उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाऊ

आधुनिक नेपालमा नदीको बाढीबाट भएको महाविपत्तिका रूपमा लिइएको छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बत क्षेत्र हुँदै बहने रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको अप्रत्याशित र विनाशकारी बाढीले गरेको जनधनको क्षतिलाई नेपालमा यो शताब्दीमै सबभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिइएको छ । बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रदेखि नुवाकोट, धादिङ र त्रिशुलीका विभिन्न बस्तीलाई प्रभावित बनाएको छ । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । सयौंको मृत्यु र हजारौं नागरिक बेपत्ता रहेको यो विपत्तिले सिंगो देशलाई शोकमा डुबाएको छ । अहिले पीडितहरूको समयमै उद्धार र उचित राहतको व्यवस्था सरकारले गरोस् भन्ने सबैको माग छ । 

विपद्का बेला सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो–पीडितको उद्धार र राहतमा राज्य संयन्त्र अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छ कि छैन ? विपत्तिको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै राज्यको उपस्थिति पर्याप्त महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्नु गम्भीर विषय हो । सरकारले उद्धार र राहतका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको दाबी गरिरहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खोजी तथा उद्धारमा खटिएका छन् । तर, ठूलो संख्यामा नागरिक अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा सरकारी प्रयासलाई थप तीव्र र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विपद्मा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो । बेपत्ताको खोजी, जोखिममा रहेकाको तत्काल स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार र प्रभावितलाई खाद्यान्न, खानेपानी तथा अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राखिनुहुँदैन । उद्धारका लागि हेलिकोप्टर, ड्रोन, तालिमप्राप्त खोजी टोली, आवश्यक उपकरण र अन्य आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको आकार ठूलो छ भन्दै स्रोतसाधनको अभावलाई कारण बनाएर उद्धारमा ढिलाइ गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।

भोटेकोशीको बाढीले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र सरकारी निकायबीचको समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय स्वयंसेवक तथा सामाजिक संघसंस्थालाई एउटै व्यवस्थित संयन्त्रबाट परिचालन गर्न सके उद्धार अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । विपत्तिको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष एकजुट हुनु आवश्यक छ ।

यस विपत्तिमा अर्को विकृति देखिन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ–कालोबजारी र अत्यधिक मूल्य असुली । विपत्तिका बेला अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि, इन्धनलगायत सामग्रीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मूल्य बढाउने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुँदैन । अहिले प्रभावित क्षेत्रतर्फ जाने यात्रुसँग सार्वजनिक तथा निजी सवारीले अस्वाभाविक रूपमा बढी भाडा असुलिरहेको गुनासो पनि आउन थालेको छ । संकटमा परेका नागरिकको बाध्यतालाई कमाउने अवसर बनाउने यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासनले बजार तथा यातायात क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरी तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने र कालोबजारी गर्ने जोकोहीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा आकस्मिक जलप्रवाहको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, स्वचालित जलमापन केन्द्र, उपग्रह तथा ड्रोन प्रविधि, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली र सुरक्षित स्थानको पूर्वव्यवस्था राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सीमापारि हुने प्राकृतिक घटनाबाट नेपालका नदी प्रभावित हुने भएकाले छिमेकी मुलुकसँग पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

भोटेकोशीको बाढी एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, राज्यको तयारी र क्षमताको परीक्षा पनि हो । अहिले सरकारको ध्यान दोषारोपण, प्रचार वा निरीक्षणभन्दा जीवन बचाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । हेलिकोप्टरबाट आकाशे निरीक्षणभन्दा उद्धार टोली प्रभावित बस्तीमा पुग्नु महत्त्वपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जालमा उद्धारको विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा पीडितको हातमा राहत पुग्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

बाढीले बगाएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले बेपत्ताको खोजी र उद्धारलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै राहत वितरण पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ । साथै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अत्यधिक भाडा असुली रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । विपत्तिको समयमा राज्यको वास्तविक उपस्थिति भाषणमा होइन, पीडित नागरिकले पाउने उद्धार, राहत र सुरक्षामा देखिनुपर्छ ।