लगानी, रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र बजारको गतिशीलतामा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ भने मुलुकको अर्थव्यवस्थाको जग नै निजी क्षेत्र हो । तर, झन्डै दुईतिहाइको सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुगमन, अनुसन्धान र प्रशासनिक दबाबका नाममा उद्योगी–व्यवसायीमाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गराइएको छ । कानुनी दायराभित्र रहेर व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीलाई सम्भावित धरपकड र मिडिया ट्रायलको भयले पिरोल्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वस्थ अर्थव्यवस्थाको सूचक हुन सक्दैन । व्यावसायिक क्षेत्रमा त्रुटि नै हुँदैनन् भन्ने होइन । करछली, न्यून बिजकीकरण, कालोबजारी वा ठगीजस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकैमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनैपर्छ । तर, नियमन र कारबाहीको प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र न्यायसंगत हुनुपर्छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी वा सार्वजनिक रूपमा हुर्मत लिने गरी गरिने कारबाहीले कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन, अमेरिका– इरान युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला व्यवसायीको पनि सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पु¥याउँदा साना–ठूला सबै लगानीकर्ता हतोत्साही भएका छन् ।
अहिले नयाँ लगानीको जोखिम उठाउन व्यवसायी हिचकिचाइरहेका छन् भने उद्योग–व्यवसाय विस्तार नहुँदा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन छाडेका छन् । यसैगरी व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने कर तथा राजस्वको दायरा पनि खुम्चिन पुग्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अब देशमा लगानीको वातावरण बन्ने, उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ भनेर उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएलगत्तै बिचौलिया समाप्त पार्ने भन्दै जथाभावी उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दा खस्किएको मनोबल उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ नै । अपुष्ट सूचनाका भरमा गरिने उद्योगी÷व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा असर पु¥याउँदा यसको असर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड उद्योग र व्यापार हो । उद्योगी तथा व्यापारीहरूले उत्पादन बढाउँछन्, रोजगारी सिर्जना गर्छन्, राजस्वमा योगदान पु¥याउँछन् र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व एकातिर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो भने अर्कोतिर उद्यम र लगानीका लागि विश्वसनीय तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तारको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । यस्तो समयमा निजी क्षेत्र र राज्यबीच विश्वास, संवाद र सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । व्यवसायीलाई डर र अनिश्चिततामा होइन, कानुनी निश्चितता र पारदर्शिताको आधारमा काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । अहिलेसम्म शेखर गोल्छा, शुलभ अग्रवाल, ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत धरपकडमा परिसकेका छन् भने पछिल्लो साता मात्रै विराटनगरका प्रकाश मुदन्डाको घरमा बिनाप्रमाण घर र कार्यालयमा प्रहरीले ५ घण्टा लगाएर छापा मारेको थियो । खानतलासीबाट कुनै पनि शंकास्पद वस्तु फेला नपरेपछि व्यसायीमाथि भएको घटनाको संसद्मै पनि कुरा उठेको थियो ।
समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि उद्योगी, व्यापारी र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध अपरिहार्य छ । त्यसैले सरकारले कानुनको शासनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अनावश्यक धरपकडको अवस्था अन्त्य गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद कायम राख्न विशेष ध्यान दिएको खण्डमा यो मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र दीगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्नेछ ।
Facebook Comments