काठमाडौं । सरकारले गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, संरक्षण र हकअधिकारसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको र छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस गरिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री रावलले गुठीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार गुठी केवल जग्गाको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय नभएकाले धर्म, सभ्यता, सम्पदा, परम्परा, संस्कृति र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई समेत समेटेर नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सरकार केन्द्रित छ। यसका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययन भइरहेको उनले बताइन्।
सांसद युवराज दुलालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले गुठीअन्तर्गतका जग्गाको हकअधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारिन्। प्रचलित कानुनअनुसार मोहियानी हकमा कमाइ आएको गुठी जग्गा खरिद–बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाबारे पनि उनले जानकारी दिइन्।
गुठीको जग्गा कानुनी प्रक्रियामार्फत रैकरमा परिणत गर्न सकिने विषयलाई समेत नयाँ कानुनमा सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ। गुठी जग्गामा निर्माण भएका घर लिलामीमा बैंकहरूले स्वीकार नगर्ने अवस्थाबाट नागरिकले भोग्दै आएको समस्यालाई समेत कानुनमार्फत समाधान खोजिने उनले बताइन्।
त्यसैगरी गुठी जग्गा खण्डीकरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश र विगतमा सरकार तथा सम्बन्धित पक्षबीच भएका सहमतिलाई समेत नयाँ कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिइने मन्त्री रावलले बताइन्।
गुठीसम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय नेपालमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा गुठी जग्गा र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएको विषय संवेदनशील मानिन्छ।
यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाले परम्परागत गुठी प्रणाली र त्यससँग जोडिएको संस्कृति तथा सम्पदामा असर पार्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा, गुठियार तथा सम्पदा अभियन्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
विधेयकले गुठीको व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका बढाउने र विद्यमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। गुठी जग्गाको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिमाथि असर पर्न सक्ने र जग्गा दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने भन्दै आन्दोलनकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विरोध चर्किँदै गएपछि सरकारले अन्ततः उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने विषय पटकपटक उठे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
अहिले सरकारले विगतको विवादबाट पाठ सिक्दै विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्री रावलले नयाँ विधेयक तयार गर्दा गुठीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँगै जग्गासम्बन्धी हकअधिकार र नागरिकले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्यालाई समेत सम्बोधन गरिने बताएकी छन्।
सरकारले विधेयकलाई यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ कानुनले गुठी सम्पत्तिको संरक्षणसँगै त्यसमा निर्भर गुठियार तथा नागरिकको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भने विधेयक सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुनेछ।
Facebook Comments