काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपसहित हेल्लो सरकारमा दर्ता गरिएको उजुरीमाथि छानबिन अघि नबढेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर अनन्तकुमार देवको कार्यकालमा भएका ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया, कोटेसन, साइट बिल, कर्मचारी परिचालन र सम्पत्ति विवरणलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले विभिन्न आयोजनाका निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारबाट कमिसन लिइएको, स्थायी प्राविधिक कर्मचारीलाई सीमित जिम्मेवारी दिई अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत आयोजना सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
उजुरीकर्ताका अनुसार रविन केसीको नामबाट २०८३ भदौ ८ गते पहिलोपटक हेल्लो सरकारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भन्दै संजीव ठाकुरले भदौ २२ गते पुनः निवेदन दिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा लोकसेवा आयोगबाट छनोट भई स्थायी नियुक्त भएका इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरलाई लागत अनुमान तयार गर्ने, डिजाइन तथा नक्सा बनाउने, स्थलगत अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नेजस्ता जिम्मेवारी नदिइएको आरोप लगाइएको छ।
त्यसको सट्टा अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी प्रकृतिका ‘मस्टर रोल’ कर्मचारीलाई त्यस्ता काममा खटाइएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।
स्थायी प्राविधिक कर्मचारीले मापदण्डविपरीतका काममा सहमति नजनाउने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी सीमित गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा छ। तर यसबारे सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
उजुरीमा निर्माण व्यवसायीबाट साइट बिलको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत तथा कोटेसनमार्फत गरिने काममा करिब २० प्रतिशतसम्म रकम कमिसनका रूपमा लिइएको दाबी गरिएको छ। विभिन्न आयोजनाबाट करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कमिसन असुल भएको हुनसक्ने दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कागजात तथा वित्तीय कारोबार परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
त्यसका लागि ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, बिल, भुक्तानी विवरण, बैंक कारोबार तथा साइटसम्बन्धी अभिलेख जाँच गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत भएका विभिन्न काममा समेत ३ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। कर्मचारी नियुक्ति, सवारीसाधन मर्मत र मसलन्द खरिद प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख देवले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको रकम आफन्त वा अस्थायी कर्मचारीका नाममा राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। भारतमा रहेका आफन्तका नाममा हुन्डीमार्फत रकम पठाइएको दाबीसमेत गर्दै सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायबाट अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा बुझाइएको सम्पत्ति विवरण र हालको सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक वृद्धि भए वा नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ। देव तथा उनका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा रहेको भनिएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको स्रोतसमेत खोजिनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका नाममा भएको आम्दानी र बैंक कारोबार परीक्षण गर्दा थप विवरण प्राप्त हुनसक्ने दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन्। उजुरीकर्ताका अनुसार भदौ ८ गते दर्ता गरिएको पहिलो निवेदन केही समय हेल्लो सरकारमै रहेको थियो। त्यसपछि संघीय सरकारको पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयतर्फ पठाइएको दाबी गरिएको छ।
तर सम्बन्धित कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेकाले उजुरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनुपर्नेमा संघीय मन्त्रालयमा पठाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
उजुरीकर्ताले उजुरीको यही स्थानान्तरण प्रक्रियाले छानबिन प्रभावित भएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। यद्यपि हेल्लो सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले उजुरी कुन आधारमा र कुन निकायमा पठाइएको हो भन्नेबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर देव २०८३ साउन २१ गते बाँके सरुवा भएका थिए। उनले भदौ १३ गते रुपन्देही कार्यालयबाट रमाना लिएर बाँके गएको विवरणसमेत उजुरीमा उल्लेख छ।
छानबिन टुंगोमा नपुग्दै उनलाई अर्को सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिँदा रुपन्देहीमा भएका भनिएका आर्थिक कारोबार र अनियमिततासँग सम्बन्धित प्रमाण सुरक्षित रहने विषयमा उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूले देवको कार्यकालमा रुपन्देही कार्यालयबाट भएका सम्पूर्ण ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया, लागत अनुमान, बिल तथा भुक्तानी, साइट अनुगमन, मस्टर रोल, कर्मचारी नियुक्ति, बैंक कारोबार र सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख देव र संघीय सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालबीच पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ। यही सम्बन्धका कारण देवमाथि छानबिन नभएको आरोपसमेत उजुरीकर्ताले लगाएका छन्।
देव र मन्त्री लम्सालबीच कालिका कन्ट्रक्सनमा काम गर्दादेखिको सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यस विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। तर मन्त्री लम्सालले देवलाई संरक्षण गरेको वा उजुरीमाथिको कारबाही रोक्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। यस विषयमा मन्त्री वा उनको सचिवालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।
उजुरीकर्ताले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देहीमार्फत खर्च भएको प्रदेश सरकारको बजेटबाट व्यक्तिगत लाभ लिइएको भए त्यसको स्रोत र लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारी बजेटबाट सञ्चालन भएका आयोजनामा अनियमितता भएको हो भने त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन कागजात र वित्तीय कारोबारको परीक्षण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सोही आधारमा स्वतन्त्र छानबिन अघि बढाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा भएका भनिएका अनियमितता तथा हेल्लो सरकारमा परेको उजुरीबारे प्रतिक्रिया लिन तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अनन्तकुमार देवसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर उपलब्ध फोन नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ।
अब सम्बन्धित निकायले उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपको सत्यता परीक्षणका लागि ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक डिजाइन, साइट बिल, भुक्तानी विवरण, मस्टर रोल, कर्मचारी नियुक्ति, बैंक कारोबार तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
Facebook Comments