काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
भोटेकोशीमा आएको विपद्बाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा हुनसक्ने प्राकृतिक विपद्बाट मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र रणनीतिक कार्यढाँचा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विशेष समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रस्तावित समितिले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने तथा सरकारी कामको अनुगमन गर्नेछ। साथै विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रभावकारी जलवायु कूटनीतिका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन नीतिबारे सरकार, संसद् र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने जनाइएको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार समितिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्नेछ। आवश्यक देखिए नयाँ कानुन निर्माण तथा कानुनी सुधारका लागि संसद्मा पहलसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए।
विशेष समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट सभामुख तथा संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगै समग्र विकास निर्माणका विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल र समन्वय गर्न रास्वपा सभापति लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा त्यसपछि सरकारले अघि बढाइरहेको खोजी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे समीक्षा गरिएको थियो। विपद्का बेला विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको योगदान र राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेका गतिविधिबारे पनि छलफल भएको थियो।
लामिछानेले भदौ ११ गते बाढीको भोलिपल्ट उक्त उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसयता संयन्त्रका तीनवटा बैठक तथा छलफल भइसकेका छन्। सर्वदलीय बैठकले सो संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
जलवायु न्यायको विषयमा पनि छलफल
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा विश्व मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने जलवायु न्यायका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुलुकका तर्फबाट उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे सुझाव दिएका थिए। रास्वपा प्रवक्ता खरेलले दलका नेताहरूबाट प्राप्त सुझावलाई प्रधानमन्त्रीको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका क्रममा उठाइने विषयसँग जोडेर हेरिएको बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)की नेत्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानबहादुर शाही र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए।
Facebook Comments