एक वर्षअघि अकल्पनीय र तत्कालीन सरकारले अनुमान नै नगरेको २ दिनको जेनजी विद्रोह (युवा विद्रोह)ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झन्डै दुईतिहाइको सरकार मात्र ढालेन, झन्डै २ वर्ष अवधि बाँकी रहेको संसद्को समेत विघटन गराएर अन्तरिम सरकार गठन गरी गत फागुन २१ गतेको चुनावद्वारा अनपेक्षित रूपमा परिणाम ल्याई जेनजीकै भरमा बनेको सकारको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको माग त सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, देशको आर्थिक अवस्था पनि झन्झन् जर्जर बन्दै गइरहेको अवस्थामा यही महिनाको १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले निम्त्याएको महाविपत्तिले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति र खर्बौंको भौतिक विनाशको कारण मुलुक झनै पछाडि धकेलिने निश्चितप्राय छ । तर, सरकारको रवैया भने बदलिएको छैन । 

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उर्लिएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक उथलपुथल ल्याउँदा आमजनतामा एउटा ठूलो आशा र भरोसा पलाएको थियो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको कांग्रेस–एमाले र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको माओवादीसहितका शीर्ष नेताहरूको सिन्डिकेट, निरन्तरको सत्ताको खुद्रा व्यापार, पल्टुराम चरित्र र राजनीतिक अस्थिरताबाट आमनागरिक चरम आजित भइसकेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवाहरूमाझ सल्किएको आक्रोश भुसको आगोजस्तै दन्किएको थियो । भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण मागबाट सुरु भएको आन्दोलनमा राज्यपक्षको दमन र घुसपैठका कारण स्थिति भयावह बन्न पुग्यो । त्यस विद्रोहका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका सामरिक महत्त्वका प्रमुख संरचनाहरू खरानीमा परिणत भए पनि उत्पीडित युवाहरूले त्यसलाई पुराना राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध आफ्ना मुद्दाको विजयका रूपमा हेरेका थिए ।

ad

आन्दोलनको तीव्र रापतापपछि तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको समर्थनसहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले मंसिर २४ गते आन्दोलनकारीसँग १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र व्यवस्थागत परिवर्तनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, विडम्बना ! सोही जनविद्रोह र बलिदानको जगमा भएको फागुन २१ गतेको चुनावबाट निर्मित वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै ठोस, परिणाममुखी र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । आन्दोलनको उभारबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्व पनि कुर्सीमा पुगेपछि पुरानै तरिका र डेलिभरी दिन असफलजस्तै भएपछि जेन–जी पुस्ताको सपनामाथि फेरि अर्को गम्भीर कुठाराघात भएको छ ।

सरकार बनेलगत्तै आन्दोलन छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिए पनि फितलो अनुसन्धान र पर्याप्त कानुनी प्रमाणको अभावमा उनीहरू अदालतबाट रिहा भइसकेका छन् । यसले सरकारको अनुसन्धान क्षमतामाथि मात्र होइन, नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अझ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तोडमोड गर्न लगाइएको आरोप सार्वजनिक हुनुले बालेन सरकार स्वयम् नै जेन–जी भावना र बलिदानमाथि खेलबाड गर्न उद्यत रहेको गम्भीर शंका पैदा गरेको छ । राज्यपक्षबाट भएका दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता अहिले पूर्ण रूपमा तुहिएको छ ।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनका अनेकौँ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएका थिए । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूबाट दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने, शासकीय स्वरूप सुधार र समावेशितालाई सुदृढ बनाउन संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र सुझाव आयोग गठन गर्ने जस्ता बुँदा सम्झौताको केन्द्रमा थिए । त्यसैगरी, राज्यका हरेक संयन्त्रमा जेन–जी र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी निर्णय प्रक्रिया र राज्यको खर्चलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो । तर, आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्मका केही प्राथमिक कामबाहेक राज्यको नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका सवालमा वर्तमान सरकारको प्रगति पूर्ण रूपमा शून्यप्रायः देखिएको छ ।

आजको जेन–जी पुस्ता केवल भाषण र प्रचारबाजीबाट दिग्भ्रमित हुने परम्परागत मतदाता होइन । यो पुस्ता प्रविधिको पहुँच, डिजिटल साक्षरता र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छ । उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वका आश्वासन मात्र सुन्दैनन्, त्यसको परिणाम र नतिजाको कडा परीक्षण पनि गर्छन् । उनीहरूले उठाएका मुद्दा तत्कालीन असन्तुष्टि वा कुनै एउटा प्रतिबन्धको विरोधमा मात्र सीमित थिएनन्, ती त राज्य सञ्चालनको समग्र शैली, सुशासन, अवसरको समानता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका थिए । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी प्रणाली र रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौँको संख्यामा युवाहरू पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा डिजिटल प्रविधि, एआई, डेटा साइन्स र ई–कमर्स जस्ता भविष्यका क्षेत्रमा युवालाई सक्षम बनाउने कुनै ठोस नीति बालेन सरकारसँग देखिएको छैन ।

तसर्थ, सरकारले जेन–जी आन्दोलनको मर्म र १० बुँदे सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको छ भने त्यसको नतिजा तत्काल सडक र जनताका माझ देखिनुपर्छ । काम हुन नसकेको भए त्यसको स्पष्ट कारण जनतासमक्ष ल्याउनु सरकारको नैतिक र राजनीतिक दायित्व हो । प्रतिबद्धता जनाएर कुर्सीमा मग्न रहने र चुपचाप बस्ने पुरानै राजनीतिक रोग दोहोरिने हो भने यसले बालेन सरकारप्रतिको जनविश्वास मात्र समाप्त पार्ने छैन, मुलुकलाई पुनः अर्को भयावह जनआक्रोश र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सरकारले तत्काल १० बुँदे सम्झौताको प्रगति विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरोस् र ‘आश्वासन होइन, परिणाम’ भन्ने जेन–जीको स्पष्ट सन्देशलाई बेलैमा आत्मसात् गरोस् ।