्र गण्डकी प्रदेशको सम्भावना, चुनौती र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको गम्भीर सङ्कटबारे ध्यानाकर्षण गराइन् ।
"इतिहासलाई सम्झिनु केवल गौरव गर्ने विषय मात्र होइन, यसले हामीलाई भविष्यको बाटो पनि देखाउनुपर्छ," सम्बोधनका क्रममा पन्तले भनिन् । गोरखालाई नेपाल एकीकरणको उद्गमस्थल, गोर्खाली वीरताको प्रतीक र ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने लोकोक्तिसँग जोडिएको न्यायको भूमि भन्दै उनले ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गरिन् । साथै, उत्तरी गोरखाको मनास्लु र गणेश हिमशृङ्खला, मनकामना, लिगलिगकोट, चुम उपत्यका जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहर र ऐतिहासिक दूधपोखरीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता बन्द औद्योगिक धरोहरको पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन र बहुसांस्कृतिक आधार क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै उनले पोखरा, फेवाताल, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, बन्दीपुर, घलेगाउँ, कालीगण्डकीको विश्वकै अद्वितीय शालिग्राम शिला तथा तनहुँ चुँदीका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानको स्मरण गरिन् । पर्यटनलाई पोखरा वा केही सीमित स्थानमा मात्र सीमित नराखी पोखरा–गोरखा–मनास्लु–लमजुङ–मनाङ–मुस्ताङ–म्याग्दी–बागलुङ–पर्वत–स्याङ्जा–तनहुँ–नवलपुर समेट्ने 'एकीकृत पर्यटन सर्किट' निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यसका लागि सहज कनेक्टिभिटी (सडक, हवाई, डिजिटल), गुणस्तरीय सेवा र पर्यटकले खर्च गरेको रकम सिधै स्थानीय किसान तथा उद्यमीसम्म पुग्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सम्बोधनका क्रममा नेता पन्तले जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको क्षयीकरण र हिमताल फुट्ने जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । हामीकहाँ विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्परा रहे पनि अब जोखिम आउनुअघि नै पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणको संस्कृति बसाल्नुपर्ने उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र नभई अर्थ, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार मन्त्रालयको साझा चासोको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले 'गण्डकी हिमाली जलवायु तथा हिमनदी अनुसन्धान केन्द्र' स्थापना गर्न, नागरिकको मोबाइलसम्मै पूर्वसूचना पुर्याउन, एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन गर्न, पूर्वाधारमा अनिवार्य जलवायु जोखिम आकलन गर्न र स्थानीय समुदायलाई पहिलो साझेदार बनाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखिन् ।
गण्डकीका ११ वटै जिल्लाको छुट्टाछुट्टै पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले सबै जिल्लालाई एउटै ढाँचामा ढाल्नुको सट्टा विविधतालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्नु नै वास्तविक संघीयता भएको स्पष्ट पारिन् । मुस्ताङ-मनाङको हिमाली संस्कृति र स्याउ/जडीबुटी, गोरखा-लमजुङको इतिहास र पर्यटन, कास्की-तनहुँको पर्यटकीय हब, स्याङ्जा-पर्वतको कृषि उद्यम तथा बागलुङ-म्याग्दी र नवलपुरको औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई एकीकृत रणनीतिमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
गाउँबाट भइरहेको तीव्र युवा पलायन र बाँझिँदै गएका खेतबारीप्रति लक्षित गर्दै नेता पन्तले गाउँलाई 'बस्न लायक' मात्र नभई 'कमाउन लायक' बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सडक र भवन बनेर वा बजेट खर्च भएर मात्र विकास नहुने स्पष्ट पार्दै उनले मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो कि आएन, किसानको आम्दानी बढ्यो कि बढेन् र युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाए कि पाएन्-त्यसैमा विकासको वास्तविक सफलता मापन हुने बताएकी थिइन् ।
Facebook Comments