काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा यसअघिका समावेशी समूहसँगै नयाँ वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरेको छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको विधानअनुसार तयार पारिएको ‘निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ ले ३५ वर्षमुनिका युवा, श्रमिक, पेसागत विषयविज्ञ, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावितलाई समेत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको हो।
कांग्रेसको प्रतिनिधि छनोटमा यसअघि नै खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो। यसपटक त्यसमा केही नयाँ समूह थपिएका हुन्।
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि भएको विशेष महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको विधानका आधारमा ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्वलाई छुट्टै सुनिश्चित गरिएको हो। त्यसैगरी पेसागत क्षेत्रका विज्ञ, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितलाई पनि महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वमा समेटिएको उनले बताए।
कांग्रेसमा वडा अधिवेशनबाट संघीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय तथा प्रदेशसभा क्षेत्रस्तरीय प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रदेशसभा क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय अधिवेशनमार्फत प्रदेश तथा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। यी सबै तहमा खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता, ३५ वर्षमुनिका युवा, पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
खुला र महिला कोटाबाट चयन हुने प्रतिनिधिको संख्या सम्बन्धित वडामा रहेका क्रियाशील सदस्यको संख्याका आधारमा फरक हुनेछ। तर पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितबाट भने एक–एक जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितमध्येबाट कुल दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडामा १५० जनासम्म क्रियाशील सदस्य भए त्यहाँबाट कम्तीमा २३ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिबाट ६ जना, खुलाबाट पाँच जना, महिलाबाट तीन जना र ३५ वर्षमुनिका युवाबाट तीन जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। युवा कोटाबाट चयन हुने तीन जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ भने बाँकी दुई जना खुला समूहबाट चयन हुनेछन्।
क्रियाशील सदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा खुला तथा महिला कोटाबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या पनि निर्देशिकाले तोकेको अनुपातअनुसार बढ्नेछ। यसरी वडा तहबाटै विभिन्न उमेर समूह, समुदाय र पेसागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ३३ रहने व्यवस्था छ। पदेन प्रतिनिधिसमेत जोड्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट औसतमा करिब ५० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।
निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये खुला र आदिवासी जनजातिबाट १०–१० जना चयन हुनेछन्। महिलाबाट चार जना तथा ३५ वर्षमुनिका युवाबाट तीन जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। युवा कोटामा चयन हुने तीन जनामध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी श्रमिक, पेसागत विषयविज्ञ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र दलितबाट एक–एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितमध्येबाट भने प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार संघीय निर्वाचन क्षेत्र सभापति, प्रदेशसभा क्षेत्र सभापति तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। यसले निर्वाचित प्रतिनिधिसँगै पार्टीको सांगठनिक नेतृत्वलाई पनि महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको अवसर दिनेछ।
कांग्रेसले यसपटक प्रतिनिधि चयनको संरचनामा युवा पुस्तादेखि विभिन्न पेसा, समुदाय र विगतका राजनीतिक आन्दोलन तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारसम्मलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन भएपछि आएको यो व्यवस्थाले आगामी १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको स्वरूप विगतभन्दा थप विविध हुने देखिएको छ।
विशेषगरी ३५ वर्षमुनिका युवाका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण भएपछि कांग्रेसको महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति बढ्ने भएको छ। श्रमिक, पेसागत विज्ञ, सहिद परिवार, प्रजातन्त्र सेनानी तथा द्वन्द्व प्रभावितलाई समेत निश्चित प्रतिनिधित्व दिइएपछि महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीभित्र विभिन्न वर्ग र पुस्ताको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ।
Facebook Comments