भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीका कारण आएको महाविपत्तिका कारण काठमाडौं उपत्यका जोड्ने मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार त भएको छ नै दैनिक उपभोग्य वस्तु (भान्सा) पनि निकै महँगो भएपछि आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरमा रसुवा बाढीले बाटो नै बगाएपछि ग्यासका बुलेटहरू काठमाडौं नआउँदा ग्यास डिलरमा अहिले उपभोक्ताको लामै लाइन लागेको छ । कहिले टोकन प्रणाली त कहिले ग्यास सिलिन्डर लिएरै उपभोक्ता लाइनमा लाग्दा वाक्क भएर एकजनाले धोबीखोलामै हामफालेका थिए भने अन्य उपभोक्ताले पनि झन्डै दुईतिहाइको सरकारले ग्यास पनि दिन नसकेको भन्दै आफूहरूले गत चुनावमा बेकारमा मत दिइएको भन्दै पश्चाताप गरेका छन् । नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ आउन १ महिना बाँकी भएका बेला ग्यास नपाइनु र अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएकाले अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई राहत र सहुलियतमा दिने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । अन्यथा फेरि जनताले सरकारविरुद्ध सडकमै उत्रिए भने त्यसलाई सहज अवतरण गराउने मुस्किल पर्नेछ ।
अहिले ग्यासको अभाव र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा दिन दुगुणा, रात चौगुणाका हिसाबले बढिरहेको मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकी कष्टकर भईरहेको अवस्थामा सरकारले भने समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न सकेको छैन । ग्यासको अभाव र महँगी चर्किंदै जाँदा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरको बाटो अवरुद्ध भएपछि आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको भए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी आपूर्ति भइरहेकोे अवस्थामा १ सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, खाली सिलिन्डर बोकेर डिलर धाउनुपर्ने र चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । इरान–इजरायल युद्धका कारण आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण थालेको नेपाल आयल निगमले असार ३१ गतेदेखि भरी सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउन थालेपछि एकाएक ग्यासको अभाव सिर्जना भए पनि महिनौँ बितिसक्दा पनि नियमित आपूर्ति गर्न असफल हुनु सरकारको लाचारीपन हो । काठमाडौंमा मात्र होइन, देशका विभिन्न सहरमा ग्यासको अभाव गहिरिदै गएको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । ग्यासको अभाव चर्किरहेको अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्रीमा सुनसरीका दीपककुमार साह नियुक्त भएका छन् । यद्यपि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भनेझैँ उनले पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सक्ने ठोस र प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।
ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला नेपाल आयल निगम लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी तथ्यांकमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कृष्णभिरको बाटो अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग भएर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उपभोक्ताहरूको मागको हाराहारीमै ग्यास भित्रिएको छ । तर, निगमको तथ्यांकमा ठूलो परिमाणमा ग्यास उपत्यका भित्रिएको देखिए पनि बजारमा ग्यासको चरम अभाव कायमै छ । निगमको तथ्यांकले माग र आपूर्तिको खासै अन्तर देखिँदैन तर ग्यासको अभाव हुनुमा व्यवस्थापनकै कमजोरी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन, निजी ग्यास उद्योगमाथिको नियमन, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भारतबाट ग्यासको आयात नियमित भइरहे पनि कमजोर वितरण व्यवस्थापनका कारण नेपाली उपभोक्ताले चुलो बाल्नै कठिन हुने अवस्था आउनुले आपूर्ति व्यवस्थापनको संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ ।
ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला खुलेआम कालोबजारी हुन थालेको छ । ग्यासको परल मूल्य तथा सरकारले तोकेको बिक्री मूल्यभन्दा बढी रकममा उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री भइरहेको गुनासो पनि उपभोक्ताहरूको छ ।
घरेलु र व्यावसायिक ग्यासको स्पष्ट विभाजन, विद्युतीय बुकिङ तथा वितरणको प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म सामान्य विपद् वा सडक अवरोधसँगै ग्यास अभाव दोहोरिरहने जोखिम कायमै रहन्छ भन्ने सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नु पनि जरुरी भईसकेको छ । सरकारले ग्यासको चरम अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन र स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्दै अभावदेखि कालोबजारीसम्मका समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
Facebook Comments