काठमाडौं । सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न कारण देखाउँदै पुरानै कार्यालयमा काम गराउने, नयाँ कार्यालयमा रमाना नदिने र सरुवापछि पनि साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अभ्यासले विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरी सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको बहाली अवधिभित्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको अवस्थामा रमाना दिनुपर्ने म्याद नाघेको अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र त्यसको अवज्ञा भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकम बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत अनुरोध गरेको छ।
Facebook Comments